तानसेन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन पाल्पामा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुले आग्रह गरेका छन् । मंगलबार मतदाता र उम्मेदवारहरुसँगको परिचयात्मक तथा प्रचार–प्रसार कार्यक्रममा सहभागी गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले  राष्ट्रिय सभाका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवारहरुलाई जिताउन आग्रह गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस पाल्पाका निवर्तमान सभापति एवं लुम्बिनी प्रदेशका सांसद, पूर्व मन्त्री वीरबहादुर रानाले  राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि प्रस्तुत उम्मेदवार सबैका साझा भएको उल्लेख गर्दै मदान गर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि गठबन्धन गरिएको बताउँदै लुम्बिनीका गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरुलाई  जिताउनुपर्ने बताए । सांसद रानाले संविधानको रक्षा गर्ने, मुलुकको समृद्धि गर्ने दिशामा गठबन्धन एक भएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यक रहेको औल्याउँदै त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारलाई विजय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताहरु राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्ण पैदा भएकाले जनतालाई अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नु पर्ने बेला भएकाले त्यसतर्फ गठबन्धनले सोच्न जरुरी रहेको समेत बताए । सांसद रानाले भने ‘ राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनका उम्मेदवारहरुको जित  सुनिश्चित छ तर जित हुँदै गर्दा जतनतासँग गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।’ पछिल्लो समय लामो संघर्षपछि ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने खेल भइरहेकाले व्यवस्था संरक्षणका लागि गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको समेत उनले बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि दुवै गठबन्धनबाट इमान्दार, निष्कलंक छवि भएका व्यक्तिहरु उम्मेदवार रहेकाले उनीहरुलाई राष्ट्रिय सभामा विजयी बनाउन पाल्पाका मतदाताहरुलाई आग्रह गरे । उनले एमालेका केही नेताहरुको अहङ्कारका कारण मुलुक अफ्ठ्यारो स्थितीमा पुगेको भन्दै त्यस्ता प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई राष्ट्रिय सभामा विजयी बनाउनुपर्ने बताए ।

गठबन्धन पाल्पाका संयोजक तथा नेपाली काँग्रेस पाल्पाका सभापति एवं युवा नेता हिमालदत्त श्रेष्ठले  लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउन जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरुलाई आग्रह गरे । उनले गठबन्धन भित्रका सबै मतदाताहरुलाई मदानको दिन उपस्थित भई मत खसाल्न समेत निर्देशन दिए । सभापति श्रेष्ठले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा गठबन्धनका संरचनाहरुलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए । उनले राजनीति गर्ने नेताहरुले जनतासँग गरेका वाचाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रतिवद्ध भएर अगाडि बढ्नुुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र पाल्पाका अध्यक्ष राजेन्द्र विक, एकिकृत समाजवादी पाल्पाका अध्यक्ष अशोक कुमार शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाल्पाका उपाध्यक्ष टिकाराम पौड्याल लगायतले वर्तमान अवस्थामा देखिएका विकृतिका विरुद्ध गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्ने बताए ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका रोल्पाका माओवादी नेता झक्कुप्रसाद सुवेदी र गुल्मीकी काँग्रेस नेतृ विष्णुकुमारी सापकोटाले संविधान कार्यान्वयन र विकासका लागि आफुहरुलाई मतदान गर्न पाल्पाली मतदाताहरुलाई आग्रह गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका सुवेदीले २०६४ सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पराजित गरेका थिए । उनी २०७४ सालमा पनि काठमाडौँ क्षेत्र ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए । काँग्रेसकी सापकोटा भने पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य हुन् । उनले गुल्मी पार्टी सचिव तथा महिला संघ सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकी छन् । उनी २०७४ को स्थानीय तह चुनावमा मुसिकोट नगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेदवार  समेत भएकी थिइन् ।

आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सिटका लागि सात जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, राप्रपाबाट दुई र जनमत पार्टीबाट एक उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । लुम्बिनीबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका नेकपा एमालेका कुमार दसौंदी र नेपाली कांग्रेसकी अनिता देवकोटाको कार्यकाल सकिन लागेकाले ती दुई सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि लुम्बिनीमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यका साथै पालिकाका २ सय १८ प्रमुख–उपप्रमुख गरी ३ सय ५ जना मतदाता छन् । प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहअन्तर्गत नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् । जसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाका एक सदस्य बराबर ५३ र स्थानीय तहका एक प्रतिनिधि बराबर १९ मतभार कायम गरेको छ ।