हरेक व्यक्ति र पेशाले आफ्ना मागहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने माध्यम आन्दोलन बन्दै गएका कारण आन्दोलन संस्कृतिको विकास हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएका छन् । सरकारले नयाँ ऐन लागु गर्ने तयारी शुरु भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम शिक्षक महासंघले शुरु गर्ने निधो गरेसँगै सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठनमा समेत अहिले समस्या श्रृजना भएको छ । शिक्षकहरु सरकारलाई सवक नपढाई नहुने भो भनिरहेका छन् भने सरकार शिक्षकले राजनीति गरे, पेशालाई महत्व दिएनन् भनिरहेका छन् । मुलुकले संविधान दिवस मनाइरहँदा शिक्षकहरुले राजधानी घेरिरहेका छन् । यसले संविधानको मातहतमा रहने ऐन कानुन जुनरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन भन्ने चिन्ता र चासो पनि अहिले बढिरहेको अवस्था हो । 

 सरकार आफैमा अत्यान्तै गैरजिम्मेवार देखिएको बेला शिक्षकहरु स्वयं शैक्षिक पुन्जका रुपमा अगाडी बढ्नुपर्नेमा बढेनन् भन्ने आरोप पनि अहिले सर्वत्र फैलिएको अवस्था हो । प्रस्तावित नयाँ शिक्षा ऐनमा शिक्षकका हरेक काम कार्यवाही स्थानीय सरकारले हेर्ने भन्ने थप अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि यो शिक्षक र स्थानीय सरकार दुवैलाई हाउगुंजीका रुपमा विकसित मानसिकताको शिकार भएको अनुभूति पनि हुन थालेका छन् । शिक्षक भन्छन्, स्थानीय सरकारले शिक्षकका सबै मर्म र भावना सम्वोधन गर्न सक्दैन र स्थानीय सरकार पनि आफुलाई प्राप्त अधिकार प्रति शिक्षकको आपत्ती किन ? भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण भावना विकसित भएका कारण यी र यस्ता समस्याहरु बढ्दै गएका हुन् । जे होस् शिक्षकको आन्दोलन आफैमा जायज छ, तर त्यसको प्रक्रियामा कतै कमी भएको भन्ने चिन्ता पनि त्यतिकै मौलाएको अवस्था हो । कम्तिमा स्थानीय सरकारले नतिजामुखि अध्ययन हुन नसकेका पीडाहरु पटक–पटक उठान गरेपछि केन्द्र सरकार पनि यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा लागेको देखिन्छ । शिक्षकका जायज माग प्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने शैक्षिक क्षेत्र झन्भन्दा झन् समस्यामा पर्ने बाहेक केही पनि उपलब्धी हुन सक्दैन । त्यसकारण जति हुन्छ छिटो समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।