पाल्पाका स्थानीय तहले बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्दै आएपनि न बालविवाह रोकिएको छ, न बालश्रम नै । कानूनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

रामचन्द्र रायमाझी / पाल्पा,

• पाल्पा जिल्लाको निस्दी गाउँपालिका–४ मित्याल भिरपानीकी शान्ती सारु (नाम परिवर्तन)को कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा१५ वर्षमा विवाह भयो । लगत्तै उनी गर्भवती पनि भइन् जसका कारण पढाइ छाड्नुपर्‍यो । सारुका अहिले चार वर्षका छोरा छन् । 
• बगनासकाली–१ चिर्तुङधारा गाप्टुङकी १७ वर्षीय कमला गाहा (नाम परिवर्तन) ले तीन वर्ष अघि गाउँकै एक युवकसँग भागेर बिहे गरिन् । उनले एक छोरीको जन्म दिइन् । तर, अहिले दुई वर्षयता श्रीमानसँग भेटघाट र कुराकानी छैन । नागरिकता समेत छैन । २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेकाले विवाह दर्ता हुने कुरै भएन । अहिले उनको जीवन पीडादायी भएको छ ।
• रम्भा गाउँपालिकाकी मनिषा सारु (नाम परिवर्तन) को नर्सिङ पढ्दै गर्दा प्रेम विवाह भयो । तीन वर्षीय छोराको आमा बनेकी उनको पनि विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो । उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाएकी सारुको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रह्यो । 

उमेर नपुगी विवाह गर्दा जीवन सकसपुर्ण भएका यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पाल्पा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने र बालश्रम गर्न बाध्य बालबालिकाहरु थुप्रै छन् । यहाँका स्थानीय तहले बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दावी गर्दै आएपनि न बालविवाह रोकिएको छ, न बालश्रम नै । कानूनमा बालविवाह र बालश्रम गर्न/गराउन नपाइने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा भने यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र अर्थपूर्ण सहभागिताजस्ता बालअधिकारका सवाललाई सुनिश्चत गर्न पाल्पाका स्थानीय सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको देखिदैन । हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउने र  तयारी विना नै घोषणा गर्ने होडबाजीले बालमैत्री घोषणा गरेका स्थानीय सरकारका कार्यक्रम निष्प्रभावी भएका छन् । 

पाल्पाको बगनासकाली र रम्भा गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम गरी पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गरेका छन् भने केहीले घोषणा गर्ने तरखर गरेका छन् । बालबालिकाको नाममा पाल्पाका ५ स्थानीय सरकारले ३ करोड ८ लाख भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । पालिका पिच्छे लाखौँ बजेट खर्च गरिएपनि त्यसको उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ । 
चैत्र १४, २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको बगनासकाली गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन सुजन घिमिरेले जानकारी दिए । बालबालिकाको क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरेपनि पालिकाले बालविवाह र बालश्रम रोक्न भने सकेको छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उमेर नपुगी बिहे गर्ने क्रमको रोकथामका लागि प्रयास भने नभएका होइनन्। तर पनि अन्त्य गर्न भने सकेको छैन । पालिकाभित्र अहिले पनि बालविवाह हुने गरेका छन् । पालिकाले यकिन तथ्यांक समेत राखेको छैन । यहाँ ४० देखि ५० जनाले बालविवाह गरेका छन् भने दर्जन बढी बालबालिकाहरु बाहिर गएर श्रम गर्न बाध्य छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीय सरकारमा आएको फेरवदल हो । अघिल्लो कृष्ण बस्याल नेतृत्वको सरकारले बालमैत्री पालिका घोषणा गरेर तदारुकता देखाए पनि अहिलेको सरस्वती चिदी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले त्यसको अपजस लिन नचाहेका कारण कार्यक्रम निष्प्रभावी बन्न पुुगेको हो । 
यस्तै २० पुस, २०७८ मा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको रम्भा गाउँपालिकाले पनि बालमैत्री कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको बालमैत्री कार्यक्रम हेर्ने कमला अर्यालले बताईन् । पालिकाले सबै विद्यालयमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ज्योतिष र पण्डितलाई बालबालिकासँगै सहभागी बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पालिकाले कार्यक्रम गर्ने तर त्यसको नियमन तथा अनुगमन नगर्दा कार्यक्रमले मूर्तरुप लिन नसकेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने अहिले बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको दाबी गरे । यहाँ अझै पनि लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् । बालमैत्री पालिका घोषणा भएपनि उसले बालविवाह र बालश्रमको यकिन तथ्यांक राखेको छैन । 

