‘नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र कति ढिला सुस्ती छ, कति झन्झटीलो छ त्यही संयन्त्रबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पेन्सन सम्बन्धी कागजात बनाउने क्रममा बल्ल थाहा पाउछ रे ?’ उल्लेखीत पक्ष कल्पना गरेर भनिएको होइन लामो समय सेवाबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुबाट प्राप्त अनुभवलाई लिइएको हो । यही उल्लेखीत भनाईका आधारमा नेपालको सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र नै ढीलासुस्ती, बहाना बाजी गर्ने अनावश्यक दुःख दिने भन्न खोजिएको पनि हैन तर केहि कर्मचारी र केहि निकायहरुका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र माथि र उनीहरुको कार्यशैली माथि बेला–बेलामा विभिन्न प्रश्न चिन्नहरु भने उत्पन्न हुने गरको देखिन्छ । अर्कोतर्फ पछिल्लो समयको राज्यको संरचनाको कारण राजनीतिक दलहरु र तीनका नेतृत्वहरुको अनावश्यक दवाब खेप्नुपरेको, ऐन नियम विपरीतका काम गर्न बाध्य बनाईएको जस्ता सवाल पनि आजभोलि सुनिन थालिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
    समाजको व्यवस्थित विकाससँगै राज्यको स्थापना र सरकार सञ्चालनको परिकल्पनासँंगै जनताको हित र कल्याणको लागि काम गर्न थालियो जसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा मान्छेहरु खटाईयो र तीनै मान्छेहरुबाट सेवा प्रभावलाई स्थायित्व दिन सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना गरिएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । गैर सैनिक सेवाको रुपमा सुरुवात गरिएको यो सेवाको इतिहास हेर्दा चीनबाट इ.पू २०६ देखि २२० को बीच समयमा प्रारम्भ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भने बेलायतबाट भएको पाईन्छ । लुट प्रणालीबाट कर्मचारी भर्ना गरी सेवा प्रवाह गरेको यस तन्त्र हाल योग्यता प्रणालीद्वारा कर्मचारी भर्ना गरी सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाउन विश्वका हरेक देशमा सफल देखिन्छ । नेपालमा भने बाईसे चौबीसे राज्यबाट नै केहि न केहि रुपमा यस सेवाको सुरुवात भएको अनुमान गरिएता पनि पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकिकरण अभियानमा यस पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहासमा भेटिन्छ । वि.स २००७ साल अगाडि यस सेवालाई व्यक्ति केन्द्रीत र स्वेच्छाचारी तरिकाले सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरिएको थियो भने वि.स. २००७ सालमा राणा साशनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्तिसंगै यस सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगेको देखिन्छ । वि.स. २०१३ साल पछि यस सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना र प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

    वर्तमान समयमा निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । राज्यले निमार्ण गरेको कानुनको अधिनमा रहेर निष्पक्ष र कुनै पूर्वाग्रह नराखी दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने उत्तरदायित्व प्राप्त निकायको रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । पछिल्लो समय जनताको सेवामा लाग्नु पर्ने कर्मचारीतन्त्रको ध्यान राम्रोसँग काम गर्न हैन, निजी स्वार्थ परिपूर्तिका लागि, वृत्ति विकास र राम्रो ठाँउमा सरुवाका लागि, बसिरहेको कार्यालय वा निकायमा टिकीरहनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको हजुरी र सेवामा नै समय बिताएको आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसका साथै परम्परालाई आत्मसाथ गर्दै झन्झटिलो कागजी प्रक्रियामा नै रमाउने, सेवा ग्राहीको हजुरी र चाकडीमा रमाउने, बहानाबाजी गरेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर रमाउने, अनावश्यक दौडधुप गराउने, कमिशन र लेनदेनमा रमाउने, सेवा प्रतिको जिम्मेवारीको ख्याल नराख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरु हावी भएको आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नु कर्मचारीतन्त्रलाई चुनौती थपिएको देखिन्छ ।

