मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लागु भएको ७५ औं वर्ष पुगेको छ । सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस आइतबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । हरेक वर्षको डिसेम्बर १० मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यो वर्ष घोषणापत्रको ‘हिरक जयन्ती’ पनि हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरण– ‘भविष्यमा मानव अधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँ’ रहेको छ । मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेलाको नारा भने ‘प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितका मानव अधिकार सुनिश्चितता : आजको आवश्यकता’ राखिएको छ । मानिस भएर जन्मेको कारणले विश्वका जुनसुकै मानिसलाई पनि स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यस अन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन् जुन अधिकारहरु विश्वभरीका सबै मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव बिना निहित रहन्छ र यिनीहरुको सिर्जना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा हुन्छ । मानव अधिकारलाई नैसङ्र्गिक एवं मौलिक अधिकारका रूपमा विश्वभरि स्वीकार गरिनुका साथै मानवीय मूल्य र मान्यतालाई हरेक सभ्य समाजले स्वीकार गरेको छ । विश्वमा ठूलठूला क्रान्ति र घटनासहित परिवर्तन आएको दावा गरिए पनि मानव अधिकारका क्षेत्रमा भने खासै परिवर्तन आएको देखिदैन । यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो ।

मानव अधिकारको चर्चा भइरहँदा यतिबेला रसिया–युक्रेन र इजरायल–हमासका युद्वले विश्वलाई तरङ्गित पारेको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसहित लाखौँ व्यक्ति यसबाट प्रभावित भएका छन् । कैयौँले ज्यान गुमाएका छन् । घाइते तथा अपाङ्ग भएका छन् । यी दुवै युद्वबाट नेपाल समेत अछूतो रहेन सकेको छैन् । अर्कोतर्फ नेपालमा आर्थिक विकास भयो भनियो तै पनि मानिसहरूमा कुपोषण व्याप्त छ, औषधोपचार नपाउँदा अकालमा मर्नु परेको छ । भोक, रोग मान्छेको नियती बनेको छ । भय र अभावमा उनीहरू बाँच्न विवश छन् । यस्ता समस्याबाट समाजलाई मुक्त गर्न तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । जसले गर्दा जनताका गाँस, बास, कपासजस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन । आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक विचलनका जटिलतम पक्षहरू समाजमा दिनानुदिन सतहमा आइरहेका छन् । यी समस्याको अर्थ–राजनीतिक जड, संलग्न दोषी, समाधानको बाटो पहिल्याउनेमा मानव अधिकार आयोग बढी मात्रामा केन्द्रित हुनुपर्छ । कसैले पनि सम्मानजनक जीवन बाँच्न पाइनँ भनेर आँसु झार्न नपरोस् । यसर्थ सबैले समाजमा स्वतन्त्र र सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउन् । त्यसतर्फ सरकार र  मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरुको ध्यान जाओस् ।