जगन्नाथ पन्त 
कुनै पनि देशको शासकीय संरचना र पद्दतिको निर्धारण त्यो देशको संविधानले गरेको हुन्छ । संविधान देशको मुल कानून हो । देशको दैनिक प्रशासन , शान्ति सुरक्षा, अमन चैन,  सार्बभौमिकता र अखण्डता रक्षा गर्दै विकास निर्माण गरी जनतामा देशको नागरिक भएकोमा गौरवको अनुभूति श्रृजना गर्ने दायित्व  सरकारको हो । देशको सर्बाङ्गिण विकासको लागि आवश्यक कानून निर्माणको दायित्व व्यवस्थापिकाको हो । संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार  प्रभावकारी न्याय संपादन गर्नु न्यायपालिकाको दायित्व हो । 

यि तिनवटै अंग सरकार नै हुन । कुनै एकको अभावमा सरकार पूर्ण हुदैन । तर हामी कार्यपालिका मात्रलाई सरकार भन्ने गरेका छौ । देशको साधन स्रोतको वागडोर कार्यपालिकामा हुने कारण कार्यपालिकालाई सरकार भन्नु स्वभाविकै पनि हो । सरकारका मुख्य तिन अंग बीच नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि शक्ति पृथकीकरण र शक्त्ति सन्तुलनको  सिद्धान्त जुन कुनै एक अंग अर्को माथि हावि नहोस र निरङ्कुश नवनोस्, नागरिकका अधिकारमा वल मिच्चयाई गर्न नसकोस भनेर अवलम्वन गरिएको हुन्छ । त्यसैको कारण अदालतले कार्यपालिका गठन गरिदिने,  संसदले वनाएका कानून अमान्य गरिदिने, नजिर स्थापित गरी कानून बनाउने गर्छ । न्यायाधिशलाई संसदले महाअभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास कायम गरिराख्नु पर्ने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्बाचन घोषणा गर्ने गरेका अभ्यास हामीले पनि भोगेका छौं ।

हामीकहाँ कार्यपालिका सामु संसद कमजोर बन्दा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभ्यास स्वस्थ्य हुन सकेको छैन । संवैधानिक सर्बोच्चता भित्र संसदीय  गरिमा हुनु पर्नेमा सांसद  भन्दा मन्त्रीको फुर्तिफार्ति, रवाफ बढी हुने अभ्यास छ । सांसदले पनि गैह्र सरकारी रुपमा विधेयक प्रस्तुत गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान अवलम्वन नगर्नु, कार्यपालिकाले जे पेश गर्छ चित्त नबुझे पनि सत्तामा रहेको दलका सांसदले समर्थन गर्नै पर्ने । मीनि पार्लियामेन्ट र स्थायी संसद भनिने संसदीय समितिहरु प्रभावकारी नहुँदा कार्यपालिका नै सर्बत्र सर्वेसर्वा हुने गरेको छ । 

वरिष्ठ र शीर्ष नेता संसद र संसदीय  समितिमा उपस्थित नहुने, हाजिर गरेर भत्ता पाक्ने भएकाले र संसदको गरिमा सांसदले नै खिल्ली उडाउँदा कैयौ पटक गणपुरक संख्या नपुगी बैठक चल्न सकेका छैनन । १ दिन, १० दिन होईन, ३० दिन, ५७ दिन, ९७ दिन संसद अबरुद्दको आौचित्य सावित नहुनु  आदि कारण कतिपयले संसद भनेको खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्न हिम्मत गरेका हुन् । शासकीय सत्ताको वागडोरमा रहनेले संविधान अनुसार चल्न चुकेमा जनताले के कसका लागि भनेर संविधान दिवसमा मैन वत्ति बाल्ला र ।

मेरिज नामको तासको खेलमा २१ कार्डमा  एउटा  मास्टर कार्डको महत्व जस्तै संसदमा कम संख्या भएका दलको सरकारमा  प्रभुत्व हुनु र ठुला संख्याका दल पिछलग्गु रेस लगाउदा कार्यपालिका कमजोर जगमा निर्माण हुने गरेकाले  कुनै पनि नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना, निर्णय कार्यान्वयन दिगो हुन नसकेका हुन् ।

