पाल्पा, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा भ्रष्टाचारले एकपछिअर्को सीमा नाघ्दै गएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)ले २०२२ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा  नेपाललाई ११० औं स्थानमा राखेको छ । भ्रष्टाचार नभएको सायदै यहाँ कुनै क्षेत्र होला । राज्यकोषको ढुकुटी चरमरुपमा दोहन गर्ने र बाह्य अनुदान एवं ऋण खोज्दै चाहर्ने प्रवृत्ति देशको मूल समस्याको रुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचार हुनुमा सबैभन्दा बढी हात सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरुको छ । 

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी मध्ये एक तिहाई स्थानीय तहका मात्रै छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता स्वऐच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्दा बेथिति बढेको हो । उजुरी मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिले मुद्दा समेत व्यहोर्नु परेको छ । घुस, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी, गैरकानूनी लाभ वा हानी  पु¥याउने काममा जनप्रतिनिधिहरु संलग्न रहेको पाइन्छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर खटिएका जनप्रतिनिधिले गलत काम गर्दा जनविश्वास समेत गुम्न पुगेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुले सुशासनलाई कमजोर बनाएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचार माथिल्लो तहका राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्वदेखि तल्लो तहका राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीसम्म भएको पाइएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको राप्रपा पाल्पाका नेता देवेन्द्रबहादुर रायमाझी बताउँछन् ।

संविधानअनुरूप कानुन र नीति निर्माण भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउनमा सरकार चुकेको उनको आरोप छ । नेता रायमाझीले भने,‘सरकार आफैँले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको छ, केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेझै गरे पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन् ।’ अहिले सरकार नियमनकारी भूमिकामा भन्दा पनि भ्रष्टाचारीको संरक्षणकारी भूमिकामा देखिँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउन थप चुनौती देखिएको उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि दलका नेताहरूले सुन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको पालना गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण पछिल्लो समय संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको हो । ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील छ’: देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको दावी गरेका  छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको बताए । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । शनिबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आÞवानमा हरेक डिसेम्बर ९ तारिखका दिन विश्वभर भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइने गरिन्छ । राष्ट्रसंघको महासभाले भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि सन् २००३ मा पारित गरेको थियो । सन् २००५ देखि लागू भएको यो महासन्धिलाई नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ । महासन्धि अनुसार नै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण गठन गरेको छ । हरेक वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । तर, यति हुँदा हुँदै पनि नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । भष्टाचार गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्ने गरेकाले नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ ।