भ्रष्टाचार देशका लागि रोग बनेको छ । यो रोगले देशको सिंहदरबारदेखि गाउँ–गाउँका सिंहदरबारसम्मलाई गाँजेको छ । समाजका सबैजसो तह र तप्का अनि निकाय तथा संस्थालाई भ्रष्टाचारले कमजोर बनाएको छ । भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण देशमा व्याप्त कुशासन नै हो । कुशासनको जड अस्थिर राजनीति, इमान, निष्ठा र सिद्धान्तहीन राजनीतिकर्मी तथा शासक हुन् । त्यसैले त नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १८० मुलुकमध्ये १०८ औं स्थानमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनले त्यसै भन्छ । उक्त संस्थाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कसरतै नभएको पनि बताएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको मुखमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएपनि व्यवहारमा पटक्कै इच्छाशक्ति छैन । अझ बढी स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति तथा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । 

स्थानीय तहहरु अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत–साधनको परिचालन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको हिसाबले स्वायत्त नै छन् । तर, अधिकार पाएकै नाउँमा प्रत्येक पालिकाहरुमा भ्रष्टाचारले जडो गाडेको सहज रुपमा देख्न सकिन्छ । यो आफैमा दुखद् हो । तीन तहका सरकारले सुशासन र विकासमा जोड दिदै भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त भने हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू दृढ अठोटका साथ अघि बढे मात्र नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिर निस्कन सक्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारकै कारण नागरिकमा व्यापक निराशा पैदा भएको छ, व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मकताको ग्राफ उकालो लाग्नुको प्रमुख कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो ।  भ्रष्टाचार रोगको बेलैमा उपचार नगर्ने हो भने महामारीको रुप लिई देशले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ भ्रष्टाचार रोग नियन्त्रणमा सरकार, राजनीतिक दल गम्भीर बन्न जरुरी छ ।