एउटै राजनीतिक दल भित्र पनि महत्वपूर्ण निर्णय सरसल्लाहमा नगर्ने र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुदा शासकीय  पद्दति सहि रुपमा कार्यान्वयन हुन बाधा पुग्नुको जड हो । क्षणिक लोकप्रिय हुने, कम्मल ओडेर घीऊ खाने तिकडमले गर्दा स्थिरता कायम हुन नसकि संविधान र पद्दतिमा खोट लागेको छ  । जवकि खोटको असली कारण राजनीतिक दलका आपसी र परस्पर वैयक्तिक कुटिल स्वार्थ्य हो ।

सुध्रियको  राजनीति भोग्न जनता आतुर छन् । राजनीति नसुध्रिय संम निजामति, शिक्षक कोहि सुध्रनेवाला छैनन । आफ्नो मुख्य काम भन्दा राजनीति गर्छ । बिग्रेको राजनीतिमा आसपास देखिइ रहनेले फाइदा लिन पाउछ । थपक्क काम गर्नेले  अतिरिक्त फाइदा र सुविधा त के बृत्ति विकासबाट पनि बन्चित हुन्छ । उसलाई बिग्रेको राजनीति सप्रियो भने घाटा लाग्ने डर छ । विग्रेको राजनीतिलाई पनि सप्रियो भने आफु पछाडि परिने डर छ । नत्र उसंग किन डराउने ! काम गरेन, पढाएन भने जनताले लखेट्लान् नि ! बिग्रेको राजनीतिले मेरो कार्यकर्ता भन्छ र पो चलिरहेको छ । कर्मचारीलाई चाहिने भनेको छनोट, नियुक्ति, सरुवा, वढुवा, बृत्ति विकास र अवकास पछिको जीवन यापनको निश्चित कानून हो । पेशा पिच्छे स्वभाविक रुपमा कानूनी प्रावधान फरक हुन्छ नै । दलको झण्डा समाउन  नपाइने भो भनेर जनताको करबाट तलव खानेले काम गर्दिन भन्न पाइदैन । सरकार कानून बनाउन  डराउने  होइन ।  संविधान लागू भएको ८ वर्ष हुँदा पनि विधीको रिक्तता स्वेच्छाचारी  हो ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र राजनीतिक दल सरकारमा फेरिदैमा अस्थिरता भन्न मिल्दैन । खासमा सरकारका प्राथमिकता फेरिन भएन । सरकारका प्राथमिकता, संविधानले तय गरेका शासकीय मर्म फेरिनु भएन । गलत तरिकाले  कार्यान्वयन गर्ने धृष्टता ले हो अस्थिरता निम्त्याउने । उदारणार्थ  शिक्षा , स्वास्थ्य, कृषि, परराष्ट्र नीति, शासकीय सिद्धान्तको दृष्टिकोण दलगत स्वार्थमा फेरिनु भएन ।  दलपिच्छेको शासकीय परिभाषा किमार्थ मान्य छैन । मान्य भनेको संविधानकोद मार्गदर्शन हो । अपरिभाषित शासकीय स्वरुप वा अवस्थाको अमुर्त वखान गर्नु अस्थिरता हो । एउटै विषयमा एक स्थानमा विरोध अर्को स्थान विशेषमा समर्थन, बिहान ठिक, दिउसो बेठिक, राती नठिक, नवेठिक यस्ताले हो स्थिरता हुन नदिने ।