२०७५ देखि बालमैत्री कार्यक्रम गर्ने अवधारणा ल्याएको रामपुर नगरपालिका २०८३ मंसिरभित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । पालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरेको महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख पुजा परियारले जानकारी दिइन् । पहिले नै कार्यक्रम लागु गर्ने अवधारणा ल्याएपनि पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि कामलाई तीव्रता दिएको हो । यहाँ अझै पनि बालविवाह र बालश्रम हुने गरे पनि पालिकाले त्यसको तथ्याङकं राखेको छैन । उसले बालविवाह रोक्नका लागि विवाह गर्दा वडाबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नीति ल्याए पनि लुकीछिपी बालविवाह हुने गरेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार १५ हजार ४ सय १८ बालबालिकामध्ये ३ हजार ५ सय ९५ बालबालिका शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् जसमा केही उमेर नपुगेका बालबालिकाहरु पनि छन् । आगामी दिनमा बालविवाह र बालश्रमिकहरुको तथ्यांक पहिचान गरी सोही अनुसारको दीर्घकालीन योजना बनाएर कामलाई अगाडि बढाईने नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । 

यस्तै निस्दी गाउँपालिकाले पनि २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उसले २०७९ भदौदेखि ७ वटै वडामा बालमैत्रीका विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । पालिकाले उक्त कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ८७ लाख रकम छुट्याईसकेको बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन कुसमाखर पाण्डेले बताए । पालिकाले मोटो रकम खर्च गरेपनि यहाँ बालविवाह भने रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार यहाँ २ सय १७ जनाले बालविवाह गरेका छन् । अन्य पालिकाको तुलनामा यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो छ । पहिलेदेखि नै सानो उमेरमा विवाह गरिदिने प्रचलनका कारण यो अहिले पनि चुनौतिका रुपमा रहको छ । पालिकाले यस वर्ष बालविवाह हुन लागेका ३ जोडीको विवाह भने रोकिदिएको छ । 

माथागढी गाउँपालिकामा बालविवाह चुनौतीको रुपमा रहेको छ  । यहाँ पनि सानै उमेरमा छोरीहरुलाई अर्काको घरमा पठाइदिने परम्पराले गर्दा यो चुनौतिका रुपमा रहेको झडेवाका रुपेश कार्कीले बताए । पालिकाले बालविवाह रोक्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि बालमैत्री कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेको छैन । अघिल्लो नेपाली काँग्रेसका सन्तोष थापा मगर नेतृत्वको सरकारले बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी काम अगाडि बढाएपनि अहिले एमालेका यम चिदी नेतृत्वको सरकारले भने त्यसलाई खासै ध्यान दिएको छैन । अहिलेका अध्यक्ष चिदीले भने आफुहरुले बालमैत्रीका लागि आवश्यक सूचकांकहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । तर, उनले त्यसको लागि ठोस योजना भने ल्याएका छैनन् । उनको नेतृत्वको सरकारले सो कार्यक्रमका लागि २० लाख रकम चाहिं छुट्याईसकेको छ ।  

यस्तै तिनाउ गाउँपालिकामा पनि बालविवाह र बालश्रम हुने गरेको छ । पालिकाले यकिन तथ्यांक नराखे पनि यहाँका मगर र जनजाति समुदायमा बालविवाह पहिलेदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन यहाँका अधिकांस बालकालिकाहरु छिमेकी शहर बुटवलका उद्योग, होटल तथा पसलहरुमा काम गर्ने गरेका छन् ।  आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाहरु बीचमै पढाइ छोडेर बालश्रम गर्न बाध्य छन् । पालिकाले आगामी २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । पालिकाले कार्यक्रमका लागि २८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न १ करोड १२  लाख २० हजार रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ । 
पाल्पाका चार पालिकामा छैन कार्यक्रम

