पाल्पा, आवाज उठ्न थालेको वर्षौं भइसक्दा पनि पाल्पाका स्थानीय सरकारले अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना अझै तयार गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालको पनि १९ महिना बितिसक्न लाग्दा पनि सरकारी सेवाहरू दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गतामैत्री गर्ने विषयमा यहाँका स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेका छन् । उनीहरुले स्रोतसाधनको अभाव देखाउँदै सेवा प्रवाहमा बेवास्ता गरेका हुन् ।
जिल्लामा रहेका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका मध्ये अधिकांस स्थानीय सरकारले त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि भवन र शौचालयतर्फ भने ध्यानै दिएका छैनन् । स्थानीय सरकार अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सेवा लिन समस्या भएको छ । यहाँका स्थानीय तहमा यसअघि निर्माण भएका भवन र शौचालय कुनै पनि अपाङ्गतामैत्री छैनन् । जसले गर्दा यी कार्यालयमा सेवा लिन पुग्ने गरेका आपाङ्गता भएका सेवाग्राहीले अन्य नागरिक सरह सेवा लिन समस्या भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । पालिकाहरुमा सेवा लिन जाँदा अपाङ्गता मैत्री भवन र शौचालय नहुँदा जहिले पनि अफ्ठ्यारो व्यहोर्नु परेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भनाइ छ । सानैमा लडेर कम्मरबाट तल दुवै खुट्टा नचल्ने तानसेन–६ की सुमित्रा कुमाल अपाङ्गता परिचय पत्र लिन तानसेन नगरपालिकामा पुगिन् । ह्वीलचियरको सहारामा हिड्नुपर्ने उनलाई दाईले बोकेर कार्यालय प्रमुखसम्म पुर्याए । काम सकेर बाहिर आउँदा पनि उनलाई बोकेर ल्याइयो, तर घरसम्म भने दाईले नै गाडीमा राखेर पुर्याए । ‘दैलौमै सिंहदरबार आयो भन्छन्, सजिलै सेवा पाइन्छ भन्थे’, सुमित्राले भनिन्, ‘हाम्रा लागि त केही पनि आएन, नगरपालिकामा सेवा लिन जाँदा धेरै कष्ट पार गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएपनि आफूहरु जस्ता अपाङ्गता भएकाहरुका लागि सहजै सेवा पाउने अवस्था नभएको उनको गुनासो छ । कार्यालयमा गएर नगर प्रमुखलाई भेट्न पनि अरुको पिठ्युँमा बुई चढेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुमित्राले एनजेडीसँगको कुराकानीमा दुःखेसो पोखिन् । अपाङ्गतामैत्री भवन नहुँदा नगरपालिकामा सेवा लिन पुग्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सास्ती भोग्ने गरेका छन् ।
यस्तै, रिब्दीकोट गाउँपालिकाका–४ रानीठाटीका गकुलसिं कुंवरका पनि दुई वटै खुट्टा चल्दैनन् । ८ वर्षअघि रुखबाट लडेर उनी शारीरिक अपाङ्ग भएका थिए । उनले सरकारी सेवा लिन कार्यालयमा जाँदा होस् वा सवारी साधानमा यात्रा गर्दा धेरै समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन् । अपाङ्गताको पीडा अपाङ्गताले नै बुझ्छन् र यसका लागि आवाज आफैंले उठाउनुपर्ने उनले बताए । कुंवरले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा बारम्बार ढोका ढक्ढकाउँदा पनि अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण हुनुपर्ने र गाडीहरुमा यात्रा गर्दा सहज गरिदिनुपर्ने मागको सुनवाइ हुँदैन । बोल्न सक्नेको त केही कुरा सुनिँदैन भने निमुखाहरू अझ कति पीडित होलान् ?’ अपाङ्गताका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने नियम तथा निर्णय पनि गरिन्छन् तर ती कार्यान्वयन नभई कागजमै सीमित हुने गरेको उनले बताए । उनले मानिसहरुबाटै आफुहरु अपमानित हुनुपरेको समेत गुनासो गरे । यहाँ एकदमै कम स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छन् । अझ त्यसमाथि पनि अपाङ्गमैत्री शौचालय भेट्न त निकै मुस्किल छ । ‘शौचालयकै कारण घरबाहिर निस्किनै नपरे हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । घरबाहिर निस्किनुपर्नासाथ शौचालयको समस्यालाई सम्झन्छु’ तानसेनका मनोज केसीले भने, ‘सदरमुकाम तानसेनमै सार्वजनिक शौचालय भेट्नै मुस्किल छ । भेटिए पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् । त्यसैले घर नपुन्जेलसम्म दिसापिसाब लागे रोक्ने बाहेक अन्य उपाय छैन ।’ सामान्य व्यक्तिका लागि नै सार्वजनिक शौचालय भेट्टाउन मुस्किल हुने तानसेनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति कष्ट हुँदो हो । तानसेन नगरपालिका मात्रै होइन यहाँका रामपुर नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रिब्दीकोट, रैनादेवी छहरा, तिनाउ, माथागढी, रम्भा, पूर्वखोला र निस्दी गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या रहेको छ । अन्य भौतिक संरचना पनि अपाङ्गतामैत्री छैनन् ।
सीमित स्रोतसाधनबाटै सरकारी सेवा अपाङ्गतामैत्री रूपमा प्रदान गर्न सकिने भए पनि सरकारले संवेदनीशलता नदेखाएको सिर्जनशील अपाङ्ग स्वावलम्वन केन्द्र तानसेन, काजी पौवाका अध्यक्ष सन्दिप भट्टराईको भनाइ छ । ‘हामीले उठाएका यी विषय बहसको मात्रै बन्नु अपाङ्गताप्रति राज्यको विभेद हो’, उनले गुनासो गरे । सार्वजनिक संरचना र स्थानीय सरकार अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सेवा लिन जाँदा अपाङ्गता भएकाहरुले सास्ती खेप्नु परेको भट्टराईले बताए । उनले स्थानीय सवलीकरण परियोजना अन्र्तगतका कार्यक्रममा नगरपालिकालाई पटक –पटक अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे पनि कार्यन्वयन नगरेको गुनासो गरे । भट्टराईले आफु कयौं पटक मेयर र उपमेयरको कार्यकक्षामा पुग्न सास्ती खेप्नु परेको समेत बताए । तानसेन नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा अपाङ्गता समन्वय समितिको संयोजक प्रतिक्षा गाहा सिंजालीले आफुहरुले अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गरिरहेको बताईन् ।
उनले पुराना संरचनाहरुलाई अहिले तत्काल बनाउन नसकिने तर नयाँ बन्ने संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री बनाउन पहल गरिएको बताईन् । उपप्रमुख सिंजालीले भनिन् ‘हामीले अपाङ्गतामैत्रीका लागि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेका छौं, अपाङ्गता भएकाहरुलाई विभिन्न किसिमका सामग्री समेत दिने गरेका छौं ।’ सरकारले २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका लागू गरेको थियो । निर्देशिका लागू भएपछि बनाइएका सार्वजनिक भवनहरू र भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्ने हो तर सरकारकै मातहतका भवनहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् । पछिल्लो समय गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्र र वडा कार्यलयहरूमा भवन निर्माणको क्रममा छन्, तर उनीहरुले पनि भवन र शौचालय अपाङ्गतामैत्री बनाउने कुरामा ध्यानै दिएका छैनन् ।
