जब–जब नेपालीको घदैलोमा चाडपर्वहरु नजिकिदै जान्छन्, नेपालीको दैनिकी भने झनै असहज हुँदै गएको देखिन्छ । असहज नहोस् पनि कसरी नेपाली बजारमा यहि मौकामा उत्पादक तथा बिक्रेताले बस्तु तथा सेवाको मूल्यस्तरमा अस्वभाविक वृद्धि गर्दै लैजान्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आएको मूल्य परिवर्तनले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीलाई असहज बनाउँदै लगेको देखिन्छ । अस्वभाविक र अनियमित रुपमा आफु खुसी व्यापारीले विभिन्न बहाना देखाउँदै गर्ने मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण र कारवाही गर्ने पक्षमा सरकार तथा सरकारका संयन्त्रहरु बेखवर र निरीह हुँदा जनमानसमा थप चासो र चिन्ता थपिएको देखिन्छ । अन्य समय भन्दा ठूला–ठूला चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको प्राप्ति सर्वशुलभ हुनुको बदलामा झन् –झन् असहज र धेरै मूल्य वृद्धि भै तिर्नु पर्ने नेपालीको नियती नै भएको देखिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सामान्यतयाः मूल्यस्तरले देश भित्र क्रय बिक्रय हुने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको समग्र मूल्य अवस्थालाई देखाउने गर्दछ । विशेषतः यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा वृद्धि भएको मूल्य र यसले सामान्य नागरिकहरुको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाएको देखिन्छ भने सामान्य प्रक्रिया बाहेक आफूखुशी मूल्य निर्धारण गर्ने व्यापारीलाई आवश्यक कारवाही गरी बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन भने राज्यका निकायहरु असफल जस्तै देखिन्छन् । विशेष गरेर राष्ट्र बंैकको मौद्रिक नीतिका कारण उत्पन्न मुद्रास्फिती, पूर्ति तथा मागको अवस्था, उत्पादन लागत वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने पक्षहरु हुन् । यसै कारण वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा परिवर्तन आउनु पर्ने हो तर नेपाली बजारमा यसो भएको देखिदैन । कुनै वस्तु तथा सेवाको समय अनुसार मूल्यमा वृद्धि हुनु पनि पर्दछ भने वार्षिक २ प्रतिशतका दरले हुने मूल्य वृद्धिलाई अर्थ जगतमा स्वभाविक मानिन्छ तर पछिल्लो समय नेपाली बजारमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको देखिन्छ भने यसबाट विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारी तथा सिमित आम्दानी हुने गरीब वर्गलाई यसले असर गरिरहेको देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यान्न, खाने तेल, आलु प्याज, दाल, चिनी जस्ता उपभोग्य वस्तुको निरन्तर मूल्य वृद्धि भैरहेको छ । यस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धिले प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताको भान्छामा देखिएको छ ।

अस्तव्यस्त बजारमा नैतिकता गुमाउँदै व्यापारीहरु आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्न,पसल पिच्छे फरक, उपभोक्ता पिच्छे फरक–फरक मूल्य राखी सर्वसाधरण जनताको ढाड सेक्न लागेको देखिन्छ तर तत्काल अनुगमन, आवश्यक कारवाही गर्ने पक्षमा भने राज्यका संयन्त्र असक्षम जस्तै देखिन्छन् । यहि कारण सर्वसाधरण जनताको दैनिकी भने असहज देखिन्छ । हाम्रो घर आगनमै नेपालीहरुको दुई ठूला महान चार्डहरु दशै र तिहार आईसकेको छ । उपभोग्यवस्तुको खरीद र संग्रह गर्न लागि रहेको अवस्था छ भने राज्य संयन्त्रको कमजोर अवस्थाको फाईदा उठाउदै व्यापारीहरु भने अधिक नाफा उठाउन थालेको देखिन्छ भने आम जनता भने धेरै रुपैयाँ खर्च गरेर थोरै सामान खरिद गर्न बाध्य हुने गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि यो वर्ष ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने भने तापनि हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखिन्छ । यस्तो उपभोक्ता मूल्यमा भएको परिवर्तन अस्वभाविक रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु तथा मुख्य राजनीतिक दलहरु भाषणमा उपभोत्ताको पक्षमा वकालत गर्ने तर उपभोक्ता हितका पक्षमा बेखवर रहने गरेको देखिन्छ । सुधारका सम्भावना पनि देखिदैन् । एकातिर  ठूला–ठूला व्यापारीको सम्बन्ध देशका ठूला पार्टीका नेतृत्वसँग रहेको र अर्कोतर्फ व्यापारीबाट कमिशन तथा सहयोग लिने भएकाले यस अवस्थामा सुधार नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाई रहेको छ ।    
