“हुने कहिल्यै हैन होला की ले कोहिल्यै छोडेन् ।” गाँउ घरमा यो उखानको प्रयोग आशाहरु निराशामा परिवर्तन  भएको अबस्थामा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । हुन पनि विभिन्न आशा र अपेक्षा लिदैं नेपाली जनताले नेतृत्वले उठाएका हरेक कदमहरुमा साथ दिएका छन् । पटक–पटक विभिन्न नामका व्यवस्था परिवर्तनमा साथ दिएको पनि देखिन्छ तर जुन व्यवस्था आए पनि जनताको दैनिकीमा भने खासै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकिदैन । जनताहरुमा आशाका किरणहरु अन्त्य भएको देखिन्छ भने निराशाका अभिव्यक्तिहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । जुनसुकै व्यवस्थाले वा जुनसुकै सरकारहरुबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गरेको देखिदैन् । जुन उत्साहका साथ राजनीतिक नेतृत्वल सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन्छन् तर सरकारबाट बाहिरीदा भने असफलता  साथमा लिएर निस्कने गर्दछन् । यसो किन भईरहेको छ । यसको खोजिनीति तथा विश्लेषणमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गएको देखिदैन तर यी सबै समस्याको एउटै कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको अभाव, परनिर्भर अर्थतन्त्रको अवस्था  बढ्दै जानु अनि समाधानको एउटै उपाय हो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र । यी नै विषयसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको मात्रा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । तत्कालीन आर्थिक समस्या समाधानका लागि यो महत्वपूर्ण रहेता पनि यसले हरेक क्षेत्र र पक्षमा भने नकरात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको खोजी नगर्दा दैनिक प्रशासनिक खर्चका लागि पनि वैदेशिक ऋण लिनु पर्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र पुग्ने होकी ? प्रश्न उत्पन्न गराएको देखिन्छ । हाल नेपालको वैदेशिक ऋणको अवस्था २३ खर्व भन्दा बढी रहेको र प्रतिव्यक्ति हिसाव गर्दा यो ८१ हजार भन्दा बढी रहेको देखिन्छ भने ऋणको प्रमुख स्रोतको रुपमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक देखिन्छन् जुन स्रोतबाट करीव ८० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालले वैदेशिक ऋण लिने गरेको देखिन्छ  ।  सोहि मात्रामा वैदेशिक अनुदान तथा सहायता पनि नेपालले विभिन्न द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ तर यसको अर्थतन्त्रमा तथ्याकीय महत्व देखिदैन । यसका साथै वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा लिईने वैदेशिक व्यापारको अवस्था पनि दयनियनै देखिन्छ । भारतसँंग मात्रै करीब ८१ प्रतिशत भन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको देखिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भता बढाउँदै लगेको देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको मूख्य स्रोत बनेको छ विप्रेषण ।
देशमा देखिएका समस्याहरु :
– व्यवस्था, सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रतिको विश्वासमा कमी हुँदै जानु ।
– राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनको दर कायमै रहनु ।
– बेथिती, भष्ट्राचार बढ्दै जानु ।
– बेरोजगारको दर बढ्दै जानु ।
– सार्वजनीक ऋण र सार्वजनीक खर्च अत्याधिक बढ्दै जानु ।
– व्यवस्था विरोधी आवाज बढ्दै जानु ।
– धर्म, जाती, भाषा तथा क्षेत्रीयता बिच द्वन्द्व उत्पन्न गराउने प्रयास भईरहनु ।

नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म साशन व्यवस्थापनमा होस् या सरकार सञ्चालनमा या विकास निमार्ण तथा जनताको जीवनस्तर सुधारमा किन नहोस् समास्या उत्पन्न हुनुको एक मुख्य कारणको रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रको दयनिय अवस्थालाई लिन सकिन्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा यी समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । यहाँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका केहि पक्षहरुलाई समेटन प्रयास गरिएको  छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्राप्तिका समस्याहरु :
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नुका केहि समस्याहरु :
– भूपरिवेष्ठिता ।
– ऋण र अनुदान कहिले सम्म लिने, कुन क्षेत्रमा लिने योजनाको अभाव ।
– आवश्यकता भन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि विकास योजना तय गरिनु ।
– संघीयता कार्यान्वयनका नाममा खर्च अत्याधिक बढाउँदै लैजानु ।
– आयात निर्यात योजनाको अभाव ।
– अत्याधिक मात्रामा सरकारी खर्चमा वृद्धि गर्दै लैजानु ।
– तीन तहका सरकारहरु बीच सार्वजनिक खर्च व्यबस्थापनमा समन्वयको अभाव ।
– व्यापार घाटा अत्याधिक बढ्दै जानु ।
– अनावश्यकरुपमा सरकारी दरबन्दी थप्दै लैजानु ।
– राजश्व चुवावट तथा भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु ।
– ठूला–ठूला निकायहरुबाट राजश्व संकलन गर्न नसक्नु/राजनीतिक वृत्तवाट विभिन्न नाममा कर मिनाह गरिदिनु ।
– तीब्ररुपमा बढ्दै गएको भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु ।
– औद्योगिकरणको अभाव भएका उद्योगहरु पनि बन्द हुँदै जानु ।
– सुशासनको अभाव ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्राप्तिका आधारहरु :
– ४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि white doller भिर्याउन सकिने ।
– विदेशी पर्यटक भिर्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना ।
– बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने ।
– औद्योगिकरण र वैदेशिक लगानी भिर्याउन सकिने सम्भावना ।
– घरेलु र परम्परागत उद्योगलाई आधुनिक तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिने ।
– सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययीता अपनाउन सकिने ।
–  सरकारी कार्यालय र दरवन्दीलाई पुर्नर संरचना गरी खर्च कटौती गर्न सकिने ।
– प्रदेश, सासद, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ पदहरुको संख्यामा कटौती गर्न सकिने ।
– अथाहा प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गर्न सकिने ।
– दैनिक औषतमा २ हजारको दरले बिदेशीएका युवा शक्तिलाई देश भित्रै विकास निमार्णमा लगाउन सकिने ।
– कृषि प्रधान देशलाई वास्तवमा कृषि प्रधानमा रुपान्तरण गर्न सकिने ।

अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि देशको रक्तसञ्चारसँग तुलना गर्न सकिन्छ । यो ठिक छ भने सबै कुरा ठिक हुन्छ भने समस्या मूलक छ भने समस्याहरु थपिदै जाने गर्दछन् । युद्धले भन्दा पहिला देश बिग्रानु छ भने अर्थतन्त्र बिग्रारिदिए पुग्दछ । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रलाई बिदेशीले बोकाइदिएको संघीयताको भारीले समस्या ग्रहस्त बनाईदिएको छ । अर्थतन्त्रका धेरै जसो सुचकहरु सन्तोषजनक अवस्थामा देखिदैनन् भने वैदेशिक सहयोग र रेमिटान्सको भरमा देश सञ्चालन गरिरहेका छौ ।  देश टाट पल्टोस् तर यसलाई सुधार गर्न नेतृत्वले कुनै चासो देखाएको देखिदैन् । यहि कारण  देशमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । समस्याको मूलजड हो अर्थतन्त्र कमजोर हुनु । देशमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु छ भने अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

देशको आवश्यकता र औचित्य हेरेर विकास र प्रशासनिक योजनाहरु बनाआंै, देशको संरचना अर्थतन्त्र र देशको भूगोल अनुसार बनाऔं । वैदेशिक ऋण र सहयोगमा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरौं । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने क्षेत्रहरु खोजौ । खर्च मात्रै होइन आम्दानीका कुरा पनि गरौं । यसो भएमा देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लान सकिने देखिन्छ  भने यसबाट देशमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुने देखिन्छ, अनि यसका लागि देशका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो पार्टी भन्दा माथि देशलाई राखेर विकास योजना र देशको संरचना गर्न जरुरी देखिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)