पाल्पा, संविधानसभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको हो ।

संविधान आएको आठ वर्ष भइसक्दासम्म कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त सुुस्त रहेको छ । अहिलेसम्म जनताले स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ५६ (२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । जसको परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्ति लगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । तिनै समस्याहरूबाट स्थानीय तह पनि जुधिरहेका छन् । अपेक्षाकृत परिणाम दुवै संस्थाले दिन सकिरहेका छैनन् ।

संविधानमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार चलाउने उल्लेख गरिएको छ तर हामीकहाँ बहुमत प्राप्त दल नै यति कमजोर भइदियो कि, उसले सरकार सञ्चालन गर्नै सकेन । जनमतको भावना विपरीत गठबन्धनको सरकार बन्नु संविधानको मर्म थिएन । बहुमत प्राप्त दल एक अवधि नटिक्नु र नटिकाउनुका पछाडीका सत्ताको खेल नै प्रमुख कारक हो । यो संविधानको मर्म विपरीतको अवस्था हो । सदन भंग गरेर होस् वा चलिरहेको सदन अन्त्य गरेर होस् । दुवै प्रकारले ल्याइएका अध्यादेश संवैधानिक मर्मविपरीतका अभ्यासहरू हुन् । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति समेतले गरेका काम कारवाही न्यायिक निरुपण हुँदा गलत सावित भएर उल्टिएका अनेकौं दृष्टान्तहरु छन् । 

संविधान प्राप्तिका लागि लडेका सबै शक्ति जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासमा समर्पित हुन सकिरहेका छैनन् । जनचाहना अनुरुपको संविधान र त्यसमा आधारित निर्वाचन भएर मुलुकमा बहुमतको सरकार बने पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेन । जसबाट आम जनता निरास बनेका छन् । आठ वर्षको अवधिमा संविधानले निश्चित दिशा समात्न नसकेको देख्छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाल्पाका नेता देवेन्द्रबहादुर रायमाझी । ‘संविधान जति आशालाग्दो छ, कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तो छैन,’ उनले भने । संविधान सफल नहुनुमा राजनीतिक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको रायमाझीको भनाई छ । राजनीतिक दलहरुले संविधानको मर्म विपरीत कार्य गर्दै गएकाले जनतामा निरास छाएको उनले बताए । रायमाझी भन्छन् ‘संविधानले जनताको आवश्यकता र अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकारले नागरिकका आवश्यकता र विकासको प्राथमिकतालाई छुट्याउन नसकेको बताए । सुशासन र आर्थिक समृद्धिका नारा दिने सरकारले नागरिकलाई निरासा मात्रै दिएको उनको आरोप छ ।