नेपाल र भारतबीच दीघर्कालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातको ढोका खुलेको छ । बिहीबार नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा सम्झौता भए बमोजिम आपसी हित हुने गरी दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले सहज रुपमा अब विद्युत व्यापार गर्न बाटो खुलेको छ । यो नेपालका लागि सकारात्मक कुरा हो । सम्झौताको अवधि २५ वर्षको रहेको छ । प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका सिलसिलामा १७ जेठमा नेपाल र भारतबीच २५ वर्षका लागि भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (लङ्टर्म पीपीए) मा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौता भारत सरकारबाट अनुमोदन भएसँगै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैंठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत तथा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले नेपाल–भारतबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुको साथै नेपालको आर्थिक पक्षलाई समेत बलियो बनाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।   

हुन त भारतसँग विद्युत निर्यातको सम्झौता हुने बित्तिकै निर्यात भइहाल्ने होइन । त्यसका लागि मूलतः पूर्वाधार आवश्यक छ । सरकारले निर्यातका लागि पर्याप्त विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । हाल नेपालको कुल विद्युतको उत्पादन क्षमता  २८ सय ९२ मेगावाट छ । यो विद्युत पनि हिउँदको बेलामा करिब आधा मात्रै उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले विद्युतका पूर्वधार र थप परियोजनाहरु तीव्र रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतसँगको सम्झौताले बंलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारको बाटो खुला गरेको छ । यो नेपालका लागि अत्यन्त सुखद् मान्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने प्रमुख स्रोत भनेकै विद्युत हो । बगिरहेको पानी सदुपयोग गरेरै देशले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ भिœयाउन सक्छ । विद्युत क्षेत्रमा भएको प्रगतिले केही आशा पक्कै पनि जगाएको छ । देशमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको एक शताब्दी भइसक्यो । तर २८ सय मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । आशा जगाउने तथ्यांक भने अबको दशकमा उत्पादन हुने विद्युतको हो । कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने प्रमुख आधार विद्युत उत्पादनको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निर्माण क्षेत्रमा हुने अवरोध, लगानीको सुनिश्चितता र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिन जरुरी छ ।