दुर्गा प्रसाद अर्याल

भन्ने गरिन्छ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीलाई त्यस देशमा भएका स्रोत साधन तथा देशको भौगोलिक अवस्थितिले प्रभाव पार्ने गर्दछ । हुन पनि विश्वका आज भोली भनिने विकसित देश अविकसित देशहरुको तुलना गर्दा यो कुरालाई प्रमाणित गर्ने आधार भने भेटिने गर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनताको दैनिकी सुधारको बाधकको रुपमा के अस्थिर राजनीति र सरकार परिवर्तन दर मात्रै हो त ? पक्कै होइन, भौगोलिक अवस्थिती वा भुपरिवेष्तितालाई किन नलिने ? कतै नेपालको विकासको बाधकको रुपमा भुपरिवेष्टित त होइन ? यहि कारण जनताको दैनिकी तथा अर्थतन्त्रमा सोचे अनुकुल सुधार गर्न नसकिएको त होइन ? भुपरिवेष्टित र  नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

     चारै तर्फ विभिन्न देशहरुको जमिनले घेरिएको कुनै पनि देशले अर्को देशसँग सम्बन्ध राख्दा दोस्रो मुलुकको स्थलमार्ग प्रयोग गरेर समुन्द्रसम्म पुग्नु पर्ने देशलाई भुपरिवेष्टित देशको रुपमा लिन सकिन्छ । विश्वमा यस्ता देशहरुको संख्या ४८ वटा रहेका छन् भने एसिया महादेशमा १२ रहेका छन् भने दक्षिण एसियामा नेपाल , भुटान र अफगानिस्थान गरि ३ वटा रहेका छन् । दक्षिणएसियाली देशहरुमा पनि नेपाल भन्दा तुलनात्मक रुपमा सानो भौगोलिक अवस्थिती रहेका देशहरु हाल श्रीलंकाको अर्थतन्त्र केहि समस्या ग्रस्थ रहेता पनि अन्य देशहरु माल्दिभस तथा बगलादेशको अर्थतन्त्रका सुचकहरुको अवस्था राम्रो रहेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण सामुद्रिक सिमानालाई लिन सकिन्छ । 

भूपरिवेष्टित र अर्थतन्त्रबिचको सम्बन्ध : 
कुनै पनि देशको स्रोत साधनको परिचालन, औद्योगिकरण , अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पक्षमा भौगोलिक अवस्थिती र देशको अर्थतन्त्र बीच प्रत्यक्ष सम्न्ध रहने गर्दछ । यी उल्लेखीत पक्षमा समुन्द्रीमार्ग रहेका देशहरुको अवस्था ज्यादै राम्रो रहेको र त्यस्ता देशहरुको व्यापारीक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि राम्रो रहेको देखिन्छ । यति मात्रै कहाँ हो र ? रोजगारी ,अर्थतन्त्र,प्रतिव्यक्ती आय तथा जनताको जीवनस्तर पनि राम्रो रहेको देखिन्छ । तर भुपरिवेष्टित देशहरुको अवस्था भने उल्लेखीत पक्षहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामा भने देखिदैन । भुपरिवेष्टित र देशको अर्थतन्त्र बीच त्यति राम्रो सम्बन्ध भने देखिदैन । भुपरिवेष्टित देशहरु र समुन्द्रिक देशहरु बीचको अवस्था तुलनात्मक रुपमा फरक रहेकाले यस पक्षलाई देखाउने गर्दछ । सीमाका देशहरु बीच आपसी सम्बन्धमा खटपट उत्पन्न हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारीक पारवहनमा परेको देखिन्छ । आयात तथा निर्यात बीच समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । यसले नकरात्मक प्रभाव पार्दछ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई । यस्तो समस्या नेपालले समय समयमा विभिन्न नाम र वहानामा झेल्दै आइरहेको देखिन्छ । भुपरिवेष्टितले नेपालको आर्थिक वृद्धिर आर्थिक समृद्धि प्राप्तिमा भने केहि कठिनाई र केहि ढिलाई भने उत्पन्न गराएको देखिन्छ । 

भूपरिवेष्टित देशका समस्याहरु :
भूपरिवेष्टित विश्वका देशहरुका समस्याहरु साझा रहेको देखिन्छ । लगभग यस्ता सबै देशहरुले उस्तै खालका समस्याहरु झेल्दै आएको देखिन्छ । यस्ता समस्याहरुले अर्थतन्त्रलाई मात्रै नभएर देशका जनताको दैनिकीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । केहि साझा समस्याहरुमा :
–    स्वतन्त्र पारवहनमा समस्या ।
–    उत्पादन लागत तथा मूल्यमा वृद्धि ।
–    औद्योगिकरण र वैदेशिक लगानीमा कमी ।
–    समुन्द्रीक मार्गको सहज प्रयोगमा कठिनाई ।
–    आयात तथा निर्यातमा समस्या ।
–    वैदेशिक व्यापार र बजार साघुरिएको छ ।
–    वैदेशिक मुद्रा प्राप्तीको स्रोतमा कमी ।
–    सधै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारत र चीनको भर पर्नु पर्ने अवस्था ।
–    सीमा सुरक्षा र सीमामा सधै समस्या उत्पन्न भैरहनु ।
–    सामुन्द्रिक स्रोतको उपयोगमा ब    ञ्चित ।
–    ढुवानी लागत अत्याधिक खर्चिलो ।
–    विकास निमार्णका कार्य बढी खर्चिलो बन्ने ।
–    नाका बन्दी जस्तो समस्या झेल्नु पर्ने ।

