नेपालमा दलहरुबिच प्रतिशोधको राजनीतिले देश र जनताले दुःख मात्र पाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा सहमति र सहकार्यका साथ दलहरु अगाडि बढ्नुपर्ने  आवश्यकता रहेका बेला दलहरूबीच एक आपसमा प्रतिशोधको राजनीति गर्दा आमनागरिकले दुःख मात्र पाएका छैन, देश अस्थिरताको भुमरीमा समेत परेको छ । केही दिन अघि नेपाली काँग्रेसका सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक हमला भयो । उनी राप्रपाका कार्यकर्ताको खुकुरी प्रहारबाट घाइते हुनपुगेका छन् । यसले मुलुकको राजनीति प्रतिशोधतर्फ उन्मुख भएको हो की भन्ने आशंक समेत पैदा गरेको छ । नेपाली राजनीति आफैंमा हिंसा र अहिंसाको दोबाटोबाट अघि बढ्दै आएको छ । अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष सबैतिर रहेका सबै राजनीतिक पार्टीको पृष्ठभूमि हिंसा र अहिंसाको दोबाटो अख्तियार गर्दै आएको आफंैमा स्पष्ट छ । प्रतिशोधको यो तहको प्रतिस्पर्धाले दलहरूबीचको दूरी फराकिलो हुन पुगेको छ । प्रतिशोधका पात्र (दल) फेरिएका छन् तर, प्रतिशोधको राजनीति कायमै छ । 

संविधानतः मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरी अगाडि बढेको छ तर, यही संघीयताले अहिले ठूलो सकस दिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिदा कतै मुलुक संघीयताबाटै पछि हट्नुपर्ने त होइन भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ ।  तर, त्यो झनै घातकसिद्ध उपाय हो । किनकि, मुलुकले अंगीकार गरेको गणतन्त्र र संघीय स्वरूप नै नयाँ संविधानको मूल मर्म हो । संविधानसभाबाट देशको नयाँ संविधान बनाउनुको मुख्य कारण पनि मुलुकलाई संघीय स्वरूपमा लैजानु थियो । निश्चय पनि अहिले संघीयता लागु गर्न कठिनाइ सिर्जना भएको छ । यसो भन्दैमा संघीयताबाट पछि हट्नु बुद्धिमानी हुँदैन । प्रतिशोधको राजनीतिमा दलहरू लाग्नाले नै संघीयता कठिन बनेको हो । यसकारण पनि सर्वप्रथम दलहरूले एकअर्काप्रति प्रतिशोध राख्न छाड्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशरण गर्ने क्रममा राजनीतिक इमानदारिता लुकाएर रिस तुजुकको उन्मादी भीडले कसैलाई पनि फाइदा पु¥याउँदैन । जनता रिस, प्रतिशोध र घृणाको राजनीतिबाट उन्मुक्त हुन चाहन्छन् । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले प्रतिशोधको भावना हटाई सहमति र सहकार्यको मर्म अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।