जगन्नाथ पन्त

नेपालको संविधान २०७२ आश्विन ३ गते जारी भएसँगै नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहन गयो । यसलाई नयाँ चलन चल्तिमा राज्यको पुनर्संरचना वा नयाँ नेपाल पनि भनियो । स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँ –गाउँमा सिंहदरबार भनेर लोकप्रिय नारा समेत घन्काइयो । अहिले आएर गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भनेको त गाउँ –गाउँमा राजाहरु पो भए । पहिले नेपालमा एउटा राजा अहिले सयौं राजा भनेर यदाकदा आलोचना गरेको पनि सुनिन थाल्यो । स्थानीय सरकारबाट कैयौं राम्रा काम पनि भएका छन् । केहि ठाउँमा बेथिति र मनपरी पनि भएका छन् । बेथिति र मनपरी घटना मिडियामा बढी प्रचार हुने भएकाले आलोचना गरिएको हुन सक्छ । अपेक्षाकृत भन्दा सुविधाा भोगि बनेकाले पनि आलोचना भएको हुन सक्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बांडफांड अन्तरगत अनुसूचि ८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकारका २२ वटा विषय क्षेत्रको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने छ भन्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रहि गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने छ भनेको छ । धारा ७५ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मंन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेको छ । धारा १६२ ले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने छ भनेको छ । संघीय मन्त्रिको नियुक्ति धारा ७६ को उपधारा (९) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र प्रदेशमन्त्रीको नियुक्ति धारा १६८ (९) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आफुले नियुक्त गरेका मंत्रि जुनसुकै वखत पदमुक्त पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय कार्यपालिकाका सबै सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । पालिकाका प्रमुखले कार्यपालिका सदस्यलाई नियुक्त वा हटाउन सक्दैनन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जस्तो स्थानीय सभाको मध्यावधि निर्वाचनको कुनै गुञ्जायस छैन् । संघ र प्रदेश जस्तो कार्यकारिणी प्रमुख फेरिन, अविश्वास वा विश्वास प्रस्तावको फेस गर्नु पर्ने कुरै छैन । कानूनी वा दैवको फन्दा बाहेक पुरै कार्यकाल निष्कटङ्क छ । संविधानले स्थानीय सरकारमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कल्पना नै गरेको छैन् । धारा २३२ ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा हुने भनेकाले संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई हेप्न, मानमर्दन गर्न सक्दैन । यस्तो कार्यकाल स्थायी र जनताको घर दैलको सरकारलाई किन जनताको भरोषा केन्द्र नबनाउने ? सोचनीय छ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले धेरै राम्रा काम गरेका छन् । कोभिड १९ को महामारी समयमा विपद् व्यवस्थानमा स्थानीय तहले गरेको योगदान जति प्रसंशा गरे पनि कम नै हुन्छ । क्वारेनटाइन , आइसोलेसन केन्द्र व्यवस्थापन, प्रयोगशाला सञ्चालन गरी जाँच, खोप कार्यक्रम, खाद्यान्न सहयोग, यातायात सहजिकरणमा गरेका