भूपरिवेष्टित देशका समस्या समाधानका उपायहरु :

नेपाल लगाएतका भूपरिवेष्टित देशहरुले आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्थितिलाई अभिसाफको रुपमा नलिई उत्पन्न समस्या समाधानमा लागि सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नु जरुरी रहेको छ । समुन्द्रीक मार्ग विहीन देशहरुको उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न समय समयमा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले आयोजना गर्ने भेला सम्मेलनमा बहस,आवाज नउठेका पनि होइन्न तथा नीति नियमहरु नबनेका पनि होइन्न तर सम्बन्धित देशहरुले यसको उपयोगमा दरीलो कदम चाल्न नसक्दा यस्ता देशहरुमा सहज र स्वतन्त्र पारवहनमा सधै असहज स्थिति उत्पन्न भै रहने देखिन्छ । भुपरिवेष्टित देशहरुमा उत्पन्न समस्या समाधान त्यसता देशको अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिन्छ । भुपरिवेष्टिताले उत्पन्न भएका विभिन्न समस्या समाधानका केहि उपायहरुमा ः
– भूपरिवेष्टित देशले प्राप्त गरेका अधिकारको प्रयोगमा जोड दिने ।
–    अन्तर्राष्टिय नीति नियमको पालनमा जोड दिने ।
–    सामूहिक आवाज र संगठित हुने ।
–    WTO,SARRC  तथा UNO को सदस्य राष्ट्रले प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रयोगमा जोड दिने ।
–    व्यापारमा विशिष्टता र विविधिकरणको थालनी गर्ने । 
–    छिमेकी देशहरु बिचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने ।
–    सीमा समस्यालाई कुटनैतीक तरिकाले समाधान गर्ने ।
–    पेट्रोलियम पदार्थको आयातमापूर्ण पाईपलाईनको व्यवस्था गर्ने । 
–    नेपाल र भारत बीचको , नेपाल र चीनबीचको पारवहन सन्धिलाई व्यवस्थि गर्दै लैजानु पर्ने ।
–    भुपरिवेष्टित देशले पाउनु पर्ने सुविधा प्राप्तिमा जोड दिने । 

भूपरिवेष्टित देशको पारवहन सुविधाका लागि भएका प्रयास : 
विश्वका भूपरिवेष्टित देशहरु मध्ये युरोपका देशहरुको अवस्था राम्रो रहेता पनि बाँकी महादेशका भूपरिवेष्टित देशहरुको अवस्था र झेल्नु पर्ने समस्या साझा रहेको देखिन्छ । यस्ता देशहरुको पारवहन तथा व्यापारीक अवस्थालाई सुधार गर्न विगतमा प्रयास नभएका पनि होइन् । जसमा ः व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धि बार्सिलोना महासन्धी १९२१, खुला समुन्द्र सम्बन्धि जेनेभामहासन्धि १९५८ ,भूपरिवेष्टित देशहरुको पारवहन व्यापार महासन्धी १९६५ ,सामुन्द्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि १९८२ ,महसुल तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य सम्झौता १९४८ लगायत समय समयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न नीति पारीत भएका पनि हुन्छन् तर नेपाल लगायत यस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहनमा समस्याहरु भने झेल्दै आईरहेको पाईन्छ । यस्ता सम्झौता तथा नीतिलाई पालना गराउने मुख्य दायित्व भने भूपरिवेष्टित देशहरुमै जाने गर्दछ । 

हाम्रो जस्तै परिवेश भएको देश सुजरल्याण्डले उल्लेख्य आर्थिक प्रगति गरेको समाचार हामी सामु रहेको छ । यस्तै उदाहरणहरु खोज्दै जाने हो भने प्रसस्त मात्रामा भेटिन्छन् । त्यसैले जनताको दैनिकी कष्टकर हुनुको दोष , आर्थिक तथा विकासको अवस्था दयनिय हुनुको दोष भुगोललाई दिएर उम्कने छुट हाम्रा नेतृत्वलाई छैन् । यो देशलाई विश्वकै उत्कृष्ट देश बनाउने स्रोत र साधन प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ । मात्रै हुनुपर्दछ जनतामा लगनशिलता र नेतृत्वमा इच्छा शक्ति । 

         नेपालले पनि भूपरिवेष्टिताले निम्त्याएको समस्यालाई समाधान गर्दै वैकल्पिक आर्थिक वृद्धिका पक्षहरुको पहिचान र खोजि गरि अन्र्तराष्ट्रमा भिन्न उपस्थिति जनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि एउटै उपाय हो हाम्रा अथाहा प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खन्न ,प्रयोग र निर्यात । भूपरिवेष्टित र यसले उत्पन्न समस्यासँग लडनका लागि उपयुक्त र माटो सुहाउँदो योजना र नीति बनाई अर्थतन्त्रलाई सुधार गरि जनताको दैनिकी सहज बनाई उनीहरुको मुहारमा हाँसो थप्ने काममा सम्वद्ध राज्यका निकायहरु आजै बाट लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)