सर्वोच्च अदालतले योगराज भनिने रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चले रिगलको कैद सजाय कट्टा गर्ने सरकारको निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक र संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) को प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै कैद मिनाहा बदर गरेको हो । बाँकी सजाय भुक्तानका लागि सर्वोच्चले आदेश दिएलगत्तै रिगल बिहीबारै नेपालगञ्जबाट पक्राउ परेका छन् । सरकारले कानुनी राजको धज्जी उडाउँदै आफ्नै तजबिजमा आममाफी दिएको बेला सर्वोच्च अदालतको यो फैसला जनअपेक्षित मात्र हैन, अत्यन्तै स्वागतयोग्य रहेको छ । संविधान दिवसका अवसरमा गत असोज ३ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगलको कैद मिनाहा भएको थियो । रिगलले २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानी हत्या गरेबापत् तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । खुँडाले मान्छे काट्ने जस्तो जघन्य अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको ६० प्रतिशत कैद मिनाह गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र विधिको शासन माथि प्रश्न उठेका बेला सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।

लोकतन्त्र र संविधानवादको धज्जी उडाउँदै अगाडि बढेको सरकारको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाएर ऐतिहासिक काम गर्नुलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । पछिल्लो समय न्यायालय माथि नै शंका उत्पन्न भइरहेका बेला सर्वोच्चको यस्तो निर्णयले भने केही आशा जगाएको छ । यसको आम नागरिक वर्गबाट मुक्तकण्ठले स्वागत भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले आगामी दिनमा कार्यपालिकाले मनमौजी रूपमा कैद छुट तथा माफी दिने विकृति धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई कैद छुट तथा कैद माफी दिनुअघि सर्वाेच्चले दुई प्रक्रिया पूरा गर्न परमादेश दिएको छ । पहिलो, पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य र दोस्रो, कैदीको असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार । अबका दिन सरकारले राष्ट्रपतिलाई कैद कट्टी तथा माफीका लागि सिफारिस गर्दा यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । सर्वाेच्चले पीडितको सहमति लिएर मात्र यस्तो छुट लिन परमादेश दिएको विषय समेत अत्यन्त सकरात्मक छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा त गरेको छ नै, यसबाट नेपालमा न्याय र कानुन सेटिङमा चल्दैनन् भन्ने दूरगामी सन्देश पनि दिएको छ ।