कार्य सदास्मरणीय छन् । एकीकृत दीर्घकालिन सहरी विकास योजना, स्थानीय विपत व्यवस्थापन योजना, स्थानीय जलवायू उत्थानशिल योजना, सह लगानी योजना, घर–घरमा खानेपानी धारा, खरमुक्त पक्कि छाना, फोहोरमैला व्यवस्थापन,वातावरणीय सौन्दरयीकरण, बजार अनुगमन, रोजगारीमुलक कार्यक्रम, जीविकोपार्जन कार्यक्रम, चिकित्सक र प्रयोगशाला सहितका सहरी स्वास्थ क्लिनिक, प्रजनन् स्वास्थ्यका विषय, विशेषज्ञ सहितको घुम्ति स्वास्थ्य शिविर, साझेदारी सरकार (पाटनरसिप गभर्नेन्स ), स्व मूल्याङ्कन ( लिजा ) मा अग्रणी अंक प्राप्ति, विकसित देशका नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी अनुभव र सहयोग जुटाउने आदि उदाहरणीय र प्रशंसा योग्य काम गरेका छन् । उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा नेपाली भाषामा लागत अनुमान र प्राविधिक मुल्याङ्कन , स्थलगत रुपमा संझौता गरी गाउँ –गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाएका पनि छन् । केहि जनप्रतिनीधिले पारिश्रमिकबाट पाउने रकम विपन्न जनताको शिक्षा , स्वास्थ्य , जीविकोपार्जन जस्ता कार्यमा सहयोग स्वरुप दिएका पनि छन् ।

स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानको धारा २५१ मा ५ ठाउँमा स्थानीय सरकार भनेर लेखिएको छ । स्थानीय सरकारले जनताका दैनिक सुविधा पुरा गर्न सामथ्र्यता भने पुष्टि गर्न बांकि नै छ । २०७४ को निर्वाचनमा स्मार्ट सिटी, फ्रि वाइफाइ सहितका पार्क ,मनोरेल बनाउछु भनेर भनेका र त्यस्तै खालका निरन्तर अनेक वाचा हावादारी गफमा परिणत भएर हो अथवा बढी सुविधा भोगी र अधिकारको सहि सदुपयोग गरेको नदेखेर हो गाउँ –गाउँमा राजा भनेर आलोचना हुँदैछ । यसको समीक्षा गर्ने बेला भए जस्तो लाग्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्य (नगर प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष समेत ) ले पाउने सुविधा प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । सुबिधा र तलव एउटै होइन, प्रदेश सभाले तलबभत्ता भनेर बनाएको कानून मिलेन भनेर दायर भएको रिट सर्बोच्च अदालतले सदर गरिदिए पछि प्रदेश सभाले कानून संशोधन गरे । पाउँने सुविधा भनेर यातायात, ईन्धन, सञ्चार आदि शीर्षक तोकि दिए, तर तलब बराबर नै हुने गरी । संविधानको प्रावधानसँग बाझिने कानून अमान्य हुन्छ । घुमाउरो बाटो वा जस्केला ढोकाबाट बनाइने अमान्य कानूनलाई बिधि शास्त्रले कलरेबुल लेजिस्लेसन ( रंगीन कानून ) भन्छ । निरङ्कुस शासकले यस्ता रंगीन कानून बनाउछन् भनेर बिधि बेत्ताले भन्ने गर्दथे । वास्तवमा २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले अहिले पाउने जस्तो तलबको आशानै गरेका थिएनन् । बैठक भत्ता र केहि अन्य भत्ता मात्र सुविधाको रुपमा पाइएला भन्ने थियो । प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म चित्त बुझाएका थिए । एक वर्ष सम्म साच्चिकै समाजसेवी थिए । पछि आएर निर्वाचित कर्मचारी भए । संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधि हुन दावि गर्नबाट रोक्ने धेयले सुविधाको सट्टा आकर्षक तलवको प्रायोजन गरियो ।  यसले नेता व्यवस्थापनमा सहज भयो ।

