पाल्पा, कोशी प्रदेशमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका काँग्रेसका उद्धव थापाले पछिल्लो पटक प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको ठहरसँगै त्यहाँको राजनीति थप अस्थिर र पेचिलो बनेको छ । दलहरूले स्थापित मूल्य–मान्यता र संविधानमाथि बलमिच्याइँ गर्दा कोशीमा अस्थिरता सिर्जना भएको हो ।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतले ४८ घन्टाभित्र एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश दिएको थियो । सोही अनुसार एमालेका नेता कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शुक्रबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ ग्रहण गराएका छन् । यससँगै कोशीमा आठ महिनाको अवधिमा चौथो सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । सर्वोच्चले पटक–पटक संवैधानिक मान्यता स्मरण गराउँदै आए पनि दलहरू हरहालतमा सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लिप्त भएपछि कोसीमा अस्थिरता सिर्जना हुन पुगेको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइपछि जारी गरेको परमादेशको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमाले नेता कार्की नेतृत्वको सरकार बन्ने निश्चित भए पनि उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अंकगणित सुनिश्चित भइसकेको भने छैन । यस्तोमा एक महिनापछि पुनःअर्को सरकार बन्ने र दाउपेचको खेलमा त्यसले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसके कोशी संवैधानिक रूपमै मध्यावधिमा प्रवेश गर्ने निश्चित देखिन्छ । कोसीमा एमाले ठूलो दल हो । एमालेका ४० सदस्य छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ सदस्य आवश्यक पर्नेमा एक सिटका कारण सत्ता पक्ष र एमाले दुवैतर्फ बहुमत नजुट्ने अवस्था छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक समीकरण र अंकगणित हेर्दा कार्कीलाई विश्वासको मत पाउन सहज छैन । कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कार्कीको पक्षमा बहुमत पु¥याउन कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनबाट कुनै न कुनै दलले सघाउनुपर्ने हुन्छ । सुरुमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पछि कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । थापालाई सभामुखको समेतले मत दिएपछि यहाँको राजनीतिक किचलो अदालतसम्म पुगेको हो ।