लुम्बिनी, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको हालै वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।  जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक  १७ हजार तीन सय निर्धारण गरेको छ । यस्तै चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै १३ हजार आठ सय ९३ तोकिएको छ । वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा १० हजार आठ सय २० आधारभूत पारिश्रमिक र छ हजार चार सय ८० महँगी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा ८९, दैनिक रु छ सय ६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिको प्रतिघण्टा ९५ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।

उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष गौतमले बताए । उपाध्यक्ष गौतमले न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी सुविधा पाइरहेका श्रमिकका हकमा न्यूनतम ज्यालालाई आधार मानी सोही अनुपातमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पनि माग गरे । उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु र श्रमिकको हकहितमा काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको र उद्योगी/व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक खुसीसाथ लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएकालाई कोषमा आवद्ध हुन पनि उनले आह्वान गरे । हालसम्म १८ हजार दुई सय ११ प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा आबद्ध सात लाख ३८ हजार दुई सय १५ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । पछिल्लोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् ।