नारायण तिमिल्सेना
राज्यको शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गरिने शासकीय पद्धति नै संघीय शासन प्रणाली हो । संघीय शासन प्रणालीमा राज्यको सार्वभौम शक्ति संविधानबाट नै सरकारका तहहरूबीच बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । संघीयताको मोडेलअनुसार एकल रूपमा प्रयोग गर्ने र साझा रूपमा प्रयोग गर्ने अधिकारलाई संविधानद्वारा नै स्पष्ट परिभाषित गरिएको हुन्छ । यसरी एकल रूपमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदान गरिएको अधिकारमा सम्बन्धित तहका सरकार स्वायत्त हुन्छन् भने साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र सहकार्य गरेर शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यसैले संघीय शासन प्रणाली स्वशासन र साझा शासनको संयोजित रूप हो । ठूला र साना दुवैखाले भौगोलिक स्थिति भएका मुलुकमा संघीयताको सफल अभ्यास भएको छ । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन अभ्यासकै क्रममा छ । यसर्थ यहाँ सरकार र संघीयताको अभ्यासका विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालले संविधानमार्फत संघीयता पायो, गणतन्त्र संस्थागत गरायो । काठमाडौंको सिहं दरबार घर–घरमा पु¥यायो, लोकतान्त्रिक देश हो भनि परिभाषित पनि ग¥यो तर वास्तविक लोकतन्त्रको आभाष भने पु¥याउन सकेन् । संविधान देशको मूल कानुन हो । यही संविधानमा टेकेर आज सबै कानुन बनि सक्नु पथ्र्याे तर संघीयता कार्यान्वयनका हिमायती कर्मचारीहरु कै कानुन बनाउन सकेको छैन् । निजामती कर्मचारीहरु नै आफ्नो कानुन पाउन सकेका छैनन् । संघीयता र लोकतन्त्रले सेवा प्रदायक नै सन्तुष्ट छैनन् भने लोकतन्त्र सफल भएको कसरी मान्न सकिन्छ । आज देशमा एउटा संघीय सरकार, सात वटा प्रदेश सरकार र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय सरकार गरी जम्मा सात सय एकसठ्ठी सरकार छन् । यतिका धेरै सरकारबाट राज्य सञ्चालन भए पनि जनता मैत्री राज्य बन्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । 
    संघीय निजामती कर्मचारी ऐनसँग नबाजिने गरी  प्रदेश निजामती ऐन जारी गर्नुपर्छ र संघीय तथा प्रदेश निजामती ऐनसँग नबाजिने गरी स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ तर अहिले सम्म संघीय निजामती ऐन आउन नसक्नाले कर्मचारीहरु सरकारप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । सबै प्रदेशमा अध्यादेशबाट कानुन ल्याइएका छन् तर ति कानुन पनि सबै प्रदेशमा एकरुपता छैन । संघीय कानुन जारी भए पश्चात फेरी परिवर्तन गर्नु पर्छ । यता स्थानीय तहमा भने काम गर्ने कर्मचारीहरु थप अन्यौलमा परेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा दश प्रकारका कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । संघीय कर्मचारी, संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी, संघबाट स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारीस कर्मचारी, साविक जिविसका स्थायी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, कार्यक्रमबाट राखिएका कर्मचारी, पालिकाबाट नियुक्त करार कर्मचारी लगायतका कर्मचारी कार्यरत छन् । यिनी सबै प्रकारका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन आउन नसक्नाले कर्मचारीहरु उत्साहित भई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले आशा राखे अनुरुप कानुनको मस्यौदा बन्न नसेकेकै कारण कर्मचारीहरु आन्दोलित हुँदै गएका छन् । आन्दोलनका लागि थप संगठित बन्दै गएका छन् ।

कर्मचारी मात्रै नभएर शिक्षकहरुको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । सत्र किसिमका कर्मचारी समाहित रहेको विद्यालय क्षेत्रको अवस्था पनि लथालि· देखिन्छ । करीब एक लाख भन्दा बढी शिक्षकहरु काठमाडौंमा आफ्ना मागहरु राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारबाट आफ्ना मातहतमा राखेका मागहरुको सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई सरकारको असफलता वा संघीयता असफलता मान्ने सोंचनीय रहेको छ । शिक्षक हुन वा कर्मचारी जुन कुनै क्षेत्रका ऐन कानुनको मस्यौदा तयार गरिँदा आफ्नो भन्दा तल्ला तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई दबाउनै पर्ने सोंच रही रहँदासम्म  देशमा कार्यरत कर्मचारीहरु खुशी हुने अवस्था आउदैन । एउटै पाठ्यक्रम पढेर समान तहका परीक्षा र समान किसिमका परीक्षा उत्र्तिण गरेका कर्मचारी माथि राज्यले गर्ने विभेद राम्रो हुँदै होइन । आज राष्ट्रसेवक कर्मचारी उत्साहित हुन नसक्नु, सरकारी शिक्षक आन्दोलन मै हुमिन परेको अवस्था छ । सिमित वर्ग र तहमा रहेका कर्मचारीले मात्रै सेवा प्रवाह गर्दैमा राज्य चल्दैनन् । राज्यमा सेवा प्रवाह गर्न सबै तहका र क्षेत्रका कर्मचारी आवश्यक पर्छ । जे माग राखेर राजनीति गरे ति राजनीतिक दलले पनि आफ्नो मार्ग मोडेका छ्न् । आफ्नै शक्ति र स्वार्थमा मात्रै लिप्त बन्न थालेपछि कसैले विश्वास गर्नु परेन अनि आशा पनि राख्नु परेन । आज राज्य प्रति वितृष्णा पैदा हुँदै गएको स्पष्ट देखिदै गएको छ । कर्मचारी शिक्षक मात्रै होइन युवाहरुले समेत देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छाडिसकेका छन् । विद्यालय कलेजमा भन्दा धेरै भिड कन्सल्टेन्सीमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको युवाहरुको भिडले सायदै मन चसक्क नहुने कोही हुँदैन् । आज मेरो देश विदेश दौडिएको छ । नेपाल आमाले आफ्ना छोरा अन्तै पठाएकी छन्  । रेमिटेन्समा देश रमाउनु भन्दा युवाको श्रम र पसिना देशमै राख्न सके सबैको मन खुसी हुने थियो । अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मकता आउने थियो ।

