राजनीतिमा सुशासन सर्वाधिक चर्चित शब्दावली हो । शक्तिशाली भनिएकादेखि सामान्य गनिएका सबै देशका सरकारले प्रमुख प्राथमिकता नै सुशासन भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । निर्वाचनको समय प्रत्येक प्रत्यासीबाट देशमा सुशासन कायम गर्दै राष्ट्र निर्माणमा सघाउने अभिलाषालाई एउटै उद्देश्यका रूपमा प्रस्ट्याइन्छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अनुसन्धानबाट र अभ्यासबाट सुशासनबिना कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन । तर, नेपालमा दिनानुदिन सुशासन हराउँदै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार होस् वा ठूलो राजस्व उठ्ने कार्यालयको नै किन नहोस् भ्रष्टाचार व्याप्त छ  । नेपालको संविधानले मुख्य रूपमा राखेको आकांक्षाहरू दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन भए पनि अवस्था झन्झन् बिकराल बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकालेको प्रतिवेदनले पनि नेपाल सबै खाले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको औंल्याउनु आफैंमा दुःखद् हो । दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनबिना सम्भव छैन् ।

सरकारी निकायले जनतामा दिएको सेवाको प्रभावकारिता देखिँदैन । नापी, मालपोत, यातायात, राहदानी विभागजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएको कार्यालयहरूमा सेवा लिनै सास्ती छ । सेवा दिन प्रविधिमैत्री विधि अपनाए पनि सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कानुनमा जे–जस्तो लेखिएको भए पनि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले नै सुशासनलाई बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । यो आफैंमा खेदजनक कार्य हो । यदि, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउने हो भने शासकहरूले पहिलो प्राथमिकता सुशासनमा नै दिनु पर्छ । लोकतन्त्रको बलियो आधार भनेकै सुशासन हो । मुलुकमा सुशासन कायम रहे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र संघीयता कार्यान्वयन हुने हो । तसर्थ, तीनै तहका सरकारले संघीयताको सफल कार्यान्वयन, मुलुकको समग्र विकास र आमनागरिकको सेवालाई प्रत्याभूत गर्न सुशासनलाई बलियो बनाउने दिशामा सोच्न जरुरी छ ।