पाल्पाका चार पालिकाले भने बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन नै गरेका छैन । यहाँका तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छैनन् । यी पालिकाले लक्षित वर्ग अन्तर्गत बालबालिकाका क्षेत्रमा लाखौं रकम छुट्याएपनि उपलब्धि भने देखिदैन । पूर्वखोला गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्था अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहे पनि त्यसको नियन्त्रण गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको छ । पालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले विगतदेखि नै बालविवाहले जरा गाडेकाले त्यसको नियन्त्रणमा चुनौति रहेको बताए । यहाँ करिव ८० प्रतिशत मगर समुदायका नागरिकको बसोबास छ । मगर समुदायमा छिटो नै विवाह गर्ने पुरानो परम्परा अझैपनि हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनिकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्छन् । पूर्वखोलाले अभिभावक विहीन बालबालिकाको लागि भने शिक्षाको जिम्मा लिने गरी कार्ययोजना अगाडि बढाएको छ ।उसले त्यस्ता बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरी यही आर्थिक वर्षदेखि लागुु हुने गरी बालबालिकाहरुको शिक्षाको जिम्मा लिन लागेको हो ।

तानसेन नगरपालिकाभित्र बालश्रमिक र सडक बालबालिकाहरु भएपनि त्यसको नियन्त्रणमा नगर सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । उसले लक्षितवर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको क्षेत्रमा लाखौं रकम खर्च गरे पनि बालश्रम र सडक बालकालिकाहरु नियन्त्रण गर्ने कुरामा मौन छ । नगर सरकारसँग न त बालश्रमिकहरुको तथ्यांक छ नत सडक बालबालिकाहरुको नै । यहाँका होटल तथा रेष्टुरेण्ट र पसलहरुमा बालबालिकाको प्रयोग भएको देखिए पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जान सकेको छैन् । 
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र बालविवाहको अवस्था ठूलो संख्यामा हुने गरेको छ। यो अवस्थालाई गाउँपालिकाले नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नै दिएको छैन। यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ। यी समुदायमध्ये बालविवाह गर्ने जनजाति, दलित समुदायका अग्रपंक्तिमा भेटिन्छन्। जनजाति, दलित समुदायभित्र करीब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन तर लक्षित वर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको भने दावी गरेको छ । कम उमेरमा नै विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने चेतना भएपनि यहाँ कतिपयले फाट्टफुट्ट आफ्नै राजीखुशीमा विवाह गरेको पाइन्छ। बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले  खासै चासो देखाएको भने देखिदैन । उमेर नपुग्दै विवाह भएका करीब सात जोडीलाई अभिभावकको आग्रहमा केही वर्षअघि गाउँपालिकाले छुटाएको थियो । 

तिलोत्तमा, बाणगंगा र रामग्राममा पनि उस्तै 

बालमैत्री कार्यक्रम घोषणा गरेका रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका र नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । मंसिर २९, २०७८ मा रुपन्देहीको पहिलो बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले बालविवाह र  बालश्रम नियन्त्रणका प्रयास गर्दै आए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । अझै पनि यहाँ लुकेर बालविवाह गर्ने र बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेको पाइन्छ । नगरपालिकाले बालमैत्री सूचाकं अनुसार बालविवाह र बालश्रमिक नरहेको दावी गर्दै आए पनि इटा भट्टी र होटलहरुमा त्यहाँका बालबालिकाहरुले  काम गर्ने र छिटपुट रुपमा बालविवाह हुने गरेको देख्न सकिन्छ ।  तिलोत्तमा नगरपालिकाकी सुजता चौधरी (नाम परिवर्तन) को १६ वर्षमै मागी विवाह भयो । अहिले उनी १८ वर्षकी भइन् । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनाहरुलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र घरपरिवारको चाहनाअनुसार विहे गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भनिन् ।चौधरी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । नगर सरकारले बालमैत्री कार्यक्रमका लागि मात्रै आ.व २०७७/०७८ यता २ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बालमैत्री कार्यक्रमकी फोकल पर्सन शारदा भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता नगर सरकारले उक्त रकम खर्च गरेको हो । उसले घोषणा गर्ने वर्ष मात्र एक करोड रकम खर्च गरेको छ । बालविवाह नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि लुुकेर विवाह हुने गरेको भट्टराईको भनाई छ । 

