राष्ट्रियसभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने भूमिकामा हुन्छ भने राष्ट्रियसभाले चाहिँ प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष लिएको हुन्छ । संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाहरुको उपस्थिति हो, जसले दुबै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ । तर, व्यवहारमा भने राजनीतिक दलका नेताले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको भारी बिसाउने र नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि काँग्रेस, एमाले र माओवादीमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न पटक–पटक मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारको दौडधुप बढी छ । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदको निर्वाचनका लागि पुस २२ गते मनोनयन हुँदैछ । तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको माथिल्लो सदनको ओज, गरिमा र भावनालाई धान्नेखालका उम्मेदवारहरु मैदानमा देखिएका छैनन् ।
पटक–पटक जनताले अस्वीकृत गरिसकेका, राजनीतिमा खासै भूमिका नरहेका, अवकास लिनुपर्ने उमेरका, धेरैपटक लाभको पदमा बसेर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारको चर्चामा रहेका देख्दा सर्वसाधारणमा भने यो चुनावप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन । मर्यादित सभालाई जनअस्वीकृतहरूद्वारा परिपूर्ण गर्न खोज्नु यसको उद्देश्य विपरीत काम हो । यसो गर्नु संविधानकै बर्खिलापसमेत हो । राष्ट्रिय सभाको आफ्नै गरिमा र मर्यादा रहेको छ । त्यसको मर्यादालाई कायम राख्ने काम राजनीतिक दलहरुबाटै हुनुुपर्छ । यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको उम्मेदवार छनोट गर्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ । जसका लागि बौद्धिक, सुझबुझपूर्ण, दिशानिर्देश गर्न सक्ने, दूरदर्शी व्यक्ति चयन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादा रहन सक्छ, अन्यथा गुम्ने खतरा रहन्छ ।
