नेपाल सरकारले चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाए पछि समर्थन र विरोध चर्किएको छ । यतिबेला टिकटकको पक्ष÷विपक्षमा टिका टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । टिप्पणी  आउनु स्वाभाविक नै हो । किन भने पछिल्लो समय टिकटकमा बालबालिका, युवा, युवती, वृद्धवृद्धा सबैको रोजाईमा पर्न सफल भएको थियो । टिकटकको लोकप्रियता एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ अश्लिल, सामाजिक सद्भाव भड्काउने जस्ता जथाभावी कन्टेन्टका कारण ओलोचना समेत टिकटकले खेप्नु प¥यो । सामाजिक सञ्जाललाई दुरुपयोग गरेर विभिन्न समुदाय, धर्म, संस्कृति र भेषभूषाका व्यक्तिहरूबीचको सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकतामाथि खलल पु¥याउने काम हुनु दुखद् हो । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले  टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुगेको हो । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

जहाँसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै हनन् भयो भन्ने कतिपयको तर्क छ, त्यो भने तर्कसंगत देखिँदैन । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको होइन, एउटा माध्यममात्र रोकेको हो । यस्ता थुप्रै सूचना प्रविधिहरु छन् तिनीहरुको सही उपयोग गर्न सकिन्छ । टिकटकै नभई अभिव्यक्तिको ढोका नै बन्द हुने पनि होइन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो तर टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु छाडापना, उच्छृंखलको माध्यम बन्नु गलत हो । जसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यो कदम चालेको हुन सक्छ । व्यक्तिगत गोपनियता भंग गरिदिने, चरित्र हत्या गर्ने र गालीगलौज गर्नेलगायत अवाञ्छित क्रियाकलाप पनि टिकटकबाट हुँदै आएकै हुन् । टिकटकबाट धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने दुष्प्रयास पनि भएकै हुन् । हिंसात्मक भाषण दिनेदेखि एक–अर्काको धर्ममाथि आँच पुग्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिने लगायतका अधिकांश हर्कतहरू टिकटककै माध्यमबाट भएका थिए । त्यही कारणले समाजभित्र विसंगति, विकृति र अराजकता फैलाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने मनसायबाट प्रेरित भएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय उपयुक्त मात्र छैन, समय सान्दर्भिक र सबै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण छ । यसर्थ सरकारले लगाएको प्रतिबन्धपछि जुन खालको बहस उठेको छ, त्यसले पनि टिकटक माथिको प्रतिबन्धको आवश्यकतालाई थप बल पुगेको छ ।