खाडी मुलुक र कोरीया तिर गएका युवा त फर्किन्छन् तर युरोपियन, अष्ट्रेलियन र अमेरिकी देशमा गएका युवा फर्किएको विरलै भेटिन्छ । के युवाहरुको भविष्य ति देशले मात्रै सुरक्षित गर्नुपर्छ वा हाम्रो देशले पनि सोंच्नु पर्छ ? विद्यार्थी भिषामा भासिएका युवा आफू मात्रै जाँदैन कलेज फी को बहानामा पैसा पनि बुझाउनु पर्छ । विश्वका ति देशले विश्व विद्यालय अनि कलेज बचाएका छन्, त्यहाँका शैक्षिक रोजगार बनाएका छन् र समान गरिमा भएका हाम्रा विश्व विद्यालयलाई बचाउन कस्ले सोच्नु पर्ने हो ? राज्य दिनानु दिन खस्किदो अवस्थामा पुग्दा संघीयता र लोकतन्त्र सफल मान्ने कि असफल ? पुँजीवाद अवलम्बन गरेका विश्वका धेरै देश आज सफल छन् अनि समाजवाद मात्रै अवलम्बन गरेका कैयन देशहरु पनि सफल भएका उदाहरणहरु छन् । सफलता र आर्थिक उपलब्धीवाद मा मात्रै केन्द्रीत छैन । कुन देश कति सफल हुने भन्ने कुरा अवस्था र व्यवस्थाले मात्रै होइन रहेछ । कुनै समयमा नेपाल भन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरु आज विश्वमा अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गर्न पुगि सकेका छन् । सफलता त देशका युवाहरु प्रतिको लगानी, कर्म गर्नेहरुको परीश्रम, लगनशिलता र इमान्दारीतामा भर पर्छ । राज्यका जुन सुकै क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको मनोबल उच्च गराउने, हौसिएर काम गर्ने र आफ्ना कर्ममा विश्वास गर्ने अवस्था आएमा मात्र सबलीकरण सम्भव होला । उक्त वातावरण सिर्जना गराउने कसले हो ? कर्मचारीतन्त्रले वा राजनीति गर्ने राजनितिक नेता अनि दलले ? कसले रोकेको छ देश प्रति काम गर्न र सोंच बनाउन ? कि त नसकेर हो वा नजानेर जे भए पनि राज्य प्रति सबैको उदासिनताले सरकार अनि देश उकालो लागेको महशुस हुन सकेको छैन् । संघीयताले राज्य बन्छ भन्ने विश्वास आउन सकेकै छैन ।

विश्वका अधिकांश आँकडामा नेपाल पछाडी देखिन्छ । भ्रष्टचार सुचांकमा होस् वा बलियो पासपोर्ट, मानव विकास सुचांकमा होस वा विश्वको खुुसी सुचांकमा नेपालको नाम अगाडिबाट भन्दा पछाडीबाट खोज्दा छिटो भेटिन्छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहला यसको उत्तर कसले दिने ? दश वर्ष अगाडि विश्वमा उही स्थान ओगट्ने देशको अवस्थामा सुधारउन्मुख नहुनुले लोकतन्त्र अनि संघीयताले जनतामा यथोचित फाइदा पुगेको कसरी भन्न सकिन्छ । देश भित्रै बसेर रोजगार गर्ने हुन वा व्यावसायमा हात हाल्ने हुन यिनि सबैले राज्यको मुक्त कुण्ठले प्रशंसा गर्ने वातावरण गराउन किन सकिदैन ? यो बनाउन असम्भव हो वा बनाउन खोजिदैन ? देश भित्रै बसेर क्षमता अनुसार काम गर्न खोज्दा काम पाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ?  जिम्मेवारको हो चिनिएन, कि पदमा पुगे पछि आफ्नै भूमिका  बिर्सिन्छन् । जे होस जनताले इच्छा राखे बमोजिम सरकार नचल्नुले समग्रमा सरकार अनि संघीयता माथि अविश्वास पैदा हुँदै गएको छ ।

सरकारमा नपुग्दै धेरै कुरा गर्न सक्ने नेतृत्वले सरकारको जिम्मा सम्हाले पछि कुनै न कुनै काण्डको सामना गर्नै पर्ने रहेछ ।आशा अनि भरोसा गरिएका नेता अनि नेतृत्वले मुल बाटो छोडेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएपछि समग्रमा न त देशमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन पुग्दछ न त जनताबाट विश्वास लिन सकिन्छ । विस्तारै जनताको मनमा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले बोल्नेले कुरा पुरा गर्नु पर्छ वा गर्न सक्ने मात्र बोल्नु राम्रो हुन्छ । सबैलाई समेट्ने र चित्त बुझ्ने गरी थितिको नीति नबन्ने र विधिले सरकार नचल्ने हो भने  बास्तविक लोकतन्त्रको अनुभुति जनताले गर्न पाउँदैनन् र संघीयताको मर्म भेट्न पनि सकिदैन ।