हरेक वर्ष उखु किसान मर्कामा परेका छन् । नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारोमा विक्री गर्दै आएका किसानले वर्षौंसम्म न चिनी मिलबाट बक्यौता रकम पाउँन सकेका छन् न त उखुुको उचित मूल्य नै ।  सरकारी उदासिनताका कारण हरेक वर्ष आन्दोलनमा उत्रन बाध्य उखु किसानका पीडा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । उखु बेच्न र परिश्रमको भुक्तानी लिन पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउनुु दुखद् हो । अहिले तराईका धेरै किसानले उत्पादन गरेको उखुुले उचित मूल्य पाएको छैन भने उखुु मिलहरुले दिनुु पर्ने वक्यौता रकम समेत नदिदा किसानहरु मर्कामा छन् । उखु उत्पादन बढाएर देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा उखु किसानका समस्या कहि कतैबाट सम्बोधन नहुुँदा किसान निरास मात्र छैनन् केहीले त उखुु खेती नै गर्न छोडिसकेका छन् ।

कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनुुपर्छ भनि भाषण गरेर नेताहरू थाक्दैनन् ,तर जुन सरकार आए पनि सरकारले कृषिमा खासै केही गर्न सकेको छैन् । वर्षौदेखि उखुु किसान आन्दोलित हुँदा पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार सधैं असफल रहन्छ । पटक–पटकको कष्टकर आन्दोलनपछि सरकारले भुक्तानी सिधै बैंक खातामा जम्मा गरिदिने सहमति गरेको थियो, तर अहिले पनि तराईका धेरै किसानले गत वर्षकै भुक्तानी पाएका छैनन्रु। यता, यो वर्ष सरकारले अहिलेसम्म समर्थन मूल्य तोकिदिएको छैन, त्यसैले किसानले चिनी उद्योगले तोकेको भाउमा र उधारोमा उखु बेच्न बाध्य छन् । मंसिर पहिलो सातादेखि काट्न थालिने उखु केही दिन नबेच्दा तौल घट्ने र कम मूल्य पाइने हुनाले किसानहरूलाई छिटै बेच्न दबाव छ । जसले गर्दा उनीहरु समर्थन मूल्य नतोक्दै सस्तोमा उखुु बेच्न बाध्य भएका हुुन् । यसरी विना समर्थन मूल्य उखु बेच्दा किसानले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य पाउँदैनन् भने अनुदानबाट समेत बञ्चित बन्ने गर्छन् । सरकारले चिनी मिलमा उखु दिएका किसानलाई मात्र अनुदान दिने गरेको छ । जसका कारण उनीहरु थप समस्यामा छन् । सरकारले छिटो भन्दा छिटो उखुुको समर्थन मूूल्य तोक्ने र मिल सञ्चालकहरुलाई किसानको बाँकी बक्यौता बुुझाउन पहल गर्न सक्नुपर्छ । यसर्थ किसानको मर्का बुझेर उनीहरूप्रति न्याय दिलाउने कुरामा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।