नेपालको कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी नै छ । विचौलियाहरुकै कारण बजारमा कृषिजन्य वस्तु अत्यन्त महँगोमा किन्न उपभोक्ताहरु बाध्य  छन् । एउटा किसानले उत्पादन गरेको टमाटर सिधै उपभोक्ता सम्म पुग्दैन । किसानले २५ रूपैयाँमा विक्री गर्ने टमाटर उपभोक्तासम्म पुग्दा ५० देखि ५५ रुपैयाँसम्म पुग्ने गर्दछ । त्यो बिचमा विचौलियाहरुले खरिद विक्री गर्ने गर्दा २५ रुपैयाँमा पर्ने टमाटर उपभोक्तासम्म पुग्दा ५०/५५ सम्म पुग्दछ । किसानको टमाटर सिधैँ बजारमा नपुग्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा  किन्न बाध्य छन् । विचौलियाको जालोले टमाटर मात्र होइन अन्य कृषिजन्य वस्तुु पनि महँगो पर्ने गर्दछ । अझ स्थानीय व्यापारीले २५ रूपैयाँमा पनि मोलमोलाइ गर्ने हुँदा उत्पादक किसान झन मारमा पर्ने गर्दछन् । हरेक वस्तु किसान आफैले बजारसम्म पु¥याउन सक्दैनन् । जसका कारण विचौलियाहरु खेल्ने मौका पाउँछन् । सरकारले किसानलाई ढुवानी र अनुदानको व्यवस्था गर्न सके यस्ता विचौलियाहरुबाट न किसान ठगिनु पथ्यो नत उपभोक्ता नै । उनीहरु विचौलियाका कारण मूल्यमा ठगिने मात्र होइन बजारमा पाइने टमाटर  पनि त्यति ताजा हुँदैन । किसानबाट सीधै बजार आउँदा तरकारी ताजा हुन्छ तर विचौलिया मार्फत आउँदा लामो समय हुने भएकाले तरकारीहरु ताजा हुँदैनन् । जसको असर स्वास्थ्यमा समेत पर्ने गर्दछ ।

समयमा मल बीउ नपाइने र उत्पादित तरकारीले मूल्य समेत  नपाउनु किसानका लागि विडम्वना हो । यस्ता विषयमा सरकार भने मूकदर्शक छ । सरकार सत्ता लिप्तामै सिमित बन्न पुग्दा किसान थप मारमा परेका छन् । किसानले उचित मूल्य नपाउँदा उत्पादित तरकारी कुहाउनु परेको छ भने थोरै मूल्यमा भएपनि विचौलीयामार्फत बेच्न बाध्य छन् ।  जुन दुभाग्र्यपूर्ण हो । विदेशी तरकारी ल्याउने तर स्वदेशी उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो आलोच्य छ । सरकारले विचौलियाको अत्यन्त नगर्दासम्म किसानले सधै समस्या झेल्नु परेको छ । किसानलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्नेदेखि उत्पादित सामग्रीको उचित बजार व्यवस्थापनमा सरकार सक्रियपूर्वक लाग्नैपर्छ । नीतिमा भएका कमजोरी केलाएर आवश्यक परे नयाँ नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनैपर्छ । तसर्थ सरकारले किसानलाई अनुदान एवं सहुलियत दिने, बजारको व्यवस्था गर्नेदेखि विचौलिया नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सक्रियताका साथ लाग्न जरुरी छ ।