स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीले जनप्रतिनीधिसँगको निगरानीमा दैनिक काम गर्नु पर्ने भएकाले कि त खटपट र अपजस भोगे कि त कर्मचारी पनि जनप्रतिनीधि जस्तै हुन पुगे । कि त जनप्रतिनीधि पनि कर्मचारी जस्तै भए । अरु कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी तालुक वाला मन्त्रालय, विभागका हाकिमसँग उत्तरदायी हुँदा पुग्ने भयो, तर स्थानीय तहमा खटिनेलाई एउटै सेवा , समुह, श्रेणी र पदका भए पनि तत्काल जनप्रतिनिधिसँग पनि उत्तरदायी हुनु पर्दा थप जागिरे कला चाहिने भयो । जनप्रतिनीधिको पालिकाको काम त छ नै, कर्मचारी प्रशासन पनि गर्न थाले, राजा जस्तै हुन खोजे भनेर पीडित कर्मचारीले भनेको एक कान,दुई कान मैदान भयो । त्यत्तिमै राजा जस्ता भए भनेका हुन कि ? हुन त कर्मचारी पनि सुविधा भोगि, काम ठग्ने, नतिजा नदिने , ढिलासुस्ति गर्ने, जनताका सेवक भन्दा मालिक बन्न खोज्ने आरोपबाट मुक्त छैनन् । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको केहि समय कर्मचारी जनप्रतिनिधिका गुरु पनि बने । आफैले सिकाएकालाई किन मान्ने भन्ने समेत मानसिकताका कर्मचारी पनि देखियो । कति कर्मचारीले त पालिका प्रमुखलाई दाई, उप प्रमुखलाई दिदी भन्छन् अहिले पनि । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले पालिका प्रमुखलाई स्थानीय वार्षिक बजेट सिलिङ् पक्षेपण समितिको संयोजक , सभाको सभामुख, सभाको निर्णय प्रमाणित गर्ने र कार्यपालिका बैंठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । सभाबाट पारित वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाईलाई सात दिन भित्र अख्तियारी दिने, पालिका प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्देशन र सम्पर्कमा रहि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुख, विधायिकी प्रमुखको रुपमा पालिका प्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । पालिका उप प्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक, राजस्व अनुमान समितिको संयोजक, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक, कार्यक्रम अनुगमन समितिको संयोजकको अधिकार र जिम्मेवारी तोकेको छ । वडाका ३५ प्रकारका काम वडा अध्यक्षले नै गर्नु पर्ने गरी अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वडा अध्यक्ष पालिका सभाको सदस्य, कार्यपालिका सदस्य, वडाको कार्यकारी प्रमुख समेत हुँदा वडा अध्यक्षलाई भ्याई नभ्याई छ । दैनिक वडामा उपस्थित हुनु पर्ने बाध्यता छ । अति व्यस्तता छ । कर्मचारी भन्दा बढी खटिनु पर्छ उनीहरु । उनीहरुले मोटरसाइकल चढ्यो भनेर ईष्या गर्ने पनि छन् । वास्तवमा तलव सुविधा पाउन पर्ने जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष हुन । पालिका प्रमुख र उप प्रमुख बैठकमा र अत्यावश्यक बाहेक सधै दैनिक उपस्थित नहुँदा पनि हुने देखिन्छ  तर अधिकांश प्रमुखहरु दैनिक प्रशासनिक काममा सरिक हुने, चिठि पत्रमा तोक लगाउने, भुक्तानीका निवेदनमा तोक लगाउने, माग फाराम र खरिद आदेश स्विकृत गर्ने ,कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन गर्ने गरेका छन् । केहि बाठा कर्मचारीले जोखिमबाट जोगिएला कि भनेर