सेवाको वरीपरि जनता होइन जनताको वरीपरि सार्वजनिक सेवा पुग्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै ,घर आगनमै सिहं दरबारको नारा अनुरुप राज्यको नयाँ व्यवस्थासँगै नयाँ संरचनाको परिकल्पना साथ कार्यान्वयन गरिएको भन्ने कुरामा दुईमत रहँदैन् । हाल यहि अवधारणाको आधारमा देशका सुगमदेखि विकट दुर्गम क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँगै राज्यको उपस्थिति जनाउन सफल भएको देखिन्छ कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार मात्रै होइन यसलाई स्थायी साशन व्यवस्था नै भन्दा पनि फरक पर्ने देखिदैन । हरेकको साशन व्यवस्था र सरकारको सफलता तथा असफलतामा यस क्षेत्रको हात उल्लेख्य रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जनताको सुख–दुःख तथा विभिन्न किसिमका आकस्मिक अपठ्याराहरुमा कर्मचारीतन्त्रले सेवा मात्रै होइन दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि पुरा गरेको देखिन्छ । यहाँ यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राज्यको तर्फबाट जनताको हित र सुविधाको लागि प्रवाह गर्ने नियमित तथा आकस्मिक सेवाहरुको समग्र रुपलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । यसको सुरुवात १९ औं शताब्दीतिर औद्योगिक क्रान्तिपछि भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले प्रार्दशिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र कानुनी पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । यसमा विशुद्ध सेवा प्रवाहका  लागि राज्यले प्रशासनिंंक खर्चनै छुट्याएर कर्मचारी तथा कार्यालयहरुको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने यसका लागि आम नागरिकको अप्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । जनताको माग तथा आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाहका लागि स्थायी रुपमा स्थापित भएको संस्था हो कर्मचारितन्त्र ।

समाजको विकाससँगै राज्यहरुको परिकल्पना गरियो । राज्यको प्रमुखको रुपमा राजा रहने र राजाले जनताको हित र कल्याणका लागि कार्य गर्न सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा कर्मचारी प्रशासनको अभ्यास तथा कल्पना गरिएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सुरुवाती समयमा सैनिक सेवाकै रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई अलग्याई गैर सैनिक चरित्रको रुपमा स्पान्तरणको प्रतिफल हो कर्माचारीतन्त्र । यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने इ.पू २०६ – २२० को समयमा चीनबाट यस सेवाको सुरुवात भएको देखिन्छ भने आधुनिक सेवाको रुपमा बेलायतलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा भने बाईसे चौबिसे राज्यसँगै यसको अभ्यास भएको र मल्लकाल हुँदै पृथ्बी नारायण शाहको साशन कार्यकालमा भने यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहास अध्ययनमा भेटिन्छ । एकिकरण अभियानमा उल्लेख्य साथ दिएको प्रमाण पनि पाईन्छ । वि.स.२००७ साल अगाडि यस सेवालाई स्वेच्छाचारी र आदेशका आधारमा र त्यस पछि क्रमश सुधार गर्दै लगेको देखिन्छ । हाल राज्यको नयाँ सरचनांसँगै तीन तहको अस्तित्वको रुपमा यस संस्थाले सार्वजनिक सेवालाई झनै नजिकबाट जनताको घर दैलोमा पु¥याएको छ । सरकारले जनताको लागि तय गरेका विकास तथा सेवालाई जनतासम्म पु¥याउने ,दुर्गम बिवकट क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति जनाउने, जुनसुकै अपठ्यारोमा पनि कत्ति बिचलित नभैकन अनियन्त्रित सत्ताको बागडोरलाई नियन्त्रित गराउने कुरामा पनि इतिहास यसले बोकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्र माथि विभिन्न आरोप र उपमा दिने गरेको पनि देखिन्छ तर यस्ता आरोप तथा उपमालाई चिरफार गरि सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने दायित्व पनि निर्विकल्प यहि कर्मचारीतन्त्र माथि नै रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रको महत्व : 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रको निर्विकल्पनै महत्व रहेको छ  । शान्ती होस् या द्वन्द्व, सुगम शहर होस् या दुर्गम ग्रामिण क्षेत्रमा वा व्यवस्थित कार्यालयबाट होस् या झोलाबाट नै किन नहोस् राज्यको उपस्थिति जनाई सेवा दिने संस्था हो कर्मचारितन्त्र । जुनसुकै व्यवस्था होस् या सरकार निरन्तर सेवामा लागिरहने संस्था हो कर्मचारीतन्त्र । जनमानसको सुख–दुखको सारथी हो कर्मचारीतन्त्र । सरकारले निर्धारण गरेका सेवाहरु जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम पनि हो कर्मचारितन्त्र अनि ऐन नियमको पालक र कार्यान्वयन कर्ता पनि हो कर्मचारीतन्त्र । यहाँ यस संस्थाका केहि महत्वहरु उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
– नागरिकको हित र कल्याण प्राप्तिमा
–सरकारको सेवा नागरिक सम्म पुर्‍याउन
– मानवीय र भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालनमा
– जनताको दैनीकी र जीवनस्तरलाई सहज बनाउने पक्षमा
– सरकारको योजना , नीति तथा ऐन कानुनको कार्यान्वयनका लागि
– सरकार र जन्ता बीचको सम्बन्ध सुमुधुर बनाउने पक्षमा
– नियमीत, आकस्मिक तथा विकासात्मक कार्यका लागि

