प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा प्रधामन्त्री प्रचण्डले मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेका छन् । उनले दावी गरे पनि आम जनताले भने अनुुभूूति गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता विकास र अर्थतन्त्रमा सुधारको क्रम सुरु भएको र त्यसको नतिजा बिस्तारै देखिन थालेको बताएका छन् । लचिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व आएको, ब्याजदर घट्दो तथा कर्जा प्रवाह बढ्दो क्रममा रहेको, लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार हुँदै आएको उनले दावी गरे पनि जनताले यी कुराको आभाष नै गर्न पाएका छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सुशासनका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला काण्डको छानबिन अघि बढाएर ‘आक्रामक’ सुरुवात गरे पनि पछिल्ला दिनमा भने सरकार ति विषयमा अलमल देखिन्छ । भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक गरे पनि तिनलाई टुंग्याउन नसक्नुु दुखद् हो ।

जलविद्युत क्षेत्रको उपलब्धि भनेको भारतलाई विद्युत् विक्री गर्न भएको सम्झौता हो तर, उत्पादन बढाउने कामचाहिँ अहिलेको सरकारले गर्दा भएको होइन । त्यस्तै विप्रेषण आय बढ्नु, पर्यटक आगमन बढ्नुजस्ता उपलब्धि सरकारले कुनै ठोस काम गरेर भएको होइन । सरकारले दीर्घकालीन उपलब्धि प्राप्त गर्ने खालको काम त गरेको छैन नै तत्काल परिणाम दिन सक्ने कृषि उत्पादन बढाउन समेत सरकार असफल भएको छ । अर्कातिर, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र सरलता पनि हुन सकेन । सरकारले आफ्नो एक वर्षे शासनमा सुशासनका लागि चालेको कदमबाट सरकारी अड्डा पुग्ने आम सर्वसाधारणले सुधार महशुस गर्न पाएनन् । मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग, कर कार्यालय, राहदानी विभाग लगायत जनताको सोझै काम पर्ने सरकारी कार्यालयमा झन्झटरहित सेवा प्रवाह हुन नसक्दा पनि सरकारले ठोस काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । वास्तवमा यो सरकारको सफलता भनेको अघिल्लो सरकारका पालामा जस्तो अनेक वितण्डा मच्चाइएन, संविधानमाथि नै प्रहार हुने काम भने भएन । कारण यो वा त्यो होला तर जे भए पनि सरकारले जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्न नसक्नु चाहिँ विडम्बनाकै विषय हो ।