संविधान जारी भएको आज आठ वर्ष पुगेको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान आए पनि यसको कार्यान्वयको सिलसिलाले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सबै पक्षलाई अझै अपनत्व महशुस गराउन पनि सकेको छैन । संघीय संविधान निर्माणसँगै त्यसको मर्म र भावनानुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा छन्, तर यी सरकारहरुले जनताको भावना र संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् । जसको परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । तिनै समस्याहरूबाट स्थानीय तह पनि जुधिरहेका छन् । जसले गर्दा दुवै सरकारले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकिरहेका छैनन् । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुबाटै यसको रक्षा र पूर्ण कार्यान्वयनमा पटक–पटक धावा बोलिएको छ । नागरिकको मौलिक हक–अधिकारमाथि हमला भइरहेका छन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरु गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका विषयमा संविधानले स्पष्ट गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका कारण यी अधिकारबाट नागरिक बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । सत्ता राजनीतिलाई मात्रै केन्द्र भागमा राखेका दलहरुले आफ्नो पक्ष हुँदा संविधानमाथि ‘कु’ भए पनि ठीक ठान्ने र प्रतिकूल भए असंवैधानिक मान्ने भाष्य निर्माण गरिनु संविधान कार्यान्वयनमाथिको ‘कु’ हो । जिम्मेवार दलहरुको गैरजिम्मेवार तौरतरिकाले नागरिकहरु प्रताडित बनेका छन् भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको बाधक पनि उनीहरु नै बन्न पुगेका छन् । संविधान देशको मुल कानुन हो । यसको कार्यान्वयन गर्नु राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व हो । यसर्थ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र नागरिक हकका विषयमा राजनीतिक दलहरु सचेत, जिम्मेवार र जवाफदेही हुन जरुरी छ ।