नेपालका पहाडी भू–भागहरु बाँझिने क्रम जारी छ । विभिन्न पेशा व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा जनशक्तिको लर्कोका कारण हाम्रो कृषि उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने हाम्रा तराईहरु कतै बस्ती विकासका नामले गर्दा बाँझिनुपर्ने बाध्यता श्रृजना भएको अवस्था छ । देश विकासका लागि स्वउत्पादनलाई प्राथमिकीकरण गरेर भूगोलका हिसावले समयसापेक्ष कार्यसम्पादन गरिएन भने सधैँ परनिर्भरताको शिकार हुनुपर्ने बाध्यता श्रृजना हुन्छ भन्दै गर्दा हामी पनि त्यहि कुराको शिकार भइरहेका छौं । समस्या हाम्रो भूगोल र वनावटको होइन, समस्या त हाम्रो सोंच र राज्यले हाम्रो देश अनुकुलताको नीति नबनाउँदाको हो भन्नुपर्ने अवस्था नै चिन्ताको विषय हो । कुनै समय नेपालले धान भारतीय बजारमा निर्यात गर्दथ्यो भन्दा आश्चर्य लाग्ने बेला भएको छ । कुनै दिन देश आफैमा कृषि उत्पादनका कारण आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउँदै थियो भन्ने सुन्दा चकित हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था प्रति सरकारको ध्यान जानुपर्ने बेला आएको छ । 

पञ्च वर्षिय वृहद कृषि योजना निर्माण र त्यसको सही कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई सरकारी नीति नियममै नराख्दासम्म कृषि उत्पादनमा बल पुग्दैन । कृषिका लागि अनुदान दिने र लिने कार्यलाई व्यवहारिक बनाउँनुपर्ने हुन्छ । दलीय हिसावले जहाँ जसको बर्चस्वका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने शैलीको पनि अन्त्य नहुँदासम्म कृषि प्रतिको आर्कषण बढ्ने भन्दा पनि घटेर जान्छ । युवाहरुलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्ने हो भने, उत्पादनको बजारी करणको जिम्मा स्थानीय सरकारले चाजो पाँजो मिलाउँनुपर्ने हुन्छ । अनि बल्ल देशले समयसापेक्ष युवा जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्छ । हामीले प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्ने हो भने पलायन युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै कृषि कर्म प्रतिको लगावलाई परिस्कृत गरेर आधुनिकीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । आम्दानीका सूचाङ्कलाई बढाउने र महंगीलाई स्थिर राख्ने कार्यलाई बढावा दियौ भने मात्र देशले विकासका गति लिन थाल्छ, अन्यथा नियम, कानुन र गफले मात्रै कृषि र उत्पादनलाई बढावा दिन सकिदैन ।