काठमाडौं , नेपाली कांग्रेसका सांसद  डा. चन्द्र भण्डारीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै न्यायपालिकाले संसदले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गरेको भन्दै व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्न नपाउने बताए । उनले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न नसके व्यवस्थापिकाप्रति प्रश्न उब्जिने धारणा व्यक्त गरे ।

भण्डारीले एकले अर्काको अधिकार प्रयो गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । उनले भने – ‘व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई हामीले राजश्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ ? त्यसकारण हामी व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन भने, कतैबाट प्रश्न उठ्यो, जसले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन । उसले अरुको अधिकारको संरक्षण गर्न कसरी सक्छ ? भनेर प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ हामीले कसरी दिनसक्छौँ ?’