आज कै दिन संविधान सभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन हो । यस अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा पनि दिन संविधान दिवस मनाउनका कै लागि हो । संविधान सभाद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने कुरा २००७ सालमा राजा, काँग्रेस र राणा बिच त्रिपपक्षिय संझौता दिल्लीमा भएको थियो । संविधान संभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको हो । राजा त्रिभुवन संविधान संभा प्रति नरम थिए । २००७ देखि २०१५ साल सम्मपटक पटक सरकार परिवर्तन भयो । किन सरकारमा अस्थिरता आयो भन्ने सवालमा संविधान सभाकै कारक तत्व थियो । यही क्रममा डा.केआइ सिंह प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनले राजा महेन्द्रको अघोषित शब्द प्रयोग गरेपछि नेपालको राजनीतिले नया मोड लिन पुग्यो । संविधान सभाको माग काग्रेसको हो डा.के.आई. सिंहले सार्वजनिक समारोहमा संविधान सभाको निर्वाचनको बिकल्पमा संसदिय निर्वाचनको उद्घोष गरेपछि तरल राजनैतिकलाई मुलधारमा ल्याउन वीपीले वाध्य भएरसंसदीय निर्वाचनलाई रोज्नु परेको थियो । हुन त संविधान त २००४ सालमाराणा कालीन समयमा ब्रिटिस कम्पनी बाट प्रतिनिधी आएर नेपालको संविधान निर्माण भएकोइतिहास साक्षी छ । त्यतिबेला देखि नै संविधानलाई स्वीकार नगर्ने उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरे । त्यतिबेला देखि नै संविधानलाई स्विकार नगर्नेले उत्कृष्ट संविधान भन्ने परिपाटी नेपालमा बसेको हो । संविधान त महेन्द्रको प्रत्यक्ष शाशनकालमा संविधान निर्माण भयो । पञ्चायती संविधानलाई पञ्चायतलाई स्विकार गर्नेले उत्कृष्ट संविधान भन्ने गरे । 

त्यतिबेला संविधान जसले संविधानलाई स्वीकार नगर्नेलाई यातना दिन लागियो अन्त्यमा व्यवस्थानै परिवर्तन त गरियो । बहुदलिय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि कृष्ण प्रसाद भटराई नेतृत्व सरकारले २०४७ साल कात्तिक २७ गते भयो २०२७ सालको संविधानलाई समेत नेपालको उत्कृष्ट संविधान भनियो । त्यसवखतमा त नेकपा एमालेले आलोचनात्मक समर्थन ग¥यो । पछिल्लो समयमा सबैले स्विकार गरे । २०४७ सालको संविधान अनुरुप २०४८–२०५१–२०५६ सालमा संसदिय निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६३ सालमासमेत पुरानै संविधानमा टेकेर नयाँ सरकार बन्यो । त्यसैगरी अन्तिरिम संविधान जारीभएको थियो । २०४७ सालमा निर्मीत संविधान जलाउने काम पनि भयो । यहीसंविधानको कार्यकालमा पनि असंख्य वेतिथी भित्रियो । सुनकाण्ड, पजेरो काण्ड, सांसदले पेन्सन खाने, पुरुषले सुत्केरी महिलाले पचाउने सुविधा लिए । संविधान भनेको मुल कानुन हो तर माथिल्लो तहका नेताले कहिल्यै पालना नगरेको स्पष्ट हो । कुनै पनि संविधानले सत्ता र शक्तीको आडमा अकुत सम्पती कामाउने हड नै चल्यो । नाता कटुम्वलाई भर्ती गर्नु, तस्करी गर्नु जस्ता कार्यहरु संविधानमा लेखिएका छन होला र ? राणा कालिन समय देखि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान सम्मको अवधिमा भ्रष्टचार गर, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर, राष्ट्रिय सम्पतीलाई कानुन नै कानुन नै शंशोधन गरेर व्यक्तिको नाममा बनाउन पाइने भन्ने कुरासंविधानमा लेखिएको छ र ? पालना गर्दा सम्म सबै राम्रो हुने हो । संविधान भन्दा वदमास दलहरुका नेताहरु हुन् । यहा त जसले गुण्डागर्दी गर्दछ । उसले नै न्याय पाउने, नेता बन्ने नेपालीहरुको चलनै भएको सबैलाई थाहा भएकै पनि हो । संविधान भन्ने कागजी दस्तावेज त तत्कालिन समयमा समय सापेक्ष आकंलन गरेरै तयार गरिएको लिखित दस्तावेज  नै हो । संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सवालमा हाम्रो मुलुकले हाम्रै धनजनको क्षती बेहोर्नपरेको हामी सामु यथेष्ट प्रमाणहरु आज पनि छन् तर जे जस्तो जे जसरी भए पनि संविधान तजारी भयो । यो संविधान आजका दिनमा अधिकाश जनतालाई स्वीकार्य छैन ।             

