यतिबेला इजरायलमा जारी द्वन्द्वमा फसेका नेपाली नागरिकको जीवनरक्षाका लागि सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । प्यालेस्टाइन विद्रोही हमासद्वारा भएको आक्रमणमा परी गत शनिबार १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु र कैयौं घाइते भएका छन् । यस्तो दुःखद् घटना प्रति आम चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । द्धन्द्धमा फसेका नेपालीहरुले यति बेला सरकारसँग उद्धारका लागि हार गुहार गरिरहेका छन् । विदेशी भूमिमा आफ्नै अगाडि साथीहरूको हत्या भएको देखेका नेपालीहरु चार दिनदेखि इजरायलका विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परी बंकरमा लुकेर ज्यान बचाइरहेका छन् । यस्तो बेला उद्धारका लागि हारगुहार गर्नुको विकल्प पनि छैन । पलपल ज्यानको बाजी थापिरहेका उनीहरूले हारगुहार गरिरहे पनि नेपाल सरकार भने अलमलमै छ । तत्काल कुटनीतिक पहल गरी उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा सरकार बैंठक बस्ने र निर्णय सार्वजनिक गर्ने बाहेक अरु काम गर्न सकेको छैन । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । अन्य देशले आफ्ना नागरिक धमाधम उद्धार गरी स्वदेश ल्याइरहे पनि नेपालले ढिला गरिरहेको छ । 

सरकारले घटनामा परी दिवंगत हुनेका परिवार, घाइते र बंकरमा रहेका अलपत्र नेपालीहरुको उद्धार, राहतमा चासो देखाएको भने पनि अहिलेसम्म नेपाल ल्याउन नसक्नु विडम्बना हो । युद्वग्रस्त क्षेत्रमा फसेका घाइते र मृतकहरुको उद्धारको पहल फितलो भइरहेको आम गुनासो छ । युद्वको चपेटामा परेका निहत्था नेपालीको चित्कारले सरकारले पहल गर्न ढिलाई गरेको हो कि भन्ने आम बुझाई हो । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शोक मनाउने र मृतकका परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय स्वागतयोग्य पक्कै छ । तर यतिबेला सान्त्वनाले पुग्ने अवस्था छैन । युद्वग्रस्त क्षेत्रमा फसेकाहरूको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता र घाइतेको उपचार गरिनु पहिलो सर्त बनेको हो । यसमा सरकारले कति पनि  ढिलाई गर्नु हुँदैन । जति सक्यो नेपालीहरुलाई युद्वस्थलबाट नेपाल फर्काउने काममा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।