प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको नौ महिनापछि त्यस अन्र्तगतका संसदीय समितिहरूले नयाँ नेतृत्व पाएका छन् । दलीय सहमतिको आधार प्रतिनिधिसभाका १० वटै समितिका सभापतिहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । मिनी संसद्का रूपमा हेरिएका संसदीय समितिहरूको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला दलीय भागबण्डाका आधारमा सभापति चयन हुँदा समितिको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा भने आशंका उब्जेको छ । यद्यपि नवनिर्वाचित सभापतिहरूले समितिलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । संसदीय समितिले नेतृत्व नपाउँदा नियमित रूपले विधायिकी कार्यका साथै सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउन गर्नुपर्ने निगरानी सम्बन्धी कार्य हुन सकेनन् । समितिले गर्ने छलफलको गम्भीरता र समितिमा सभापतिले खेल्ने भूमिकाको तादतम्यता नमिल्दा २०७४ देखि २०७९ सालको संसदका संसदीय समिति बढी आलोचित बन्न पुगे । अहिले पनि संसदीय समितिले गर्ने काम कर्मकाण्डी नै हुने विश्लेषण छ । संसदीय समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका १० र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । मानवअधिकार तथा कानुन समितिमा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक छ ।

यसपालिका संसदीय समितिहरूले विधेयक आएको कति दिनमा टुंगोमा पुर्‍याउने भनि कार्यतालिका बनाएरै अघि बढ्न आवश्यक छ । क्षेत्राधिकारलाई लिएर समितिहरूबीच बेला–बेला विवाद हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति नआओस् भनेर बेलैमा क्षेत्राधिकार निक्र्याेल गरिनुपर्छ । जसले गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ । संसदीय समिति सभापतिको तटस्थ भूमिकाले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । सरकारका कामकारवाही अनुगमन,निगरानी गर्ने,जनसरोकारका विषयमा छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस÷निर्देशन दिँदै सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी पनि संसदीय समितिको हुन्छ । समितिले आफ्नो क्षेत्र अधिकारको उचित उपयोग गरी आफ्नो गरिमालाई जोगाउने दिशामा लाग्न आवश्यक छ । यसर्थ समितिमा रहेका सबै जना आ–आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सक्रिय बन्न जरुरी छ ।