नेपाल सार्क राष्ट्र मध्ये दोश्रो धेरै वन जंगलले आगेटेको मुुलुुक हो । करीब ४४.७४ प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालको भौगलिक बनावट अनुसार पाँच प्रकारका जंगलहरु रहेका छन् । उष्णप्रदेशिय सदाबहार जंगल, न्यानो समशितोष्ण पतझर जंगल, ठण्डा समशितोष्ण पतझर जंगल, कोणधारी जंगल र हिमाली/टुण्ड्रा जंगल गरी समुन्द्र सतहदेखि उचाई अनुसार पाँच प्रकारका जंगलहरु रहेका छन् ।
वन ऐन २०७६, अनुसार नेपालका वनलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । जसलाई राष्ट्रिय वन र निजी वन भनिन्छ । यिनी मध्ये राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र वन संरक्षण क्षेत्र गरी पाँच प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । यि वन मध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी सामुदायिक वनले क्षेत्रफल ओगटेको छ । साथै वन संरक्षण, संम्वद्र्धन, व्यवस्थापन तथा उपयोगको हिसाबले पनि सामुदायिक वन मध्य पहाडी क्षेत्रमा सफल भएको मान्न सकिन्छ । सामुदायिक वन तथा अन्य समुदायबाट परिचालित वन व्यवस्थापनबाट पर्यावरण संरक्षणका अतिरिक्त प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष धेरै लाभ लिएका छन् । यि वन क्षेत्रबाट घरायसी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठ, दाउरा, घाँस, जडिबुटी लगायतका वस्तु तथा सेवाबाट बढ्दो रुपमा लाभ लिइरहेका छन् । यि वनले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि समेत ठूूलो योगदान दिएको पाइन्छ । यसरी घरबारी छेउछाउबाट शुरु भएका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट संरक्षित रहेका वन्यजन्तुबाट पारीस्थितिक प्रणाली सन्तुलन भएको छ । यद्यपि बाँदर, बँदेल र दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुको संख्या अत्याधिक वृद्धि हुँदै गएपछि भने यसको मारमा किसानहरु रहेका छन् । यसर्थ यहाँ जंगली जनावर बाँदर, बदेल र दुम्सीले किसानलाई पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चापरिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका किसानको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ तर पछिल्लो समय उनीहरुलाई अन्न बाली लगाउन र स्यार्न भन्दा बढी अन्न जोगाउन गार्हो परेको छ । त्यति मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा भएको बाँदर आतंक, बसाई सराईको मुख्य कारण मध्येको एउटा कारण बनेको छ । करीब करीब सबै जसो पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फलफुल, अन्नबालीलाई क्षति पु¥याएपछि कृषकहरु कृषि पेशाप्रति उत्साहीत हुन छाडिसकेका छन् । बाँच्नका लागि आधारभुत आवश्यक्ता खाना हो । यसरी अन्न उत्पादनमा क्षति पुग्नु, ह्रास आउनुले बजार मूल्यलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । अर्थशास्त्रको नियामानुसार उत्पादन घटेपछि बजार मूल्य बढेर जान्छ । आम जनतालाई खरीद गरेर पेट पाल्न अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यसै पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा आधारित रहेर कृषि गरी रहँदा उत्पादनमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन । त्यस माथि पनि यस्ता वन्यजन्तुको शिकारबाट क्षति पुग्नाले कृषकहरु निराश हुनु स्वाभाविक नै हो । अन्य आय आर्जनका श्रोत नभएका कृषकहरु थप गरीब बन्ने कारण मध्ये प्रमुख कारण पनि यही हो । कतिपय पहाडी क्षेत्रका ठाउँमा बाँदर, जंगली बँदेल जस्ता वन्यजन्तु बालबालिकालाई आक्रमण गरेका घटना पनि छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा आवतजावतमा पनि समस्या गराएको देख्न सकिन्छ । महिला तथा बालबालिकाहरु सामान्य अवस्थामा हिँडडुल गर्न समेत अफ्ठेरो बनाएका घटना समेत सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यस्ता घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ आएको छ ।
यस निर्देशिकामा मानविय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घरगोठ क्षति, बाली क्षति, माछा क्षति र कुखुरा क्षति गरी सात प्रकारका क्षतिलाई राहत वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्देशिका ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९’ भन्दा राहतको रकममा सुधार गरी आएको भएता पनि पर्याप्त भने छैन् । साथै राहत सहयोग निर्देशिकाबाट प्राप्त हुने राहत पाउन लामो प्रक्रिया, अप्ठेरो कानुनी व्यवस्था र कानुन प्रावधान बारे जानकारी नभएकाले वन्यजन्तुका आक्रमणबाट क्षति पुगेका पिडित स्थानीय जनताले लाभ पाउन सकेका छैनन् । साथै प्रक्रिया पुरा गरेर लाभ पाएका पिडितलाई पनि सो राहत रकम पर्याप्त नभएको हुँदा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सकारात्मक छैनन् । नेपालमा बाँदर, जंगली बँदेल सहित जम्मा १६ वटा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान रहेता पनि विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा यी बाहेक दुम्सी, रतुवा, जंगली खरायो लगायत अन्य वन्यजन्तुले समेत क्षति पुर्याउने गर्दछन् जुन क्षतिको राहत प्रदान गरिने वन्यजन्तु अन्तर्गत पर्दैनन् । विशेष गरी पाल्पा लगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदरको सँख्या अत्याधिक वृद्धि भएकाले राहत वितरण सँग–सँगै सँख्या नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १० अनुसार २६ प्रकारका स्तनधारी जनावर, ९ प्रकारका पशुपंक्षी र ३ प्रकारका सरिसृपलाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखिएका छन् । यस्ता संरक्षित वन्यजन्तुलाई मार्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यि संरक्षित वन्यजन्तु भित्र बाँदर बँदेल पनि पर्दछन्, जसले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि पेशालाई अत्याधिक क्षति पु¥याइरहेका छन् र सँख्या पनि अत्याधिक वृद्धि भई रहेका छन् । यस्ता वन्यजन्तु जसलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गरिएको छैन । केही वन्यजन्तुलाई संरक्षण गरेर मात्रै नहुँदो रहेछ । किसानका हितका लागि पनि अब स्थानीय स्तरमा बाँदर नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । यदि यो सम्भव छैन भने समात्न दिनुपर्छ । किसानले समातेका बाँदरलाई उचित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । रेखदेख र पालनपोषणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । बाँदरलाई समाउन त्यति गाह्रो पनि छैन । बाँदर खानेकुराका लागि ज्यान फाल्ने जनावर हो । यसलाई समाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध काठ, बाँसको खोर बनाउन सकिन्छ । खानेकुराका लागि त्यहाँ छिर्न सक्ने र बाहिर निस्कन नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हुलका हुल आउने बाँदरलाई पनि थुप्रै खोरमा पारेर समात्न सकिन्छ । यसरी समात्न पाउने व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि किसानले बाँदरको समस्याबाट मुक्ति पाउँथे । तर, यति ठूलो समस्याबारे स्थानीयदेखि संघीय सरकारले खासै चासो दिएको देखिंदैन । अहिले उसै त किसानले खेतीपाती गर्ने काम कम हुँदै गएको छ, झन् बाँदर आतड्ढ कायम रह्यो भने के होला ?
(लेखक समृद्धिका लागि वन परियोजना बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका फोकल पर्सन समेत हुन् ।)
