मुलुक अहिले पनि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । बजारमा उपभोक्ताले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था अझै कायम छ । अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षमा सुधार भएपनि आन्तरिक पक्ष कमजोर भएको छ । सरकारका निम्ति खर्च गर्ने पर्याप्त स्रोत समेत जुट्न सकेको छैन । तर सरकारले भने अर्थतन्त्र सुधारको बाटामा लागेको दाबी गर्दै आएपनि तथ्यांक सन्तोषजनक देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री गएको वर्षसँग तुलना गरेर अर्थतन्त्र सुधार भएको दावी गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च, विदेशी सहयोग तथा अनुदान प्राप्ति लगायत सबै सूचकको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । पुस मसान्तसम्ममा सरकारी वित्त साढे ४८ अर्ब घाटामा छ । बाह्य क्षेत्र सबल, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, घट्दो ब्याजदर लगायत अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजस्व वृद्धि, साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायत काम थालनी भएको सरकारको दाबी छ । तर सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक देखिन्छ । 

गत पुससम्म सरकारले कुल ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । यसमा पुँजीगत खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजना बनाएकामा लक्ष्यको ३५.२१ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । कोरोना प्रभाव, रुस र युक्रेनबीचको युद्वले ल्याएको विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावसँगै तीव्र आर्थिक शिथिलताका कारण अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । खासगरी नीतिगत अस्थिरता, बढ्दो उत्पादन लागत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च ब्याजदर लगायत कारण निजी क्षेत्र कर्जा लिन र थप लगानी विस्तार गर्न डराइरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने हो भने पनि अर्थतन्त्रमा केही भएपनि
सुधार हुनेछ । यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जसरी छ ।