यस्तै कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका २०७८ साउनमा जिल्लाकै पहिलो, प्रदेशको तेश्रो र मुलुककै नवौं बालमैत्री नगरपालिकाको रुपमा घोषणा भएको थियो । उसले पनि बालमैत्री कार्यक्रमका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको दावी गरेपनि त्यसको ठोस उपलब्धि भने देखिदैन । यहाँ पनि बालविवाह चुनौतीका रुपमा देखिन्छ । बाणगंगा नगरपालिका– ९ की १८ वर्षीय पुजा परियारको बिहे सानैमा भयो । परिवारले बिवाह गर्न दवाव दिए । उनलाई पढ्ने रहर थियो तर परिवारले जबरजस्ती गरेपछि उनले विहे गर्नुपर्‍यो । बिहे गरेको डेढ वर्षमै बच्चा जन्मियो । यसअघि बालविवाह र बालश्रम नियन्त्रण गर्नमा यहाँ आफुहरुले ठूलो प्रयास गरेको नेपाल सरकारका निवर्तमान उपसचिव एवं नगरका निवर्तमान बालमैत्री कार्यक्रम संयोजक बाबुराम भट्टराईले बताए ।  उनले  भने ‘हामीले ३ वर्षे योजना र ५ वर्षे रणनीति बनाएर काम गरेका थियौं, जसले गर्दा बालविवाह र बालश्रमको अवस्था नियन्त्रणमा आएको थियो ।’ अहिले  नगर सरकारले बालविवाह र बालश्रम नियन्त्रणमा आएको दावी गरे पनि अवस्था त्यस्तो छैन । अझै पनि यहाँ बालविवाह र श्रम गर्न बाध्य छन् । आ.व २०७७/०७८ यता १ करोड २४ लाख भन्दा बढी रकम बालमैत्री कार्यक्रमको लागि खर्च गरिएको बालमैत्री फोकल पर्सन खीमबहादुर जिसीले बताए । 

उता नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका –४ का १६ वर्षीय सुजन महतो बुटवलको एक होटलमा काम गर्छन् । आर्थिक अभावका कारण ४ कक्षा पढ्दा पढ्दै छिमेकी अंकलसँग बुटवल आएका उनी अहिले होटलमा भाडा माझ्ने काम गर्दै आएका छन् । घरमा कमाउने कोही नभएपछि उनले बिचमै पढाई छोड्नुपर्‍यो । नगर सरकाले चैत १३, २०७८ मा बालमैत्री नगर घोषणा गरे पनि बालविवाह नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नगर सरकारले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि १ करोड ७० लाख ३१ हजार खर्च गरिसकेको छ । नगरपालिकाका पूर्व बालमैत्री कार्यक्रमका फोकल पर्सन नगेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७६/०७७ सम्म मात्र १ करोड ४० लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ यता सो कार्यक्रमका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको यादवले जानकारी दिए । बालमैत्री घोषणा भएपनि नगरपालिकाले बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा भने गम्भीर भएको देखिदैन । 

तथ्यांक नै राख्दैनन् स्थानीय सरकार

यहाँका कुनै पनि पालिकामा बालविवाह र बालश्रमिकको यकिन तथ्यांक नै छैन् ।बालमैत्री पालिका घोषणा गरेका पालिका हुन् वा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका पालिका कुनैले पनि कति बालविवाह भए र कति बालश्रमिक छन् भन्ने तथ्यांक नै राखेका छैनन् ।  हचुवाको भरमा विना तथ्यांक उनीहरुले मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् ।  नेपालको संविधानले बालश्रमलाई निषेधित गरेको छ तर बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ । त्यति मात्र होइन बालविवाहका कारण शिक्षा, दिक्षा पाउने अधिकारबाट धेरै बालबालिकाहरु बञ्चित हुनु परेको छ । स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरुले पनि सार्थकता पाउन सकेका छैन भने करोडौंको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ  ।