अहिले देशैभर सहकारी क्षेत्रमा केही समस्याहरु देखापरेका कुरा दिनहुँ सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । सहकारीमा बचतकर्ताका रकममा अनिमितता गरेको भन्ने गुनासा र उजुरीका आधारमा सहकारीका सञ्चालक, कतै कर्मचारी समेतलाई कानुनी कार्यवाहीका प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका र सिंगो सरकारले पनि सहकारीमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि समस्या समाधान आयोग मार्फत गठन समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने कार्य जोडबलका साथ अगाडि बढेको अवस्था छ । विशेष गरेर अहिले बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने कतिपय सहकारीमा समस्याहरु देखिएको भएतापनि जुनरुपमा हल्ला फैलाइएको छ त्यति साह्रो सहकारीहरु बिग्री सकेको अवस्था भने होइन । सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को परिधिभित्र रहेर गर्ने क्रियाकलाप र कारोवारलाई व्यवस्थित रुपमा अनुगमन र निरीक्षणको पक्षबाट राम्रो गरियो भने यो समस्याको समाधान छिट्टै नै हुनसक्छ ।

मुलुकमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्याहरुको समाधानका लागि सहकारीलाई निरीक्षण र अनुगमन गर्ने निकायले समयानुसार काम गर्दै जाने हो भने देखापरेका समस्याहरुको निराकरण पनि समयमै गर्न सकिन्छ । तर समस्यामाथि समस्या थप्दै जाने र निकास खोज्ने अनि घटना निराकरण गर्नेतर्फ गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने सहकारीप्रति फैलाइएको नकारात्मक प्रचारवाजीले समस्याका खाँडलहरु गहिरा हुँदै जाने बाहेक केही पनि हुन सक्दैनन् । सरकारले निर्माण गरेको आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीहरुका बचतकर्तालाई सुनिश्चिता प्रदान गर्ने क्रममा भएका राम्रा प्रयासहरुको प्रचार–प्रसार गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा पनि समस्या धेरै देखापरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश, संघीयस्तरका रजिस्टारहरु र सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन अनि उनीहरुको व्यवस्थापनमा अनुगमनकारी निकायको अनविज्ञताका कारण पनि समस्या थपिएका हुन् । यसको समाधान भनेकै सहकारी अभियानसंग जोडिएका छाता संस्थाहरु, वित्तीय विज्ञता प्राप्त निकाय र व्यक्तिहरु अनि तीनै तहका सरकारहरुले इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने गलतलाई कार्यावाही हुन्छ, पीडितले न्याय पाउँछ, अनि मात्र समाधानका बाटाहरु फराकिला हुँदै जानेछन् । अन्यथा नकारात्मक सोंचले मात्रै वर्तमान समयमा देखिएका सहकारीका समस्याको समाधान सम्भव छैन ।