लामो संघर्षपछि ल्याइएको संघीयता माथि अहिले विभिन्न तरिकाबाट बहसहरु सुरु भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका बेला आवश्यकता र औचित्य माथि विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेका छन् । कतै संघीयता आवश्यक रहेको र कतै खारेज गर्नुपर्ने सम्मका आवाज सुनिएका छन् । कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका बेला यस्ता बहस हुनु राम्रो होइन् । वास्तवमा संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई एउटै ठाउँमा केन्द्रित नगरी विभिन्न संरचनामा आदर्शतम बाँडफाँट हो । यो समृद्धिको साधन र लोकतान्त्रिक पद्धति पनि हो । यो राज्यसत्ता र शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनु राम्रो होइन । संघीय व्यवस्था आफैमा राम्रो भएपनि सरकार र राजनीतिक दलहरुका कारण यसका विपक्षमा आवाज आउनु स्वभाविक नै हो । संघीय सरकारले नै प्रदेशको अधिकार मिच्ने गरेको छ । प्रशासन चलाउन अत्यावश्यक कानुन र कर्मचारी संघीय सरकारले उपलब्ध नगराइदिने कारणले अझै पनि प्रदेशलाई चलायमान बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ । प्रदेशले भोग्नुपरिरहेका समस्या समाधानप्रति गम्भीरता नदेखाउने संघीय सरकारको नियत, कार्यशैलीले संघीयताको नै उपहास गरिरहेको छ । यसलाई नसच्याउने हो भने मुलुक अवाच्छित स्थितितिर उन्मूख हुने खतरा रहेको छ ।

संघीय निजामती ऐन जारी गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाई जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मार्ग खुला गर्नुपर्नेमा संघीयता लागु भएको लामो समय हुँदा समेत यस्तो ऐन जारी हुन नसक्नु दुखद् हो । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषय हुन् । हालसम्म पनि संघले प्रहरी समायोजन गरेको छैन र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रदेश प्रहरीको खटन–पटन र शान्ति–सुरक्षाको काम आफैं गरी प्रदेशलाई शक्तिहीन बनाउन खोजेको छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने भनिए पनि हरेक कुरा संघीय सरकार आफैले कब्जामा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले अनावश्यक फर्जुल खर्च गरेर देशको ढुकुटी मात्र सकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जनताले सुशासनको प्रत्याभूति समेत पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण संघीयतामाथि आवाज उठ्न थालेको हो । सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर नबन्ने हो भने संघीयता माथि थप खतरा रहेको छ । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाई सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरु इमान्दार बन्न जरुरी छ ।