पाल्पा,सरकारले हुलाक सेवा सबै पालिकाहरुमा विस्तार गर्ने भएको छ । संगठन संरचना परिवर्तन गर्दै सरकारले हुलाक सेवालाई पालिकाहरुमा विस्तार गर्ने भएको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत ‘एक पालिका, एक हुलाक’ कायम गर्ने गरी हुलाकको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सरकारले जिल्ला र इलाका र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरु खारेज गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे अनुरुप मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बजेटले सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुलाक सेवा अन्तर्गतका एक हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हुलाकको केन्द्रीय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन तथा फिलाटेलिक कार्यालय खारेज भएका छन् ।

सरकारको निर्णयले हुलाक सेवामा वार्षिक ८० करोड रुपैयाँको प्रशासनिक खर्च बचत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले हुलाकको बोझिलो कर्मचारी दरबन्दीलाई सहज गरिदिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार हुलाकका खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको दरबन्दी कटौती भएको छ । हुलाक सेवामा अहिलेसम्म कुल १७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी थियो । त्यसमध्ये ६ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी कायम भएकोमा १ हजार ६ सय ३६ सय कर्मचारीको दबरन्दी हटेको हो । सरकारले हालका ८ सय ६२ वटा इलाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पुनर्संचना गर्दै ६ सय ७६ स्थानीय तहको मुकाममा एक–एक वटा स्थानीय तहस्तरीय हुलाक कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन संरचना फेरेको हो ।

७७ वटा जिल्ला सदरमुकाममा रहने जिल्ला कार्यालयहरुले सोही स्थानीय तहको हुलाकको काम गर्नेछन् । प्रविधिको प्रयोग सर्वसुलभ र व्यापक हुँदै गएपछि हुलाक सेवा अस्तित्व जोगाउने संकटमा छ । सरकारले हुलाक सेवालाई उचित तवरले आधुनिकीकरण र प्रवद्र्धन नगर्दा जनस्तरमा समेत हुलाकको सट्टा निजी कुरियर सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । सञ्चार र प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै खबरहरूको आदान–प्रदानमा भौतिक माध्यमको प्रयोग लगभग अन्त्य भइसकेको छ । चिठीपत्र पठाउने चलन नगन्य छ । जरुरी कागजपत्रको आदान–प्रदान भएपनि त्यसका माध्यम आधुनिक छन् । सेवा कमजोर भएका कारण हुलाकहरुको आम्दानी झन् घट्दै जाँदा सरकारले चालु खर्च घटाउन बजेटमार्फत हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।