जुक्ति निकालेर भुक्तानीका टिप्पणी प्रमुखबाट निर्णय गराउन थालनी गरे । त्यस पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिका प्रमुखका असिस्टेण्ट जस्ता भए । जबकि लागत अनुमान स्विकृत गर्ने, मूल्याङ्कन स्विकृत गर्ने, भौचर स्विकृत गर्ने, चेकमा सहि गर्ने अधिकार जनप्रतिनीधिलाई छैन ता पनि उनकै निगरानीमा मात्र यस्ता कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई आइलाग्यो । अझ उपभोक्ता समिति गठन, टेण्डर प्रक्रिया जस्ता खरिद कार्यमा हस्तक्षेप पनि छ । हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी तर प्रमुखले भने बमोजिम गर्नु पर्ने हुँदा यदाकदा कर्मचारीले अपजस पनि पाएका छन् । धेरै प्रशासकीय अधिकृतको प्रमुख हुने हुँदा गाउँ, नगर कार्यपालिका कार्यालयको हाकिमलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदनाम दिइएको हो  तर कतिपय ठाउँमा उ भन्दा अरु कर्मचारीको बोलवाला छ । उसले भनेको भन्दा अरु कर्मचारीले भनेको ठिक लाग्छ पालिका प्रमुखलाई । उसले कार्यालय प्रमुख हुँ भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैन । सार्वजनिक रुपम पनि उसलाई कार्यालय प्रमुखको रुपमा व्यवहार गरिदैन । पालिका प्रमुखको असिस्टेन्ट जस्तो नै गरिन्छ । प्रमुख र उप प्रमुख बीच अधिकार प्रयोगमा झगडा रहेछ भने त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उप प्रमुखको पनि आखि बन्छ । प्रमुख र उप प्रमुखलाइ खुसी पार्न सके कार्यकाल टिक्यो नत्र सरुवा । प्रमुख र उप प्रमुख गुटका बीच कुरा नमिल्दा उप प्रमुख गुटले अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हाल्छन्, जुन उजुरी ९९.९९ प्रतिशत झुठ्ठा हुन्छन् । उजुरीका चाङ बढाएर स्थानीय तहमा भष्ट्राचार छ भन्ने आफ्नो बदनाम आफै गर्छन् । त्यही भित्रकै ’लाभ’ नपाउने कर्मचारी वाचडक बनिरहेका हुन्छ र उसले गर्ने उजुरीमा धेरै सत्यता हुन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि वा कर्मचारी बिरुद्ध पर्ने वेनामी वा छद्मनामी उजुरी त्यही भित्रकैले गरेका हुन भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ’चित्त’ नबुझ्दा पत्रकारले वेथिति भयो भनेर समाचार बनाएका आधारमा ग्रहण गर्ने उजुरीमा पनि पुरै सत्यता हुँदैन । आफुलाई समेत निमन्त्रणा भएको पालिकाको सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रमा पालिका प्रमुख , उप प्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , शाखा प्रमुख त्यस समय कार्यकक्षमा हुदैनन् भन्ने बुझेकाले चित्त नबुझेको झोकमा भिडियो बनाएर अफिस खाली भनेर टिभिको मुख्य समाचारमा बजाउँदा तालुक निकायको सोधखोजमा जबाफ दिनु परेका घटना पनि हुन्छन् ।