हालको  नेपालको संविधान जारि भएको ८ वर्ष पुरा भएर ९ वर्ष प्रवेश हुँदा यो संविधान सरकार (मन्त्री परिषद) बनाउन, फेर्न जति प्रयोग गरिएको छ, त्यति यसको अरु प्रावधान पालनामा अनुसरण गरिएको छैन । सरकारका प्रधानमन्त्री सधैँ त्रासमा टिक्नु पर्ने, सत्ता जोगाउनै बुद्धि, समय खर्चिनु पर्ने भएपछि काम कतिबेला गर्ने । सरकार भन्दा राजनीतिक दलका प्रमुख शक्तिशाली हुने कारण पद पुस्तान्तरण हुदैन । प्रेदेश सभाले होईन दलका केन्द्रीय नेताले मु्ख्य  र मन्त्री बनाउने गर्नाले प्रेदेस सरकार बिचरो र अकर्मण्य हुने नै भयो । संघीयता विरोधीलाई मसला पुग्ने नै भयो ।

नेपालको संविधानको भाग ४ तिनै तहका सरकारले पढ्दैनन । भाग ४ धारा ४९ मा “यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनका रुपमा रहनेछन्’’ भनि  लेखिएको छ । धारा ५० मा  निर्देशक सिद्धान्तहरु, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरु र धारा ५२ मा राज्यका दायित्व स्पष्ट लेखिएका छन् । संविधान देशको दीर्घकालिन कनूनी, राजनीतिक, कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक  र सांस्कृतिक दस्तावेज हो । एकै पटक  भाग ४ कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहोला । तर जे जति गरिन्छ, यसलाई मार्गदर्शन त मान्न परो नि । किलाम बांधेको गाईले पुग्न नस्कने गरि चैतको सुख्खा याममा कलिलो हरियो घांस राखि दिएर भोकै पारे जस्तै गर्नु त सधैँ भएन नि ।

सरकारका बजेट, प्राथमिकता, राजनीतिक दलका घोषणा पत्र, सरकार गठन गर्न ल्याईने  न्यूनतम, अधिकतम  साझा कार्यक्रमले  संविधानमा उल्लिखित राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वलाई हेक्का गरेको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेमा संविधान दिवसको महत्व कमजोर हुने छ । गणतन्त्र र संघीयता महंगो होईन, महंगो बनाईएको हो ।  राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समावेसि बनाआौ, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ मात्र हुने गरि र हालको संख्यामा ३५ प्रतिशत संख्या कम गरौं, समानुपातिक पद्दति हटाऊ, आवश्यकता र आौचित्यता सिद्ध गर्न नसकेका संवैधानिक निकाय र पद खारेज गरौ ।  प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी उप राष्ट्रपतिलाई दिऊ, भूमि आयोग जस्ता अस्थायी प्रकृतिका काम जिल्ला समन्न्वय समितिलाइ दिऊ । बैठक गरेर निर्णय गरि कार्यन्वयन गर भनेर आदेस दिए पुग्ने पदलाई बैठक भत्ता दिऊ, तलब नदिऊ । पछि पुगिसरी भए छ भने गरौला नि फेरि । हामीले बनाएको हामीले नै सुधार गर्न आपत्ति होला र ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक र राजनीतिक पदलाई कर्मचारी जस्तो हुन रोकौ । संघीयतालाई राजनीतिक रोजगारी केन्द्र जस्तो नबनाऊ । अनि कसरी महंगो हुदो र छ  गणतन्त्र र संघीयता हेरौला । स्थानीय सरकारलई संविधानले दिएका अधिकार  कार्यान्वयन गर्न दिऊ । अभ्यास गर्दै गर्दाका अनुभवका आधारमा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गरौ, तर पालना गर्ने मुख्य दायित्व भएकाले परस्पर दोष देखाएर  किमकर्तव्यमुड  नबनौ । सधैँ जनतालाई आशा मात्र देखाएर अलमलमा  नपारौं । सपना नबाडौं । स्विजरल्याण्ड होईन, नेपाललाई नेपाल नै बनाआौ । बरु अरुले अहा ¤ कति सुन्दर, शान्त, विशाल नेपाल भनुन्, हाम्रो अनुशरण गरुन् । 
(लेखक कानून, राजनीतिशास्त्र, जनप्रशासनका विद्यार्थी र पूर्व कर्मचारी हुन् ।)