पाल्पा, असोज ३ गतेदेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।  शुक्रबार सरकार र आन्दोलन शिक्षकबीच सहमति भएपछि शनिबारदेखि आन्दोलन फिर्ता हुने भएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच सहमति भएसँगै आन्दोलन फिर्ता हुने भएको जनाइएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ । संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ । शिक्षकको माग संसदबाटै पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि शिक्षकले पनि आन्दोलन फिर्ता गर्ने भएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताईन् । शिक्षा विधेयकमा १८ बुँदे असहमति राख्दै तीन दिनदेखि आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौंमा विभिन्न जिल्लाबाट शिक्षक/शिक्षिका पुगेका थिए । संघीय संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकले अनिश्चितकालिन आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । सहमतिअनुसार नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने,  विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नेलगायतमा सहमति जुटेको छ । 

यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यस्तै माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाकाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको हुने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउनेलगायतका विषयमा पनि  सहमति भएको छ । विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ देखि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा राजधानीमा आन्दोलन थालेका थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता पछि सहमति भएको थियो ।