यूएईको दुबईमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलन (कोप–२८) लाई सर्वत्र चासोको विषयका रुपमा हेरिएको छ । जलवायु परिवर्तन विश्वभर पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा सम्मेलनमा उठेका विषयहरुले सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका हिमाल जोगाइदिन सबै समक्ष गरेको आग्रहलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । जलवायु उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभाव भोग्नुपरेको दाहालले सम्मेलनमा स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, हिमशृङ्खला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएकाले त्यसलाई रोक्न सबैले सहयोग गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधामन्त्रीको आग्रहलाई संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले समेत उठान गर्नु र अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले समेत जोडतोडका साथ समर्थन गर्नुले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेको  छ ।

सरकारले विश्व समुदायमा नेपालको पर्यावरण जोगाउने पहलमा गरेको योगदान र हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनले पारेको असरबारे बुझाएर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा नेपालले यस सम्मेलनलाई लिनुपर्छ । सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्मेलनलाई उपयोग गर्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । ठूला एवं धनी राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन गरेर तीव्र औद्योगिकीकरण गरिरहेका छन् । उनीहरूले गर्ने प्राकृतिक स्रोत र ऊर्जाको व्यापक प्रयोग तथा मानव सिर्जित समस्याका कारण उच्च मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्पादन भइरहेको छ । जसका कारण पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएको छ । तापमान बढ्दै जाँदा हाम्रा सुन्दर हिमालको हिउँ पग्नि थालेका छन् । समयमा हिउँ नपर्ने, भएको हिउँ पनि पग्लिने र हिमताल बढ्दै गएर कुनै पनि बेला बाढी पहिरोको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । यसतर्फ अन्य राष्ट्रहरुले समेत गम्भीरताका साथ लिन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा अन्य देशहरुले समेत नेपाललाई सहयोग नगर्ने हो भने विश्वमै जोखिम हुन सक्छ । त्यसतर्फ सबै सदस्य राष्ट्रहरुले हेक्का राख्न आवश्यक छ । यसैले पनि अहिलेको सम्मेलनलाई चासोका साथ हेरिएको छ । तसर्थ सम्मेलनले विश्वमै देखिएको  जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरु एक जुट भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।