चालु वर्षको आधा भन्दा बढी अवधि घर्किसक्दा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेटको खर्च भने अत्यन्त न्यून छ । सरकारका मन्त्रालय मार्फत हुने विकास खर्चको अनुपात ज्यादै दयनीय देखिन्छ । हालसम्म कुल विनियोजित बजेटको एक चौथाइ पुँजीगत खर्चसमेत भएको छैन । हालसम्म १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यो चिन्ताको विषय समेत हो । यसले विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा रहेको देखाउन्छ । सडक, पुलपुलेसा, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत आयोजना लगायत विकास निर्माणका काम सुस्त भएपछि देशको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ । त्यसो त, विकास निर्माणमा जाने पूँजीगत खर्च कम भएको यस वर्ष मात्र होइन । बितेको दशकभरि विकासबारे सबैभन्दा धेरै मन्थन गरिएको विषय नै विनियोजित पूँजीगत बजेटको न्यून खर्चबारे थियो ।

चालू वर्षका लागि सरकारले विनियोजित गरेको साढे १७ खर्बको बजेटमा पुँजीगतर्फको हिस्सा भने केवल साढे ५७ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ, जुन असाध्यै निराशाजनक अवस्था हो । यसवर्षका लागि सरकारले विनियोजित गरेको पुँजीगत बजेटको खर्च लक्ष्यमा असफल भएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले हालै अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर त्यसमा संशोधन गर्दै घटाउन बाध्यसमेत भएका छन् । नीतिगतदेखि प्रक्रियागत त्रुटिहरुका कारण पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । संरचनागत समस्यादेखि बजेट निर्माणका क्रममा देखिने गरेका कमजोरीहरुले समेत पुँजीगत खर्च सोंचेअनुरुप हुन नसक्नु अस्वाभाविक छैन । प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत बजेट घट्नु राम्रो हैन । तयारी नभएका आयोजनामा बजेट राखिदिने, धेरै रकम चाहिने आयोजनामा थोरै बजेट राखिदिने, स्रोतको सुनिश्चितता नभएर ठेक्का नहुने र पुस लागेपछि मात्र ठेक्का गर्ने परम्परा छ । यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । प्रणालीगत रुपमा अब पनि तिनमा सुधार गर्न सकिएन भने भविष्यमा समेत पुँजीगत खर्च प्रक्रियामा त्यसकै पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।