    अर्कोतर्फ पछिल्लो समय कर्मचारीतन्त्र तीन तहका सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्व तथा तीनका कार्यकर्ताको अनावश्यक दवाव र चेपुवामा परेको  देखिन्छ । एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्दै थिए यस्तै अवस्था रहयो भने बीस बर्ष सेवा अबधि पु¥याउने कसरी होला ? हुन पनि स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेको छ फरक आस्था भएका कर्मचारीलाई टिकेर काम गर्न सक्ने वातावरणनै देखिदैन । अनावश्यक दवाव, विधि विपरीतको काम गर्न बाध्य बनाएर सरुवा लिएर हिडन् बाध्य बनाईरहेको देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष मात्रै र सेवा प्रवाह माथि प्रश्न मात्रै सिर्जना गर्ने होइन । समय अनुसार कर्मचारीतन्त्रलाई गतिशील बनाई योग्य र दक्ष व्यक्ति भित्राउने, समय समयमा तालीम तथा निर्देशन, वृत्ती विकास र समय अनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गरी उत्प्रेणा प्रदान गर्न तीन तहका सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विकास र समृद्धिका नारा र भजन गायिरहने तर स्थायी सरकार मानीने कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार सबल बनाउन नसक्नु हाम्रो गम्भिर कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ । आरोप र दोष दिएर उम्कने हाम्रो प्रवृत्तीको अन्तय गरि निजामती सेवा वा कर्मचारीतन्त्रलाई सबल, सक्षम, सक्रिय र गतिशिल बनाउदै लानुपर्ने देखिन्छ । काम गर्ने इमान्दार कर्मचारी र काम नगर्ने कर्मचारीको पहिचान पनि नहुन पुरस्कार र दण्ड केहि पनि नहुने हालको बेखवर अबस्थाको तत्काल अन्तय गरि निजामती सेवालाई साच्चै जन्ता बिच लोकप्रीय र आस्थाको केन्द्र बनाउनको लागि  कार्यसम्पादन लाई कर्मचारीको वृत्ती विकास, सेवा सुविधा वृद्धि को आधार बनाईनु जरुरी देखिन्छ । राम्रो कार्यको तत्काल पुरस्कार र नराम्रो कार्यको तत्काल दण्ड गर्ने सकिने स्वचालीत प्रणाली कर्मचारीतन्त्रमा भित्रिनुपर्दछ । काम नगर्ने राजनीतिक नेतृत्व सेवा र हजुरीमा लाग्नेलाई सक्षम देख्ने हाम्रा नेतृत्वको सोच र हेराईमा परिवर्तन आजको आवश्यकता हो ।

    कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । सरकार र व्यवस्ता परिवर्तन भै रहन्छ तर कर्मचारीतन्त्र भने परिवर्तित परिस्थिती अनुसार आफुलाई रुपान्तरण गरी आफ्नो पहिचान अटल राखिरहेको छ । विभिन्न आरोप लागेता पनि द्वन्द्व होस् कि शान्ति जुनसुकै परिस्थितीमा दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रदेखि शहरसम्म आफ्नो उपस्थिती जनाई जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिन विगतमा सफल भईसकेको छ । राजनीतिक दलहरु सत्ता सञ्चालनमा असफल भएको समयमा, देशलाई दुर्घटनाबाट बचाई बेलामा बेलामा राज्यको बागडोर सम्हाल्न पनि पछि परेको देखिदैन् । भन्ने गरिन्छ कर्मचारीतन्त्रले चाहेमा सरकार मात्रै कहाँ हो र व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ रे यत्रो क्षमता भएको कमचारितन्त्रको कार्यशैली माथी उठ्ने गरेको प्रश्न अब उढ्नु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्र अब स्थायी सरकार मात्रै होइन, विभिन्न समस्या र दवाबलाई समाधान गर्दै जनताको स्थायी सेवकको रुपमा पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल हुनुपर्दछ  । 
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)