जनतालाई स्वीकार्य हुन नसक्नुको मुख्य कारक तत्वदलका नेताको प्रवृतिका कारण नै हो । २०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनमा नेपाल हिन्दु राज्य हो भनिएको थियो । २०७२ सालको संविधामा धर्म निरपेक्ष उल्लेख गरियो यसमा बहुसंख्या नेपालीको चित्त दुखेको पनि हो । धर्मका सवालमा समेत आम जनतालाई स्वीकार नभएको हो, संघियताको सवालमा समेत बहुसंख्या नेपालीलाई चित्त नबुझेको पनि हो । संघियताको नाममा आमनागरिकको टाउकोमा ऋणको भारी बोकाउनु बाहेक केही नभएकोले नै संविधान  स्वीकारे नभएको हो । संघिय शासन व्यवस्थाभन्दा यति सानो अल्पविकासित राष्ट्रको लागि एकात्मक शाशन प्रणाली ठिक भन्ने आम जनताहरुको बुझाई रहेको छ । हजारै जनताको बलिदानबाट र सयौं वर्षको प्रयासबाट प्राप्त संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान आम नागरीकका लागि भन्दा टाठा बाठाहरुका लागि मात्र यो संविधान उपयुक्त रहेको छ । संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारलाई मात्र सबैलेप्रयोग गर्ने हो । संविधान दिवसका दिनमा आममाफी पाउने कारागारका बन्दीका सवालमा दलिय भागवण्डा, सत्ता स्वार्थ अनुकुल व्याख्या भएकै हो ।

त्यसै गरी कानुनी राज्य भनिए पनि न्यायलयले सर्वस्व सहित जन्मकैद तोकिएको रेशम चौधरीको सजायको आममाफीको विषयलाई पनि संविधान विपरित भएका कारण आम जनतालाई स्वीकारे नभएको हो । दरवार नेपाली नागरिताको विषयमा कहिल्यै उदार देखिएन तर बहुदलिय व्यवस्था आएपछि हाम्रो मुलुकमा भारतिय दलाल दलका नेताले आफु अनुकुलको व्यवस्था गरेका छन् । यो प्रकरणमा ठुला दलका नेता भारतिय नेताका इसरा अनुकुल चल्ने, सत्ता स्वार्थका संविधानको धजिया उढाएका कारण स्वाभिमानी नेपालीलाई संविधान स्विकार्य नभएको हो । मुलुकमा संविधानजारी भए पछि वामपन्थी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार संचालन भएको बढी समय भयो । यहि कार्यकालमा संविधानलाई आफु अनुकुलको व्याख्या गरी सत्ता कव्जाको योजना पनि तैयारनभएको थिएन, त्यसै क्रममा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार भयो । प्रमाण हुँदा हुँदै पनि सत्ता शक्तिको आडमा कानुनी दायरामा आएनन् । सत्ता र शक्तिको आडमा विक्री ती मौलाएका कारण आम नागरिकलाई संविधान स्वीकार्य नभएको हो । ललिता निवास जमिन प्रकरण, सुन प्रकरणमा पनि संविधानको गलत व्याख्या गरी मुख्य नाइके भनिने व्यक्तिले पनि उन्मुक्ती पाउछन् । प्रयोग गरेको मोबाइल प्याकेट नयाँ मोबाइल बोक्ने प्रमाण नष्ट गरेका प्रमाणहरु पनि सत्ता र शक्तिीको आड मा नै हो । यस्ता कारणले पनि संविधान स्वीकार्य नभएको हो । भ्रष्टाचारको कारवाही दलिय भाग वण्डाको आधारमा गर्नु भन्ने त संविधानमा कहि कतै पनि उल्लेख छैन । संविधानमा उल्लेख नभएका कुराहरु दलका नेताहरुले आफु अनुकुल व्याख्या गरेका कारण आमजनतालाई स्वीकार्य नभएको हो । हुँदाहुँदा त यस्तो सम्म भयो प्रहरीको कामलाई निस्तेज पार्ने कार्य भयो, दलिय भाग बण्डमा भ्रष्टाचार भयो । झापाको चिया वगान काण्ड एउटा ठुलो ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसैगरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अधिकृतको सरुवाको प्रकरण, पुर्व उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनको छोरा दिनेश पुनले शक्तिको आडमा गरेको कालो कर्तुक पनि त संविधानको मर्म भावना विपरित हो । 
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)