पाल्पा, ऐतिहासिक भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय विजय उत्सवको रूपमा  घोषणा गर्न पाल्पालीले सरकार समक्ष माग गरेका छन् । उनीहरुले नेपाल–अँग्रेज युद्वमा तत्कालिन पाल्पाली कमाण्डर कर्णेल उजिरसिंह थापाले अंग्रेज फौजलाई हराउन सफल भएपछि पाल्पामा हरेक वर्ष भाद्र कृष्णनवमीको दिन मनाइने विजय उत्सव स्वरुप भगवती जात्रा (रथयात्रा)लाई राष्ट्रिय उत्सवका रुपमा घोषणा गर्न  सरकार समक्ष माग गरेका हुन् ।

पाल्पालीको नेतृत्व गर्दै तानसेन नगर सरकार, भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति,संघीय, प्रदेश सांसद, जिल्लाका राजनीतिक दल, समाजसेवी लगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर  ऐतिहासिक भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय विजय उत्सवको रूपमा घोषणा गर्न माग गरेका छन् । भगवती जात्रा राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई राष्ट्रिय रुपमै मान्यता दिनुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाएका हुन् । टोलीले भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गर्दै राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख जात्रामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाल्पालीको मागलाई  सम्बोधन गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । भगवती जात्रालाई पाल्पाली जनताको मागअनुसार राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गर्न पहल गर्ने उनको भनाई छ ।  

टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौड्याललाई पनि भेटेर भगवती जत्रामा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमखको अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ ।  सन् १८७१/७२ मा अंग्रेजहरुले नेपालमा चौतर्फी आक्रमण गरेपछि भगवती देवीको सहयोगमा लडाई जितेका काजी अमर सिंह थापाका नाति कर्णेल उजीरसिंह थापाले भगवतीको रथयात्रा निकालेको किम्बदन्ती रहेको छ । त्यसयता प्रत्येक बर्ष पाल्पाको तानसेनमा जात्रा मनाउने गरिएको हो । श्री ७ रणउजिरेश्वरी भगवती गुठी व्यबस्थापन समितिले ऐतिहासिक भगवती जात्रा (रथयात्रा) निकाल्ने गरेको छ । यो जात्रालाई राष्ट्रिय महत्वका रुपमा सबैले लिने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तानसेन नगरपालिकाले समेत राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको भगवती जात्राका दिन सार्वजनिक विदा दिदैंको आएको छ । ऐतिहासिक जात्रालाई राष्ट्रव्यापापी बनाउन देशभर सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने विषय जनस्तरबाटै व्यापक रुपमा उठ्दै आउनुको साथै पाल्पा र लुम्बिनीको मात्र विजय उत्सव नभएकाले यसलाई राष्ट्रिय रुपमै मनाउन भन्दै पाल्पालीले सरकार  समक्ष आग्रह गरेका हुन् ।