संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि देशमा तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । तिनीहरुले आ–आफ्नै ढंगले काम गर्दै आएका छन् तर आम जनताको आवश्यकता र समस्या समाधानमा भने चुकेका छन् । जनताले सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने सामान्य सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ– गाउँमा भनिए पनि स्थानीय सरकारले जनताका सामान्य सेवा र सुविधामा समेत ध्यान पुर्‍याउन सकेका छैन । जसका कारण उनीहरु आलोचित बनेका छन् । जनताका समस्या के हुन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा न सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, न सरकारी कर्मचारीले त्यसलाई वास्ता गरेका छन् । जनतामैत्री सरकार नहुँदा जनताले दैनिक भोग्दै आएको समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । 

हरेक वर्ष लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका दलहरुले अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाबाट रोजगारीका लागि दैनिक हजारौंको हाराहारीमा नेपाली युवायुवती विदेशिने गरेका छन् । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारले समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछुतो रहन सकेको छैन । तीनै तहको सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि महामारीका रूपमा फैलिएको छ । निको नहुने रोगका रूपमा परिभाषित गरिएको भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय पालिकासम्म हेर्ने हो भने नीतिगत रूपमा होस् वा अन्य कुनै तरिकाबाट भ्रष्टाचार भइरहेकै छ । यस्तो काम हुँदा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्ति र निकायलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नुले राज्यको हैसियत कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जबसम्म नागरिकमा भ्रष्टाचारविरोधी जनचेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारजन्य यस्ता गतिविधिले बढावा पाइरहेकै हुन्छ । नागरिक अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि नागरिक आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र सरकारहरु सजग र सचेत बन्न सक्छन् । तसर्थ यसतर्फ नागरिक निगरानी हुन जरुरी देखिन्छ ।