काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि संशोधनकर्तासँग छलफल प्रारम्भ भएको छ । समितिको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकलाई लोकतान्त्रिक बनाउन बृहत्तर छलफल आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग थप छलफल तथा सहकार्य गरिने उनले जानकारी दिए । 

    बैठकमा  समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले समकक्षता, उच्च शिक्षा सुधारसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव राखे । समितिका सदस्य डा अमरेशकुमार सिंहले एकैपटक ८०  कानुन संशोधन गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको जिकिर गरे । समितिका सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले लोकतान्त्रिक कानुन बनाउन सम्बन्धित विषयमा विषयगत मन्त्री तथा विषयविज्ञको उपस्थितिमा गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । बैठकमा समितिका सदस्यहरु पदम गिरी, बद्रीप्रसाद पाण्डे, सोविता गौतम, सूर्य थापा अजुननरसिंह केसी, रघुजी पन्तलगायतले कानुनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयगत र विषय विज्ञहरुसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।