हाम्रा संवददाता
पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पावर सेयरिङमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकस भएको छ । ८ दलको समर्थनमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार रहे पनि मन्त्रीहरूको शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा ढिलाइ भएको हो ।

अहिले प्रदेश सरकार मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन मन्त्रालय बढाउने दाउमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सबैलाई भागबण्डा मिलाउने नाममा मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । उनकै पार्टी नेपाली काँग्रेस प्रदेश नेतृत्व सहित सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरू भने मन्त्रालय नबढाउने अडान छन् । जसरी भए पनि मन्त्रालय बढाएर सरकारलाई पूर्णता दिने मनसायमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् भने कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय बढ्न नदिनेमा काँग्रेससहितका गठबन्धन दलका केही नेताहरु देखिन्छन् । दाङको पाखापानीमा सम्पन्न काँग्रेसको बैंठमा गठबन्धनका अधिकांश दलका नेताले हाल कायम रहेकै मन्त्रालयमा सरकार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले आफ्नो पार्टीको बैठकअघि गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि संयुक्त बैठक बसेको र माओवादीबाहेक अरु सबै दलका नेताले मन्त्रालयका संख्या नबढाउन सुझाव दिएको बताए । अहिले लुम्बिनीमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ । ‘माओवादी बाहेक गठबन्धनका सबै साथीहरूले मन्त्रालयको संख्या बढाएर सरकार विस्तार गर्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने राय सुझाव दिए’ सभापति पुनले भने ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा तीनवटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आफैं सम्हालिरहेका छन् । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मुख्यमन्त्री चौधरीकै जिम्मामा छ । साना दल जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एकवटा मन्त्रालय लिएका छन् । अहिले काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री चौधरीसहित दुई र माओवादीबाट एक जना मन्त्री छन् । हाल कायम रहेका १० मन्त्रालय मध्य ७ मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन् । अब तीन मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छन् । तर, माओवादीलाई भाग पु¥याउन भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीले दुई मन्त्रालय फोडेर थप दुई मन्त्रालय बढाउने अन्तिम तयारीमा छन् । स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सिँचाई मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई फोड्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई फोडेर सिँचाई मन्त्रालय छुट्टै कायम राख्ने र पर्यटन वन तथा उद्योग मन्त्रालयबाट अलग्याएर पर्यटन मन्त्रालय छुट्टै कायम राख्ने तयारीमा सरकार छ ।