सामान्यतयाः मूल्य वृद्धि हुनुका कारणहरु :
– मुद्रास्फितीमा आएको परिवर्तन ।
– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत ।
– आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्या ।
– उत्पादनमा आएको कमी ।
– पेट्रोलियम पदार्थ लगायत इन्धनमा आएको मूल्य वृद्धि ।
– अस्वभाविक वस्तु तथा सेवाको माग ।
– काट्रेलिङ र सिन्डीगेड ।
– राज्यको अनुगमन संयन्त्र कमजोर ।
– राजनीति बन्द, हड्ताल ।
– कालाबजारी, गैरकानुनी आयात निर्यात ।
– कर तथा अनुदान ।

मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका उपायहरु :
– अनिवार्य मूल्यसूची÷दैनिक अपडेट ।
– उपभोक्तामा चेतना ।
– आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउने ।
– भण्डारणको व्यवस्था ।
– अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशनलाई चाडपर्व केन्द्रीत नगरी निरन्तर गर्नुपर्ने ।
– सुपथ मूल्यका पसललाई चाडपर्व केन्द्रीत नगरी हरेक स्थान र हरेक जनताको पहुँचमा पु¥याउने ।
– उत्पादन वृद्धि गर्ने ।
– खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
– दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा सरकारबाट अनुदान तथा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– आपूर्ति प्रणालीलाई देशको भौगोलिक क्षेत्र अनुसार प्राथामिकीकरण गर्नुपर्ने ।
– सरकारबाट नै सार्वजनिक स्थानमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सूची राख्नुपर्ने ।
– नेपाल भारत सीमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ।
– भन्सार कार्यालयलाई कागजी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी पूर्ण डिजिटल बनाउनु पर्ने ।
– उपभोक्ता कार्डको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
     मूल्य नियन्त्रणका लागि उल्लेखित केहि पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ भने पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि मात्रै समस्या नभएर गुणस्तरका कुरा पनि एउटा समस्या र चिन्ताको विषय बनेको देखिन्छ । उत्पादक तथा व्यापारीले नैतिकता गुमाउँदै गुणस्तरहिन, मिसावट गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको समाचार आईरहने गर्दछ तर यस पक्षको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्ने पक्षमा पनि सरकारहरु असफल जस्तै देखिन्छन् । ठूला–ठूला भाषण, कार्यक्रम र योजनाले होइन् जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन, समृद्धिको सपना पुरा गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको जनताको ढाड सेक्ने मूल्यलाई नियन्त्रण गरेर उपभोक्ता मैत्री बनाए पुग्दछ । राज्यका संयन्त्रले गैरकानुनी व्यापार गर्ने व्यापारीलाई कारवाहि गर्दा ओत (बचाउ ) नदिए पुग्दछ भने राज्यका निकायहरु बाजा बजाएर ,आफ्ना नजिकका व्यापारीलाई पहिले नै जानकारी गराएर बजार अनुगमनमा ननिस्किदिए पुग्दछ । सरकारले स्वचालित अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन प्रणाली बनाईदिए पुग्दछ । विशेषतः गरीव वर्ग, श्रमजीवी, दैनिक आम्दानीमा छाक टार्ने नागरिकको मुहार र मनमा खुशी ल्याउन सके त्यही समयमा सरकार सफल हुन्छ अनि समृद्धिको रुपरेखा त्यहिबाट सुरु हुन्छ  अनि यसका लागि सम्वद्ध सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नु जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)