कर्मचारीतन्त्रमाथीको चुनौती :
परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा आफ्नो संरचनालाई पनि समय अनुसार परिवर्तन गरि सार्वजनिक सेवालाई कर्मचारीतन्त्र र सेवाग्राहिमैत्री बनाएर लैजानमा केहि चुनौती पनि सिर्जना भएको देखिन्छ । यहाँ केहि चुनौती उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
– आवश्यक ऐन,नियमको अभावमा कार्य गर्नका लागि
– अधिक राजनीतिक हस्तक्षेपका विच सेवा प्रवाह गर्न
– सेवालाई समय अनुकुल परिवर्तन गरि प्रविधिमैत्री बनाउन
– परिवर्तित व्यबस्था र सरकार अनुसार रुपान्तरण भई सेवा प्रवाह गर्न
– पुरानै संगठनात्मक स्वरुप अनुसार सेवा प्रवाह गर्न
– आवश्यक स्रोत साधनको अभावका कार्य गर्न
– प्रक्रियामुखी सेवाबाट माथि उठ्न
– गतिशील, सरल र स्पष्ट योजना /कार्य विधिको अभावमा कार्य गर्न
– काम पन्छाउने, कारण देखाउने, बहानाबाजी जस्ता परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न
– दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्न
– सेवा लागतमा न्युनिकरण गर्न
– विकेन्द्रीत सेवा प्रवाहलाई व्यवहारीक रुप दिई सेवा दिन
– संघीय व्यबस्थामा रहेर सेवा प्रवाह गर्न

कर्मचारीतन्त्र माथी उत्पन्न समस्या :

स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले यति लामो समय र इतिहास बोकेता पनि हालसम्म पनि विभिन्न समस्याको सामनाबाट मुक्त हुन सकेको देखिदैन । यहाँ केहि समस्याहरुलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
– अनियन्त्रित विकेन्द्रीत साशन व्यवस्था
– आवश्यक दरवन्दीको अभाव
– करार र राजनीतिक नियुक्तिको भरमा कर्मचारी व्यवस्थापन
– राजनीतिक सरुवा,बढुवाको चेपुवामा पर्नु
– सुशासन र असल शासनको अभ्यास नाममा मात्रै सिमित
– भष्ट्राचार र बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु
– कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धि ऐन नियमको अभाव
– कर्मचारी व्वस्थापनमा वैज्ञानिककता को अभाव
– तीन तह बीच कार्य समन्वयको अभाव
– अत्यावश्यक ऐन नियमको अभावमा सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु
– कर्मचारीमा वृत्ति विकासमा अन्यौलता
–  आर्थिक अनुसाशनको अभाव
– अवश्यक र समय अनुकुल तालिम तथा प्रशिक्षणको अभाव
– न्युन तलब स्केल

समस्या समाधानका उपायहरु  ः
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने एउटै उपाय हो कर्मचारीतन्त्र वा प्रशासनमा उत्प्रेरणा सिर्जना गर्नु । यसका लागि केहि निम्न उपायहरु अबलम्वन गर्न सकिने देखिन्छ  
– तीन तहका नाममा कर्मचारी माथि सिर्जना गरिएको विभेद अन्त्य गरि एकिकृत गर्नु पर्ने
–  भौगोलिकता अनुसार कर्माचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नु पर्ने
– वित्तृ विकासको स्वचालित प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने
– दरबन्दी संरचनामा पुर्नरावलोकन गर्नुपर्ने
– विभिन्न कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
– समय अनुकुल सेवा सुविधामा परिवर्तन गरिनुपर्ने
–कर्मचारीको तलब स्केल अन्तर्राष्ट्रिय अनुसार हुनुपर्ने
– कार्यसम्पादनको आधारमा सेवा सुविधा थप घट हुनुपर्ने
– तत्काल कारवाही र तत्काल पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने
– कागजी प्रक्रिया हटाउदै लानुपर्ने  
– निजामती सेवा ऐनको निर्माण तत्काल गरिनुपर्ने
निश्कर्ष : सार्वजनिक सेवामार्फत सरकारका कार्यलाई जनतासम्म पुर्‍याई खुशी, सुखी र कल्याणमा अभिवृद्धि गर्नका लागि नै कर्मचारितन्त्र वा प्रशासनको सुरुवात भएको हो । जनताले नै करको रुपमा दिएको राजश्वकै आधारमा हाम्रो सेवा सुविधा निर्धारण भएको हो भन्ने सिंगो कर्मचारितन्त्रमा भावना विकास गरी सरकारी कार्यालयहरुलाई मन्दिर र सेवाग्राहीलाई भक्तको रुपमा हेर्ने जिम्मा सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाले परिवर्तित समय र जनचाहना अनुसार आफुलाई परिवर्तन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा  कर्मचारीतन्त्रबाट कहिले काहि देखापर्ने समस्यालाई समाधान गरियी दुई पक्ष बिच नङ र मासु को  जस्तै परिपुरक सम्वन्ध स्थापित गर्ने जिम्मा भने सरकार सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वको हात मानै रहेको देखिन्छ  ।
 (लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)