संघीय निजामति सेवा ऐन, नवनेको संक्रमणमा संविधानको धारा २३२ विर्सेर खटिएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिई फिर्ता गर्ने, आफन्तलाई निमित्त दिने कामले पालिका प्रमुख आलोचित छन् । समयमा बजेट कार्यक्रम पारित नगर्ने गैह्र जिम्मेवार परिपाटिले समस्याका जड बनेका छन् । पालिका प्रमुख उप प्रमुख पनि सामाजिक व्यक्ति हुन् । उनका पनि स्वजन छन् , आफन्त छन् । समवेदना उनलाई पनि पर्छ । तर के उनी आफ्नै खर्चमा भए धेरै टाढा टाढा पनि पदमा हुँदा जसरी पदमा नहुदा पनि किरियापुत्रि भेट्न जान्थे ? न नाता, नजुठो वार्न पर्ने, नछिमेकि । आफ्नै वा सार्वजनिक गाडि चढेर जान्थे ? कि २०७९ सालमा दोश्रो कार्यकालमा हारेका वा टिकट नपाएका पहिले जस्तै र अहिलेका जस्तै मर्दा, पर्दा आफ्नै खर्चमा जाने गरेका छन् । एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सरुवा माग्दै गुनासो गरेछन् कि महिनामा ७०० लिटर डिजेल प्रमुखले सक्छन , दैनिक १२ घण्टा भन्दा वढी कुदाउँदा गाडि पनि यति छिटो थोत्रिई सको, स्थानीय भएर पनि निवास भाडामा लिएका छन्, निवासका फर्निचर , भाडाकुडा, भान्से, खानपानका खर्च सबै मिलाई दिनु पर्छ, ४ जना त सल्लाहकार राखेका छन्, कहिलेकाहि चन्दा पनि मिलाऊ भन्छन्, नगरे कुटाई खाइने डर, गरौं कसरी गरौ ? प्रमुखले सुविधा लिने मैले किन नपाउने भनेर उप प्रमुखले बसि टिक्न दिदैनन । त्यहाँ जागिर खान नसक्ने भए । वडाध्यक्ष भन्दा भिन्न सदस्य जसलाई कार्यपालिका सदस्य भनेर सभाले निर्वाचित गरेको हुन्छ र पद नै कार्यपालिका सदस्य छ । तिनीहरु हामीलाई भूमिका खै ? सुविधा खै ? भन्छन् । कानूनले पालिकामा पनि विभिन्न समितिको व्यवस्था गरेको छ, उनिहरुलाई त्यसमा भूमिका दिन प्रमुख मान्दैनन, भूमिका पाएका मध्ये धेरैले कामको मेलो मेसो जान्दैनन, चाहिएको थप सुविधा हुन्छ । उनिहरु कार्यपालिका बैठकमा प्रतिपक्ष जस्तै किचलो गर्छन् । आफुलाई भोट नदिएकालाई सिफारिश दिदा दुख दिने गरेको पनि पाइन्छ । कतिपय पालिका प्रमुख, उप प्रमुख र वडा अध्यक्षले कर्मचारीलाई कुटेका छन् । कुट्नेलाई कुनै कारवाही हुँदैन । डरै डरमा काम गर्दा कानूनी झमेलामा फसेका पनि छन् । कोहि झोला बोकेर टाप कसेका पनि छन् ।

एका तर्फ उल्लेखित अवस्था छ , अर्को तर्फ जनताका प्राथमिकताका आवश्यकता संबोधन गर्न बजेटले पुग्दैन । संघीय सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्र ७५३ स्थानीय तहलाई दिन्छ । धेरै पालिकाको आन्तरिक आय छैन । वडाध्यक्ष आफ्नै वडामा वढी बजेट पार्न खोज्छन् । पालिकाको सबै योजना कार्यक्रम पालिका को हो भन्ने बुझाइ छैन् , वडा स्तरिय र पालिका स्तरिय भन्ने छ । अर्थात् पालिका प्रमुख , उप प्रमुख र वडाअध्यक्ष बीच बजेट भागवण्डा मिलेपछि बल्ल योजना र कार्यक्रम बन्छ । के को बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका चरण , के को प्राथमिकता । अझ राय सुझाव लिने नाटक किन गर्न प¥यो । बजेट सभा बैठक २ घण्टामै सक्ने देखि ५ पटक बैठक वस्दा पनि नटुङ्गिने फरक–फरक अवस्थाका पालिका छन् । भागबण्डा नमिले बजेट तथा कार्यक्रम नै तर्जुमा हँुदैन ,पारित हुने त टाढाको विषय । त्यसैले कतिपय पालिकाले नगरसभा त समयमै गरेको देखाउछन् , खासमा बजेट बाँडफाँड र कार्यक्रम छनौट र सुत्रमा प्रविष्ट धेरै पछि गर्छन् । बजेट सभाको एक हप्तासम्म पनि बजेट पुस्तिका नछाप्नेको गडबड छ भनेर बुझे हुन्छ । हिजोका गाउँ विकास समिति अहिले वडा भएका छन् । हिजो पन्ध्र वर्ष एउटा गाविस सचिवले चलाउँदा , कतिपयले दुई भन्दा बढी गाविसको जिम्मेवारी निभाउँदा पनि उपभोक्ता समितिले , विपन्नले पाउने सहयोग गाविसबाटै भुक्तानी पाउथे । तर