पाल्पा, सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद प्रशासन समितिबाट पेश भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यको घोषणा बमोजिम विभागलाई खारेज गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । यो विभागले महिला विकाससम्बन्धी सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । तर, विभागको प्रभावकारिता खासै नदेखिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । कामको दोहोरोपन हटाउन र खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अनावश्यक कार्यालय खारेजी, मर्ज, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा बजेटमै गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । केही कार्यालय खारेजीको प्रक्रियामा गए पनि केही विवादमा अल्झिएका छन् भने केहीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।   

आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा सरकारले स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा अनावश्यक रहेका २० संस्था खारेजीको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायलाई एक–आपसमा गाभ्ने, क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरू तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रुपम दिन विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिएको छ । 

त्यस्तै, बैंंठकले जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापनर नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निणर्यसमेत गरेको छ । बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडीपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि  गरेको छ । त्यस्तै, कैलालीको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।