कोरियाको पानी जहाज निर्माण कम्पनीमा श्रम गर्नका लागि जान खोजेका नेपाली युवाहरुको भाषा परीक्षामा अनियमितता भएको भन्ने गुनासालाई लिएर प्रर्दशन गर्ने क्रममा पुस १३ गते दुई युवामाथि प्रहरीले चलाएको गोली लाग्दा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । भाषा परीक्षामा सहभागी ३२ हजार जनाले पुसको २ देखि ६ गतेसम्म खुलाइएको उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन नपाए पछि विरोध प्रर्दशन गर्ने क्रममा मन्त्री सवार गाडीमा आगजनी हँुदा प्रर्दशनकारी माथि प्रहरीले चलाएको गोलीबाट दुई युवाको मृत्युको विषयले अहिले नेपालको राजनैतिक वृतमा अत्यान्तै हृदयविदारक अवस्थाहरु प्रति टीका टिप्पणी भइरहेका छन् । यो घटनालाई लिएर श्रमदातृ मुलुक कोरियाले पनि नेपाल प्रतिको दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउने होकि भन्ने आशंका गरिएको छ । कोरियाको मानव संशोधन विभाग र दूतावासका कर्मचारीहरू ‘सुरक्षा थ्रेट’मा पर्नु आफैमा अत्यान्तै दुःखद् अवस्था हो । कोरियाली राजदूत पार्कले, अहिले देखिएको समस्याको समाधान जतिसक्दो छिटो हुनुपर्छ भन्दै आएको भएता पनि नेपालको तर्फबाट जुनरुपमा सक्रियता हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको प्रति चिन्ता बढिरहेको बुझिन्छ । त्यसकारण घटना पछि श्रृजना भएका सबै किसिमका वातावरणहरुलाई सकारात्मक दीशातर्फ अग्रसर बनाउनुको अर्को कुनै पनि विकल्प देखिदैन । 

दुवै देश बीचको श्रम सम्झौतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल र कोरियाली कुटनैतिक निकायहरु बीच छलफल र घटनालाई नजिकबाट अनुसन्धान गरेर पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप सम्वोधन गर्ने कार्यमा अझै पनि ढिला सुस्ती हँुदा समस्याहरु बाँझिदै जाने र घटनाले विकराल रुपलिने अवस्था आउँन सक्छ । सरकार आफैमा अभिभावक र शासक पनि हो, तर शासन सञ्चालन प्रणालीलाई क्रुर बनाउँदै लग्नु हुँदैन । सरकारले त दुःख परेकाको असल अभिभावकीय भूमिकासँगै कानुनी राज्यलाई प्रवल र सक्षम बनाउँदै लग्नका लागि असल अभिभावक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हत्या र हिंसाको संस्कृतिको अन्त्य गरेर, देशलाई शान्त र जनतालाई सुखी सम्पन्न बनाउने काम पनि सरकारको नै हो भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि बिर्सन हँुदैन । अनि मात्र लोककल्याणकारी राज्य निर्माण भएको अनुभूति हुनेछ । अन्यथा, राम्रा कुरा, खराब व्यवहार कार्यान्वयन गर्ने निकाय हाम्रो सरकार हो भनेर पिडावोध हुने अवस्था आउँन सक्छ ।