अहिले स्थानीय सरकार हुँदा अपवाद बाहेक भुक्तानी पाउन कार्यपालिका कार्यालय धाउनु पर्ने भएको छ । वडा स्तरिय कार्यक्रम भन्ने तर वडाबाटै खरिद प्रक्रिया , लागत अनुमान स्वीकृति , मूल्याङ्कन र भुक्तानी नहुने हो भने घरदैलोको सरकार भन्न मिल्ला र ? विपद व्यवस्थापन २२ वटा अधिकारको सुचिमा छ । राजमार्गमा ६० , ७० किमिमा एउटै जिल्लाका ५ वटा सम्म पालिका छन् । अति प्रज्वलनशिल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने गाडि पटक–पटक पल्टेर आगलागि हुन्छन् । घर पसलमा आगलागि हुँदा निभाउने दमकल छैनन् । संयुक्त लगानी र व्यवस्थापनमा सके दुईवटा नभए एउटा सम्म त दमकल हुनु पर्ने कुनै चासो छैन् । आफुले सडक खन्यो जनताका घरगोठ , कुलोमा पहिरो गयो ग्याविन जालि दिउ भनेर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई पत्राचार ग¥यो , झारा टा¥यो । ग्याविन जालिका लागि १ लाख नछुट्याउने पालिका पनि छन् । महामारिजन्य विपदमा मान्छे मरेको राहत रकम लिन सदरमुकाम जानु पर्ने हो भने जनताको दैलोको सरकार भयो र ? संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रम र योजना पनि त कुनै न कुनै वडामा त पर्छन् नि । भूगोल त छुट्टै छैन् नि । राहत पाउन , अनुदान सहुलियत लिन सदरमुकाम नै पुग्नु पर्ने हो भने , खाडिको व्यापार खास्टाको खर्च हो भने ,एकात्मक प्रणाली भन्दा फरक कसरी बुझ्ने । स्थानीय जनताको सरोकार छैन् भने के को स्थानीय सरकार ।

आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत नहुने वा नगण्य हुने पालिकाको कथा छुट्टै छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने वित्तिय समानिकरण अनुदानको ठूूलो हिस्सा अनिवार्य तलवभत्ता र अन्य चालु खर्चमा व्यय हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले बजेटको आकार त बढाउँछ तर त्यो बजेट छुट्टै उपयोग गर्न मिलेन । सशर्त अनुदान धेरै जसो खाए खा नखाए घिच भन्ने जस्तो छ । कृषि, भेटनरी, महिला, बालबालिका आदि विषय क्षेत्रगत सशर्त अनुदान ७५३ पालिकामा एउटै खालको जान्छ । आफ्नो स्थानीय प्रथमिकता भन्दा भिन्न छ । नामै सशर्त, त्यसमा पनि बजेट मात्र सशर्त भए त हुन्थ्यो नि शीर्षक उपशीर्षक रकम, कार्यक्रम नै तोकेर जान्छ । बजेट समयमा गए जस्तो लाग्छ तर कार्यविधि अनुसार खर्च गर्ने भनिएको हुन्छ । मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयले माघ, फागुनमा कार्यवीधि पठाउँ छन् । हुबहु फरक परे बेरुजु आउँछ, खर्च नगरे फ्रिज हुन्छ, खर्च गरे पनि स्थान अनुसार उपयोगिता कम छ ।

स्थानीय सरकार पनि कम कहाँ छन् र । विपन्नलाई वितरणमूखी सहयोग कार्यक्रम त जाहेज हो । तर हुने नहुने सबैले समान रुपमा पाउने गरि अण्डा, भाले, हर्लिस, च्यावनप्रास वितरण रे । आर्थिक रुपमा कमजोरलाई मात्र दिनु त ठिक हो तर सबैलाई एम्वुलेन्स खर्च, भैसिलाई प्रसुति खर्च, दाहसस्कार खर्च, किरिया खर्च दिनु जायज हो र । वित्तिय समानिकरण अनुदानको रकम यस्ता काममा खर्च गर्न नपाउनु पर्ने हो । गरे पनि विपन्न लक्षित मात्र हुनु पर्छ । कसैलाई यस्तो काम लोकप्रिय लाग्ला । तर सघन सहरमा वसेर गाउँको ठेगानाका नाताले गाउँका एम्वुलेन्सका बिल दावि