विधिको शासन कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको मूल्याकनको महत्वपूर्ण आधार हो, तर विगत केहि वर्ष अगाडिदेखि विधिको शासन स्थापित गरि सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकारहरु असफल भएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसका साथै केन्द्रमा मात्रै नभएर स्थानीय तहसम्म फैलिएको भष्ट्रचार र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको, ठूला–ठूला अपराधमा मुसिएकालाई आफ माफिका नाममा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको, गणतन्त्र की मनपरितन्त्र परिभाषा स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । गणतन्त्रका सरकारहरुको शासन व्यवस्था आफ्ना नजिककाको कुरा सुन्दा सुन्दै आफ्नालाई बचाउँदा र अवसर दिदा दिदै विना मियोको दाइँ जस्तो अवस्थामा पुग्न लागेको अनुभुति हुन थालेको छ । यसैसँंग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा  गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

देशको सर्वोच्च पदमा जनताको छोरो पुग्ने जनअपेक्षित शासन व्यवस्था हो गणतन्त्र । विश्वका अन्य देशहरुमा यसको लोकप्रिय अभ्यास भईरहेको पनि देखिन्छ तर हाम्रो देशमा भने यो शासन व्यवस्था अभ्यासको छोटो समयमै हरेक पक्षबाट अलोकप्रिय र आलोचित बन्दै गएको हो की ? आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसै बीचमा मसिर ७ बाट व्यवस्था परिवर्तनका लागि एउटा व्यक्ति दुर्गा प्रसाईले सरकार तथा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि नै चुनौती दिईरहेका छन् । उनले भने झै काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा जन साथ प्राप्त भयो भने के होला ? देशको प्रमुख पार्टी ऐमालेमा भने त्रास सिर्जना भइसकेको छ । परिणामस्वरुप प्रतिकारको आन्दोलनको घोषणा पनि उसले गरिसकेको समाचारहरु सुनिन थालेको छ । राज्य यसको नियन्त्रणमा भने बेखवर जस्तै देखिन्छ । अनि यस्ता क्रियाकलाप देख्दा जनता भन्दै छन् गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था मियो विनाको दाइँ जस्तै भयो । जे बोल्न, जे लेख्न अनि जे गर्न पनि छुट छ । सरकार ऐन कानूनको पालनमा असफल जस्तै देखिन्छ भने ऐन कानुन नीति नियमहरु ठूलालाई चैन सानालाई ऐन जस्तै भऐका छन् । यस्तै अवस्था विद्यमान भै रहयो भने कतै यो व्यवस्था पनि असफल हुने त होइन ? जनताहरु यसैलाई लिएर छलफल र चिया गफको विषय बनाएको देखिन्छ । किन नेपालमा हाल सम्मकै उत्कृष्ट मानिएको शासन व्यवस्था सञ्चालनको छोटो समयमै आलोचित र असफल जस्तै भएको होला चिन्ताको विषय बनेको देखिन्छ तर यसको एउटै उत्तर हो व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेतृत्व गर्ने नेतृत्व परिवर्तन हुन सकेन ।  नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन हुन् सकेन । राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने नेतृत्व उहि नै दोहोरीएको देखिन्छ अनि परिवर्तित शासन व्यवस्थामा कार्यशैली भने उही । व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताले आफ्नो व्यवहार र नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्दा जुन जोगी आए पनि उहि भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएका छन् नेपालका शासन व्यवस्थाहरु । अनि जनतालाई विना मियोको दाइँ जस्तै ।

सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरु शसन व्यवस्था सञ्चालन र सुशाशन स्थापित गर्ने कार्यमा निरीह देखिने गरेको पाइन्छ । यसको एउटै कारण हो आफ्नालाई काखा पराईलाई पाखाको नीति अगाल्नु । उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई अगाल्दा अगाल्दै, आफ्ना नजिकका अपराधिलाई संरक्षण गर्दा गर्दै विधिको शासन स्थापित गर्न असफल जस्तै देखिन्छन् । निर्मला बलात्कार हत्या काण्ड, पछिल्लो समय देखा परेका काण्डै काण्ड, न्यायलयले दोषी ठहर गर्दा गर्दै आम माफीको नाममा सत्ता टिकाउनका लागि उन्मुक्ती दिनु, भष्ट्रचार र बेथितीको दर अत्याधिक बढ्दै जानु तर यसलाई नियन्त्रण गर्न नै नसक्नु, विभिन्न किसिमका काण्डहरु एक पछि अर्को आई रहनु, जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्ति गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै हिड्नु, राष्ट्रियताका विषयमा राज्य ज्यादै कमजोर हुँदै जानु, सत्ता प्राप्ति र सत्ता टिकाउनका लागि जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि पछि नपर्नु, क्षमता र विज्ञताको कदर होइन राजनीतिक र भागबण्डाको राजनीतिले तिब्रता पाउनु, राज्यका निकायहरु कमजोर बन्दै जानु, राज्यले वितरण गर्ने पुरस्कार तथा सम्मान योगदानका आधारमा हैन राजनीति भागबण्डा र हजुरीका आधारमा  हुनु, ऐन नियमहरु राष्ट्र हितका लागि हैन व्यक्ति हितका लागि बनाईनु अनि आफु अनुकुलका लागि पटक–पटक परिवर्तन भैरहनु, विकास तथा योजनाहरुमा कमिसनको चकरले समयमा र गुणस्तरीय हुन सकिरहेको देखिदैन तर अनुगमन र कारवाही गर्ने निकाय बेखबर जस्तै देखिन्छन् ।  देश विधिमा हैन आदेशमा सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई बढावा दिदै लानु । कुनै पनि सरकारलाई सहज काम गर्न नदिनु विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पन्न गराइरहनु, सरकार, संसदले होइन आन्दोलन र भिडले निर्णयमा प्रभाव पार्नु जस्ता कुराहरुबाट प्रष्ट हुन्छ कतै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था विना मियोको दाइँ जस्तै बनेको त होइन ?

हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले चुलुर्म डुबिसकेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई चरम हस्तक्षेपका कारण अस्थित्व विहीन बनाईएको छ । उनीहरु आफ्नो क्षमता र कार्यक्षमता बढाउन हैन राजनीतिकर्मीको हजुरी र चाकरीमा समय बिताउन थालेका छन् । जति हजुरी ग¥यो, निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई सहयोग र सक्रियता देखायो त्यही नै पुरस्कृत हुने, उसैको वृत्ति विकास हुने, रोजेको कार्यालयमा सरुवा हुने संस्कारको विकास गरेका छौं । यहि कारण सरकारी कार्यालयमा सेवा ग्राहीले बेला बेलामा विभिन्न समस्या मmेल्दै आउनु परिरहेको छ । कहिले कर्मचारीतन्त्रबाट त कहिले सेवा ग्राहीको तर्फबाट विभिन्न विवाद र आक्रमणका समाचार आई रहेका छन् । यसका साथै नीतिगत भ्रष्टचारले तीन तहकै सरकारमा व्यापकता पाएको छ । आम्दानी भन्दा अनुत्पादक खर्चको अवस्था वृद्धि हँुदै गऐको देखिन्छ । बेला–बेलामा विभिन्न प्रलोभन र शक्ति समूहको दबावमा हाम्रा नेतृत्व वर्गले विगत र वर्तमान  पनि राष्ट्रहित र राष्ट्रियतामा आच आउने गम्भीर र दीर्घकालीन असर हुने खालका  विना अध्ययन र विश्लेषण निर्णय र सम्मmौता गरिरहेका छन् । हाम्रा पूर्खाले राष्ट्रियताका लागि गरेको योगदानलाई हाम्रा नेतृत्व वर्गले छिन भरमा नै गुमाई रहेका छन् ।  हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा आफ्ना समर्थकबाट हुने  गलत कार्यलाई गलत भन्न नसक्ने दीर्घ रोग लागि सकेको छ । सामान्य औषधीले यसको रोगथाम त होला तर उपचार भने असम्भवनै देखिएको छ ।

अरु क्षेत्रको त कुरै छोडौ न्याय दिन बसेका तीनै तहका अदालतहरु अर्थहिनको बाटोमा हिडिरहेको आवास भएको छ । न्याय प्रणालीमा लेनदेन र बार्गेनिङले प्रश्रय पाईरहेको आभाष भै रहेको छ ।  साथै  बेला बेलामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बेथितिहरु सडकसम्म नै आइपुग्ने गर्दछ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भएको बेथिति, राजनीतिक हस्तक्षेप र आश्चर्यजनक निर्णयले सामान्य नागरिकलाई भने दुखी तुल्याउने गर्दछ । न्यायधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डाले यस क्षेत्रमा भित्र–भित्र भुसको आगो झै फैलिरहेको छ ।  कुन दिन समाप्त हुने हो यसको कुनै भर नै छैन । राज्यका सुरक्षा निकायले पनि स्वतन्त्र काम गर्न पाएको देखिदैन यी निकायहरु माथि पनि बेला बेलामा हस्तक्षेप र अस्थिरता निम्त्याउने काम वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले गरेको देखिन्छ । लामो समयको प्रयास र आन्दोलन, हजारौंको बलिदानी र अरबौको राज्यको व्ययभारबाट प्राप्त भएको हो गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनि जनताको छोरो पुगेको हो राज्यको सर्वोच्च स्थानमा । यति छोटो समयमै विश्वमै उत्कृष्ट मानिने यस शासन व्यवस्थालाई आलोचित र अलोकप्रिय बनाउने छुट हाम्रा नेतृत्वकर्तालाई छैन । यसका लागि तत्काल राजनीतिक दलका नेतृत्व र सरकार सञ्चालकले माथि उल्लेखीत पक्षहरुमा ध्यान दिदै आफ्नो कमजोरी, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा विना मियोको दाइँ जस्तो बन्न लागेको गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई हटाई आम जनतामा लोकप्रिय बनाउन सकिने थियो की ?
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)