पाल्पा, निर्माण व्यवसायीले १० वर्ष हुँदासम्म योजनाका काम पूर्णरुपमा सम्पन्न नगरी अलपत्र छाडेपछि सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले सम्झौता तोडी, धरौटी जफत गर्दै कालो सुचीमा राख्ने काममा जुटेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्ने, लिखित, मौखिक, इमेल तथा रजिष्ट्रि पत्र पठाएर काममा ताकेता गरेपनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, निर्माण व्यवसायी वेपत्ता हुने, कार्यालयको नियमित सम्पर्कमा नरहने अवस्था भएपछि डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले ठेक्का सम्झौता तोड्न लागेको हो । 

कान्छाराम जयवावा गोरखा जेभी काठमाडौले २०७१ जेठ १४ गते सिद्धार्थ राजमार्ग तानसेन बुटवल सडक खण्डमा सडक मर्मतको लागि ६ करोड १८ लाख ४४ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ सम्झौता गरी  पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत पूर्णरुपमा काम गरेको छैन । निर्माण व्यवसायीको अन्तिम म्याद २०७८ चैत्र ३० गते सम्म रहेपनि काम पुरा हुन सकेन । पाल्पाको चर्चित माडी चक्रपथ निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कोशी एण्ड न्यौपाने ओम साई कन्ट्रक्सन जेभी काठमाडौ सयम काम नगरेपछि डिभिजन सडक कार्यालय ठेक्का तोड्ने भएको छ ।  निर्माण व्यवसायीले २०७२ साल माघ १० गते ६ करोड २ लाख ३५ हजार ४९ रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेर पटक पटक म्याद थप्दा समेत काम पुरा गर्न सकेन । कार्यालयले अन्तिम पटक २०७८ चैत्र ३० गते सम्म म्याद थपे पनि सो अवधीमा समेत काम पुरा गर्न सकेन । जसको कारण माडी फाँट वरीपरीका तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका रम्भा गाउँपालिका माथागढी गाउँपालिका पालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाका जनताहरुले सहज यातायाताको सुविधाबाट बञ्चित भएको तानसेन नगरपालिका वडा नंं ९ का वडा अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले बताए । पटक पटक काम नगर्ने निर्माण व्यबसायीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेर नयाँ पक्रियाबाट काम लगाउन डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पालाई अनुरोध गर्दै आएको वडा अध्यक्ष अर्यालले बताए । सिद्धार्थ राजामार्ग तानसेन बुटवल सडक खण्डको जरेपिपल खण्ड मर्मतको लागि ३५ लाख ९६ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँमा जयरक्तकाली कन्ट्रक्सन प्रालि नुवाकोटले २०७७ साल कार्तिक १३ गते सम्झौता गरेर २०७९ साल कार्तिक १३ गते म्याद सकिदा पनि काम पुरा नगरेपछि कार्यालयले सम्झौता तोड्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । 

सोही निर्माण व्यवसायीले आर्यभञ्ज्याङ्ग रामपुर सडक खण्डमा मर्मतको लागि २०७७ कार्तिक १३ गते ३६ लाख ३६ हजार ८ सय ६६ रुपैयामा सम्झौता गरेर २०७९ मंसिर ३० गते सम्म काम पुरा गर्नुपर्नेमा कुनै काम नगरी अलपत्र छाडेको छ । सोही कम्पनीकै सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडकखण्डको डुम्रे क्षेत्रमा सडक मर्मतको लागि १ करोड १ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैयामा २०७८ फागुन १० गते सम्झौता गरी २०८० बैशाख ३० गते सक्ने भनिएपनि काम अपुरै छाडेको छ । जयरक्तकालीको ३ वटै ठेक्का सम्झौता तोड्ने गरी पक्रिया अगााडि बढेको डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाका डिभिजन प्रमुख प्रदिमणी निरौलाले जानकारी दिए ।  

आर्यभञ्ज्याङ्ग रामपुर सडकखण्डमा मर्मतको लागि उदय कन्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरि· कन्सल्टेन्सी तानसेन पाल्पाले १८ लाख १५ हजार १ सय ८४ रुपैयाँमा २०७८ असोज ४ गते सम्झौता गरी २०७९ कार्तिक ३० गते सम्म सक्नुपर्नेमा अपुरै छाडेको छ । यसैगरी रिदम कन्ट्रक्सन बुटवल रुपन्देहीले बर्तु· रिडी तम्घास क्षेत्रममा सडक मर्मतको लागि १ करोड १४ लाख १८ हजार ४ सय २४ रुपैयामा २०८० साल असार १५ गते काम सक्ने गरी २०७८ माघ २७ गते सम्झौता गरेको थियो तर उक्त कम्पनीले सयममै काम पुरा नगरेपछि कार्यालयले दुबै कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गर्न लागेको डिभिजन प्रमुख निरौलाले बताए । नमुना कन्ट्रक्सन खिम्ती प्रालि रामेछापले झुम्सा राम्दी सडकखण्ड मर्मतको लागि १ करोड २० लाख १२ हजार ७ सय १३ रुपैयाँमा २०७८ माघ ६ गते सम्झौता गरेपनि २०८० असार ३० गते सम्म समयमा काम गर्न सकेन । 

सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल सडक खण्डको झुम्सा क्षेत्रमा मर्मत सम्भारको लागि चण्डी निर्माण सेवा सिद्धार्थनगर रुपन्देहीले ४७ लाख ९१ हजार १ सय १३ रुपैयाँमा २०७८ फागुन २ गते सम्झौता गरी २०८० असार २५ गते सम्म सक्नुपर्ने अन्तिम सयम भएपनि कम्पनीले सो क्षेत्रको काम अलपत्र पारेर छाडेको छ । कालीगण्डकी नदीमा गुल्मी रिडी र स्याङ्जा चण्डीभञ्ज्या· जोड्ने स्टिल ट्रस पुल निर्माणको लागि २० करोड २९ लाख २० हजार ६ सय ७० रुपैयाँमा २०६९ साल असार २५ गते ठेक्का सम्झौता गरेको श्री स्वच्छन्द निर्माण सेवा नागार्जुन काठमाडौंले अन्तिम म्याद २०७८ चैत्र ३० गते सम्म सक्नुपर्नेमा पुल निर्माण नै अलपत्र पारेपछि डिभिजन सडक कार्याल पाल्पाले ठेक्का तोड्ने तयारीमा पुगेको छ । कार्यालयले १० वटै निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा काम नगरेकोेले सम्झौता रद्ध गर्न विभागमा पत्राचार गरिसकेको डिभिजन प्रमुख निरौलाले बताए । एउटै निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने, राजनतिक दलको पहुँचको आधारमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि कार्यालयले कारवाही गर्न नसक्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन व्यवहारिक नभएको कारण पनि योजनाका कामहरु समयमा सम्पन्न भएका छैन जसको कारण उपभोक्ताले सहज रुपमा सडक सेवा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्काे तर्फ सरकारको लागत वर्षेनी बढ्दै गएको छ ।