गर्नु र दिनु त्यो पनि गैह्र विपन्नलाई ,विपन्नको हिस्सा दिनु बेथिति हो । सेवा दिनु ठिक हो तर हुने खानेलाई पनि अनुदान दिनु भनेको करोडपतिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए जस्तै त हो । वितरणमूखी न्याय जरुरी हो, तर कसको के आवश्यकता हो ? पहिचान नगरी सोलोडोलो गर्नु सदुपयोग होईन,दुरुपयोग हो । आफ्नो आन्तिक आय छ भने, त्यसबाट गर्ने हो वितरणमुखी कार्यक्रम, अनुदानको रकमबाट हुन सक्ने यस्ता जोखिमले त होला सशर्त अनुदान कसिलो भएको । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई वाडेका इण्डक्सन चुल्हो तीन दिनमै फिर्ता गर्नु परेको घटना ताजै छ ।

संविधानको अनुसूचि ८ का एकल अधिकारको समुचित प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार सवल छैनन् भने संविधान संशोधन गर्नु प¥यो होईन भने संघ र प्रदेशका समानान्तर कार्यालय जिल्लामा किन थपिदै छन् । विषयगत प्राविधिक जनशक्ति करिब पहिले जत्तिकै संख्यामा भएकालाई छिरलेर कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुँदैन् । पशुपालन र कृषि कार्य गाउँमा हुन्छ कि सघन सहरमा । जिल्ला सदरमुकाममा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र आवश्यक हो र । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने,जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ कार्यालय चाहिदैन पनि भन्ने तर समाजिक विकास डिभिजन किन खडा गरेको । डिभजन सडक कार्यालय र सडक योजना विशेष कार्यालय हुँदा हुँदै प्रदेशका सडक कार्यालय किन, खानेपानी, भवन तथा सहरी विकासका कार्यालय यि र यस्तै समानान्तर संरचना किन ? संघीय सरकारले प्रदेश सकारलाई, दुबैले स्थानीय सरकारलाई नपत्याएर थोरै बजेटका कार्यक्रम पनि आफैले गर्ने सोचले संघीयताको उपादेयता नदेखिन सक्छ । संविधानको धारा २३२ लाई नजरअन्दाज नगरौं ।

सबैका काम खराब भएका मात्र छन् भन्ने आशय किमार्थ पनि होइन । असल कार्य पनि भएका छन् । असल र खराबको मिश्रण पनि छ । मन्दन देउपुरले थकाई विदा दियो भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो । यदि त्यो सुचनामा कार्यालय नयाँ भवनमा सारिएको र उपकरण जडान , कार्यकक्ष र कागजात मिलाउन परेकाले उक्त दिन सेवा दिन नसकिने भनेको भए आलोचना गर्ने हिम्मत कसको । मान्छेले सामान बोक्दा थाकियो भन्न पनि नपाउने । कतिपयले तरिका नजानेर, कतिपयको हामी पनि सरकार किन गर्न नपाउने , किन डराउने भनेर गर्ने गरेका छन् । नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा र भएको अधिकार दुरुपयोग गर्दा मुद्दा लाग्दछ । खराब नियत देखियो भने जोगिने ठाउँ हुँदैन । कुनै समय इण्डोनेशियाका स्थानीय सरकारका ४० प्रतिशत प्रमुख जेल परेका घटना हाम्रोमा आइ नलागोस् । कानूनले जस जस लाई जे जे गर्न भनेको त्यो त्यो गरौ, नगर्नु भनेको नगरौ । एउटा कुहिएको आलुले बोरा भरिको सद्दे आलु सडाउँछ भने जस्तै केहि खराब कामले असल कामलाई छायामा पार्छ । असल अभ्यास र कामलाई ग्रहण गरौं,  स्थानीय सरकार, साच्चिकै जनताको घरदैलोको सरकार हो भन्ने भनाई साकार पारौ ।

लेखक कानून, राजनीतिशास्त्र, जनप्रशासनका विद्यार्थी र पूर्व कर्मचारी समेत हुन् ।