नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि माथि उठ्न सकेको छैन । बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू मजबुद हुँदाहुँदै पनि आमनागरिकले आर्थिक अनुभूतिबाट मुक्ति पाएका छैनन् । साना, ठूला व्यापार व्यवसायीको कारोबार उस्केको छैन । उद्योगहरूले उत्पादन वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । घरजग्गा कारोबार मौलाओस् भनेर कित्ताकाट पनि सरकारले खुलायो, तर आशाअनुरूप परिवर्तन देखा परेन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रमको कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको  हो ।

राजस्व लक्ष्य अनुरूप छैन । निर्यात साँघुरो छ । व्यवसाय बन्द गरेर अवैध बाटो समुन्द्रपार हेलिन तयार भएर साना उद्यमीले ज्यान फालेका समाचार आइरहेका छन् । पैसा भएकाहरू न लगानीमा उत्साही छन् न त खर्च गर्न उद्यत । आमसर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मको मनोबल खस्केको छ । बैङ्कको ब्याजदर घटे पनि लगानी आकर्षित हुनुपर्ने हो तर मनोबल र सकारात्मक ऊर्जा नहुँदा आर्थिक गतिविधि निकै सुस्ताएको यथार्थ हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन् । यो अत्यन्त दुुखको कुरा हो । सरकारकै अलमलका कारण अर्थतन्त्र यति कमजोर भएको हो । अहिले देखिएको आयातको वृद्धिदेखि शोधनान्तर बचतसम्ममा सरकारको योगदान केही पनि छैन । विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक देखिएको हो । आयात केही बढेको भए पनि विगतमा जस्तो आयात अझै भइरहेको छैन । यस्तो आयात बढ्न थाल्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाब पर्ने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यसमा देखिएको सुधारमा सरकारको कुनै कार्यक्रमले काम गरेको देखिँदैन । वास्तवमा अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी देखिएको छ त्यसको मूल कारण सरकारकै कमजोर कार्यक्षमता हो । यसका लागि तीनवटै सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) ले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट, राजस्व संकलन, कानुन निर्माणका सवालमा गहन छलफल गरी अघि बढे अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ । कुनै एउटा मात्र क्षेत्रको विकासले मुलुकका आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न सक्छ भन्ने देखिँदैन । यसर्थ यसका लागि दूरदृष्टि, इमानदार प्रयत्न र कठोर प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ । त्यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।